बेळगाव लाईव्ह :राज्यातील मद्यपींसाठी लवकरच खुशखबर मिळणार आहे. कारण कर्नाटक सरकारने प्रीमियम मद्य ब्रँड्सवरील अतिरिक्त उत्पादन शुल्क कमी करण्याची योजना जाहीर केली असून ज्यामुळे हे मद्य 1 जुलैपासून स्वस्त होणार आहेत.
शेजारच्या राज्यांमधील किमतींशी जुळवून घेण्यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पीय घोषणेच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने सेमी-प्रीमियम आणि प्रीमियम मद्य ब्रँडच्या किमती सुधारित करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. या प्रस्तावाची आता अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी इतर राज्यांमध्ये प्रचलित असलेल्या सरासरी दरांच्या आधारे किमती समायोजित करण्याची सरकारची योजना आहे. स्वस्त दारूच्या ब्रँडच्या किंमती वाढतील तर अधिक महाग ब्रँडच्या किमती इतर ठिकाणच्या दरांशी जुळण्यासाठी कमी होतील. एकंदर सेमी-प्रिमियम मद्यांच्या किमती 10 टक्क्यांनी, तर प्रीमियम विदेशी ब्रँडच्या किमती 12 ते 15 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात.
उत्पादन शुल्काच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी आणि राज्यातील दारूच्या अवैध तस्करीला आळा घालण्यासाठी इतर राज्यांतील दारूच्या किंमतींच्या आधारे नवीन किमती निश्चित केल्या जाणार आहेत. हे साध्य करण्यासाठी सरकारने जुलै 2023 मध्ये इंडियन मॅन्युफॅक्चर्ड लिकर (आयएमएल) अर्थात भारतीय बनावटीच्या दारू वरील आणि जानेवारी 2024 मध्ये बियर वरील एईडीमध्ये सातत्याने वाढ केली आहे. या पद्धतीने सरकारने एईडी दर कमी केल्याची ही पहिलीच घटना आहे.
तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि केरळमध्ये वाढीव अतिरिक्त उत्पादन शुल्क दरांमुळे शेजारच्या राज्यांतून कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे मद्याचा पुरवठा केला जात आहे. परिणामी राज्य सरकारचा महसूल बुडत आहे. एईडी दरात सुधारणा करून मद्यविक्री वाढवणे आणि उत्पादन शुल्क महसूल वाढवणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
उदाहरणार्थ, 750 मिली ग्रॅटाच्या बाटलीची किंमत जी पूर्वी रु. 2000 होती ती आता रु. 1700 आणि रु. 1800 दरम्यान असेल. त्याचप्रमाणे उच्च श्रेणीतील स्पिरिट्स ज्यांची किंमत रु. 5000 आणि रु. 7100 प्रति बाटली आहे. त्यांची किंमत आता अनुक्रमे रु. 3600 -3700 आणि रु. 5200 इतकी कमी होणार आहे.
कर्नाटकमध्ये किमतीच्या आधारावर दारूच्या ब्रँडचे 18 श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले जाते. पहिल्या पाच श्रेणींचा वाटा मद्यविक्रीच्या एकूण उत्पन्नात 75 टक्के आहे, तर 6 व्या ते 12 व्या श्रेणी पर्यंतच्या सेमी-प्रिमियम मद्यांचा वाटा 20 टक्के आहे. याखेरीज 13 ते 18 व्या श्रेणीतील प्रीमियम विदेशी मद्यांचा वाटा उर्वरित 5 टक्के आहे. महसुलाला चालना देण्यासाठी सरकार दुसऱ्या ते पाचव्या श्रेणीतील दारूच्या किमती दुप्पट करण्याची योजना आखत आहे. परिणामी महसुलात एकूण 7 ते 8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
