बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटकात रेशन दुकानदारांना अत्यल्प कमिशन मिळते ही खेदाची बाब आहे. रेशन दुकानदारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याबरोबरच सरकारने सर्व रेशन दुकानदारांना वाधवा कमिटीच्या अहवालानुसार 460 रुपये कमिशन द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय रेशन दुकान वितरक महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डी. सी. कटारिया यांनी केली.
शहरात आज मंगळवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. कटारिया म्हणाले की, संपूर्ण देशातील रेशन दुकानदारांच्या समस्या संदर्भात आम्ही आज येथे एकत्र आलो आहोत. कर्नाटकमध्ये रेशन दुकानदारांचे कमिशन फार कमी, नसल्यात जमा आहे ही एक प्रमुख समस्या आहे.
पंजाबमध्ये प्रतिक्विंटल 45 रुपये आणि दिल्लीत 200 रुपये प्रति क्विंटल कमिशन मिळते. कर्नाटकात मात्र ते नसल्यास जमा आहे. गेल्या 2002 मध्ये केंद्र सरकारद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्ती न्यायाधीश डी. पी. वाधवा यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्यात आलेल्या व्हिजिलन्स कमिटीने देशभरात सर्वेक्षण करून सादर केलेल्या अहवालाद्वारे रेशन दुकानदारांसाठी 460 रुपये कमिशनची शिफारस करण्यात आली आहे.
त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून आम्हाला पत्र आले असून त्यामध्ये केंद्र सरकारकडून 460 रुपये कमिशन निश्चित करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्यानुसार कमिशन मिळावेच, याखेरीज सर्व रेशन दुकानदारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा आणि त्यांच्याकडे काम करणाऱ्यांना डी ग्रुपच्या तुलनेत वेतन दिले जावे, अशी आमची मागणी आहे. या मागणीची पूर्तता होईपर्यंत सरकारने आम्हाला वाधवा कमिटीच्या अहवालानुसार 460 रुपये कमिशन दिले जावे, असे कटारिया यांनी स्पष्ट केले.
याबरोबरच सरकारने कमिशन मधील पैसे कापून रेशन दुकानदारांना विमा योजनेत सामावून घ्यावे. रेशन दुकानदारांना पूर्वीप्रमाणे साप्ताहिक सुट्टी दिली जावी रेशन दुकानदाराच्या निवृत्तीनंतर त्याचा परवाना रद्द न करता अनुकंपा आधारावर त्याच्या वारसांना रेशन दुकानदारीचा वारसा हक्क दिला जावा याव्यतिरिक्त संपूर्ण देशभरातील रेशन दुकानदारांना सर्व्हर डाऊनची समस्या भेटसावते,
ती समस्या निकालात काढली जावी अशा आपल्या सरकारकडे मागण्या असल्याचे डी. सी. कटारिया यांनी सांगितले. तसेच पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत त्यांनी त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. पत्रकार परिषदेस रेशन दुकानदार संघटनेचे स्थानिक पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते
