बेळगाव लाईव्ह : हेस्कॉमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम मजगी यांना विनयभंगाच्या खोट्या गुन्ह्यात गोवणाऱ्या १३ हेस्कॉम कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दोषी ठरवून त्यांची कारागृहात रवानगी केली आहे.
तब्बल ९ वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला असून न्यायालयाच्या या निकालामुळे खळबळ उडाली आहे. आज मुख्य जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून याप्रकरणातील महिला कर्मचारी बी. व्ही. सिंधू, नाथाजी पी. पाटील, अजित एम. पुजारी, मलसर्जा एस. शहापूरकर, सुभाष एम. हुल्लोळ्ळी, इराप्पा एम. पत्तार, मल्लिकार्जुन एस. रेडीहाळ, भीमाप्पा एल. गोडलकुंदरगी, राजेंद्र बी. हळंगली, सुरेश के. कांबळे, इरय्या गुरय्या हिरेमठ, मारुती भरमा पाटील, द्राक्षायणी महादेव नेसरगी अशा १३ हेस्कॉम कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि, १९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी हेस्कॉम कार्यालयातील तत्कालिन महिला कर्मचारी बी. व्ही. सिंधू या महिलेने मुख्य कार्यकारी अभियंता तुकाराम मजगी यांनी आपला विनयभंग केला आहे, असा आरोप करत माळमारुती पोलीस स्थानकामध्ये तक्रार दाखल केली.
यानंतर फोन करून फिर्याद मागे घेण्यासाठी मजगी यांनी जीवे मारण्याची धमकी दिली होती, मजगी यांच्यावर कारवाई करण्यात आली नाही, असे सांगत तिने आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता. तुकाराम मजगी यांच्यावर एकूण दोन तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या.
सदर महिलेवर अन्याय झाल्याचे सांगत आणखी काही जणांनी साथ देत विनयभंगाचा प्रकार घडल्याचे भरविण्यात आले होते. सदर महिलेसह इतर आरोपींनी पोलीस स्थानकामध्ये तसेच सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये व न्यायालयामध्ये देखील हजर राहून साक्ष दिली होती. या प्रकरणाचा तपास माळमारुती पोलीस स्थानकाचे तत्कालीन सीपीआय चन्नकेशव टिंगरीकर आणि जगदीश हंचनाळ यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. मात्र तपासादरम्यान असा प्रकार घडलाच नसल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आल्याने पोलिसांकडून न्यायालयात बी रिपोर्ट दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान काही आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन आपल्यावरील हा खटला रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, मजगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात त्या विरोधात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर ते दोषी असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांना आरोपींमध्ये समावेश करण्याचा आदेश दिला होता.
या सर्व 13 आरोपींना बेळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असून प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एल. विजयालक्ष्मीदेवी यांनी आरोपींना ३ वर्षे ६ महिने कारावास आणि प्रत्येकी ८६ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. सुनावणीदरम्यान साक्षी व पुरावे तपासण्यात आल्यानंतर सरकारी पक्षाच्यावतीने 13 साक्षी, 18 पुरावे हजर करण्यात आले.
तर आरोपी पक्षाकडून एक साक्षीदार आणि 32 कागदपत्रे आणि पुरावे हजर करण्यात आले. न्यायधीश एल. विजयालक्ष्मी देवी यांनी हे सर्व जण दोषी असल्याचा निकाल देत दोषी म्हणून जाहीर केल्यानंतर सर्व आरोपींची हिंडलगा कारागृहात रवानगी केली आहे. विशेष सरकारी वकील मुरलीधर कुलकर्णी यांनी या खटल्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.
