बेळगाव लाईव्ह : बेळगाव महानगरपालिकेची सर्वसाधारण बैठक महापौर सविता कांबळे आणि उपमहापौर आनंद चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत शहराच्या विकासासह विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत होणाऱ्या कामकाजावर ताशेरे ओढण्यासहीत थकीत वसुली आणि स्वच्छतागृहांची उभारणी या महत्वाच्या मुद्द्यांसह विविध विषय या बैठकीत मांडण्यात आले.
शहरातील मालमत्तांचा सर्व्हे पूर्ण झाला असून सर्व्हेदरम्यान आढळलेल्या लीज ची मुदत संपलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा ठराव मांडण्यात आला. शहरातील ९२ जागांपैकी ३२ जागांची लीजची मुदत संपली असून वर्षानुवर्षे एकाच मालकाकडे ताब्यात असणाऱ्या या जागा आता मनपा ताब्यात घेणार आहे यासाठी पाच जणांची समिती देखील नियुक्त करण्याचा निर्णय झाला.
या बैठकीत गोवावेस पेट्रोल पंपच्या जागेच्या थकबाकीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. सदर जागा पूर्वीच्या कब्जे दाराच्या ताब्यात असून या जागेची १ कोटी ४२ लाख रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात खटला सुरु असून बीपीसीएल कंपनीने मनपाला पार्टी करून हायकोर्टात खटला भरला आहे.
मनपाने नवी निविदा काढून ती जागा दुसऱ्या पार्टीला ५ लाख रुपयांच्या भाडेतत्वावर दिली आहे. मात्र अद्याप सदर पार्टीकडे ती जागा ताब्यात देण्यात आलेली नाही. यामुळे सदर पार्टीने दुसरीकडे जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
याच संदर्भात दुसऱ्या कब्जे दाराकडे २२ लाखांचा धनादेश दिला आहे. परंतु हा धनादेश न वटल्याने यावरदेखील खटला सुरु आहे. या प्रकरणी मनपाचे मोठे नुकसान होत असून पुढील बैठकीत हा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या बैठकीत शहरातील खड्ड्यांविषयी मुद्दा मांडण्यात आला. एल अँड टी कंपनीने नियोजनाअभावी रस्त्यांचे कामकाज केले. कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा गॅस आणि पाण्याच्या पाइपलाइनसाठी खोदकाम केले. मात्र खोदकाम केल्यानंतर खड्डे बुजविण्यात न आल्याने अनेक अपघात घडत आहेत. जनतेच्या तक्रारी वाढत आहेत.
या मुद्द्यावरून स्मार्ट सिटीची कामे करणाऱ्या एल अँड टी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरण्यात आले. एल अँड टी अधिकाऱ्यांनी जर हे खड्डे वेळीच बुजविले नाहीत तर जनता त्यांना बांधून घालेल, असा इशारा दक्षिणच्या आमदारांनी दिला. एल अँड टी कंपनीला ढिसाळ नियोजन आणि झालेल्या गैरसोयींबद्दल ७ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली.
महानगरपालिकेची स्मार्ट सिटीसह हेस्कॉम, हिंडाल्को अशा विविध विभागात २६ कोटींची थकबाकी आहे. हि थकबाकी वसूल करण्यासाठी पाठपुरावा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर रक्कम वसूल करून शहराच्या विकासासाठी वापरण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्वच्छतेच्या कामासाठी १३१ कोटींचा निधी मंजूर झाला असून या निधीचा समन्वय राखून वापर करण्याचाही निर्णय झाला.
