बेळगाव लाईव्ह :सीमा भागातील मराठी भाषिकांना एनकेन प्रकारे अडचणीत आणून त्रास देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्नाटक सरकारने आता सातवीच्या मराठी माध्यमाच्या समाजशास्त्र पुस्तकांमध्ये कानडी सीमावाद घुसडला आहे. याद्वारे मराठी विद्यार्थ्यांना संभ्रमित करण्याबरोबरच कन्नड राज्याभिमानाचे डोस पाजण्याचा प्रयत्न केला असून महाराष्ट्रासह केरळ व आंध्र प्रदेशवर टीका केली आहे.
बेळगावसह सीमा भागातील मराठी माणूस हा भाग महाराष्ट्रात जावा यासाठी 1956 पासून लढा देत आहे. त्या उलट कर्नाटक सरकार हा भाग कर्नाटकचाच आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून मराठी माध्यमाच्या इयत्ता सातवीच्या समाजशास्त्र पुस्तकात कानडी सीमावाद घुसडण्यात आला आहे.
सदर पुस्तकातील उल्लेख पुढील प्रमाणे आहे भाषावार प्रांत रचना करताना कन्नड भाषिक प्रांत अन्यायाने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ व तामिळनाडू भागात राहिला आहे. हा भाग कर्नाटकात यावा यासाठी अनेक वर्षापासून प्रयत्न सुरू आहेत. 1965 मध्ये न्यायमूर्ती महाजन यांची नेमणूक करण्यात आली.
त्यांनी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरळ भागाचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातील अक्कलकोट, जत, केरळचा कासारगोड म्हैसूर राज्याला म्हणजे कर्नाटकला, तर निपाणी, खानापूर, हल्ल्याळ भाग महाराष्ट्राला जोडला जावा असा अहवाल केंद्राला सादर केला. परंतु महाराष्ट्राला कमी गावे मिळत असल्याने तो त्यांनी फेटाळला, असा उल्लेख पुस्तकात आहे, राज्याबाहेर असणारा कन्नड प्रदेश पुन्हा मिळवण्यासाठी कन्नड चळवळीगारू नेते कार्यरत असून त्याला पर्याय शोधण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत असाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
विशेष आणि अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील चंदगडमध्ये कन्नड भाषिक अधिक असल्याचा जावई शोध लावण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील चंदगड, जत, सोलापूर, अक्कलकोट आणि केरळ मधील कासरगोड तसेच आंध्र प्रदेशातील आदुर, अदवाणी, रायदुर्ग, माडकशिरा तालुके, तामिळनाडू मधील होसुर, ताळवाडी या तालुक्यात कन्नड भाषिक अधिक संख्येने असल्याचा पाठ्यपुस्तकांमध्ये दावा करण्यात आला आहे. मात्र खरे तर जत, अक्कलकोट भागात कांही प्रमाणात कन्नड भाषिक आहेत. मात्र चंदगड तालुक्यात कन्नड भाषिक नाहीत. तरीही हा चुकीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
दरम्यान या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म. ए. समिती नेत्यांनी यांनी लहान मुलांच्या मनात चुकीचा इतिहास बिंबवून विष कालवण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकार करत असल्याचा आरोप केला आहे. एकीकडे कर्नाटक सरकार आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. आपली भूमिका वेगवेगळ्या माध्यमातून ते पुढील पिढीला सांगत आहेत. तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार सीमा प्रश्नाबाबत उदासीन आहे. महाराष्ट्राने सीमा लढ्याचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात करावा. बेळगाव, उंबरगाव, डांग, कारवार, बिदर, भालकीचा प्रश्न मांडावा. नवीन पिढीला सीमा लढा समजावा यासाठी प्रयत्न करावा, असे मतही समिती नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
कर्नाटक सरकारने कितीही उलट्या बोंबा मारल्या तरीही पाठ्यपुस्तकाद्वारे सीमाप्रश्नाचा कितीही अल्प उल्लेख केलेला असला तरी यामध्ये महाराष्ट्राने हा महाजन अहवाल फेटाळला व केंद्र सरकारने हा सीमावाद न सोडवता तसाच ठेवला आहे, हे मान्य केले आहे, हे विशेष…! इतिहास कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी कर्नाटकला सत्य नाकारता येत नाही हेच यातून दिसून येते.
