बेळगाव लाईव्ह :गेली सात दशके नावावर असलेली तीन सख्या भावांची 13 एकर शेत जमीन परस्पर लाटल्याची घटना अथणी तालुक्यात उघडकीस आली आहे. 23 एकर 16 गुंठे जमिनीपैकी 13 एकर 8 गुंठे आपली असल्याचे सांगत काहींनी काढून घेतली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी कोणताही न्यायालयीन आदेश अथवा नोंदणीकृत दस्तावेज नसताना अथणी तहसीलदार, स्थानिक महसूल निरीक्षकाला हाताशी धरून असे कृत्य केल्याचा आरोप अथणी तालुक्यातील जक्करहट्टीयेथील शेतकर्‍यांनी केला आहे.तसे निवेदन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना गुरूवारी दिले.
निवेदनात म्हटले आहे, अथणी तालुक्यातील मदभावी गावच्या हद्दीत सर्व्हे क्रमांक 623 मध्ये एकूण 93 एकर 25 गुंठे शेतजमीन पूर्वी खंडेराव ऊर्फ बापूसाहेब घोरपडे यांच्या नावे होती. यापैकी चौथा हिस्सा म्हणजे 23 एकर 16 गुंठे शेतजमीन 1957 मध्ये अर्जदारांचे आजोबा लिंबाजी बजबळे यांनी खरेदी केली असून तेव्हापासून ती त्यांच्या नावेच आहे. सुमारे 70 वर्षे ही जमीन लिंबाजी बजबळे यांची मुले व आता नातू कसत आहेत. परंतु, मदभावी येथील दौलतराव घोरपडे यांनी येथील शेतजमिनीचा आकारबंद तसेच उतारा बदलत खोटी कागदपत्रे तयार करून अथणी तहसीलदार कार्यालयाला सादर केली आहेत.
याची कसलीही शहानिशा न करता तहसीलदारांनी 70 वर्षांपासून असलेली आप्पा बजबळे, मारुती बजबळे व बाबू बजबळे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या चार मुलांची चढलेली उतार्‍यातील नावे कमी केली आहेत. त्यांच्या जागी आनंदराव घोरपडे, दौलतराव घोरपडे व खंडेराव घोरपडे यांची नावे उतार्‍यावर चढवली आहेत. यामध्ये तहसीलदार अथणी तसेच अनंतपूर येथील महसूल निरीक्षक, तलाठी व अन्य अधिकार्‍याचाही हात असल्याचा आरोप शेतजमीन मालकांनी केला आहे. या निवेदनावर मारुती बजबळे, आप्पा बजबळे, मृत बाबू बजबळे यांची मुले विष्णू बजबळे, उदय बजबळे, पांडुरंग बजबळे व विवाहित मुलगी सुवर्णा खुट्टे यांच्या सह्या आहेत.
शेतमालकांना धक्का
मूळ तीन मालकांच्या नावे प्रत्येकी 7 एकर 32 गुंठे शेतजमीन होती. परंतु, त्यांनी काही महिन्यांपूर्वी उतारा काढला तेव्हा प्रत्येकाच्या नावे फक्त 3 एकर 16 गुंठे जमीन राहिली असून उर्वरित 13 एकर 8 गुंठे शेतजमीन भलत्यांच्याच नावे चढवली असल्याचे त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांची पळापळ सुरू झाली आहे.
याबाबत शेतकर्‍यांचे वकील विजय देसाई म्हणाले, मालमत्ता नोंदणी कायदा कलम 17 नुसार 100 रूपयांवर मूल्य असलेली कोणतीही मालमत्ता विकायची असेल तर त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश हवा अथवा नोंदणीकृत दस्तावेज असेल तर उतार्‍यावर नावे चढवता येतात. शिवाय एखाद्या मालमत्तेबाबत तीन वर्षाच्या आत न्यायालयात आव्हान दिले पाहिजे. परंतु, या प्रकरणात 70 वर्षे कब्जा असलेली तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांचा कसलाही आदेश नसताना तहसीलदारांनी आपल्या अधिकारात नावे चढवली आहेत. ही नावे कशी चढवली, याची कागदपत्रे मागितली असता तहसीलदार व तेथील अधिकारी व कर्मचारी उद्धट बोलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रांताधिकारी, तहसीलदारांंचे उद्धट उत्तर
याप्रकरणी प्रतिक्रिया घेण्यासाठी चिकोडीचे प्रांताधिकारी सुभाष संपगावी यांच्याशी संपर्क साधला असता ती नावे कशी चढवली हे अथणी तहसीलदारांना जाऊन विचारा, असे उत्तर त्यांनी दिले. तहसीलदार वीणा यु. यांच्याशी संपर्क साधला असता ती नावे कशी चढवली हे आम्ही वरिष्ठांना सांगू तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, असे म्हणत फोन बंद केला. ही बाब जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी गांभीर्याने घेऊन सखोल चौकशी करण्याची मागणी शेतजमीन मालकांनी केली आहे.
गेल्या 70 वर्षांपासून ही शेतजमीन आमच्या ताब्यात आहे. आम्ही ती कसतो. शिवाय यातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर आमची गुजराण होते. आधीच दुष्काळ असलेल्या या शेतीतून पोटभर उत्पन्न मिळत नाही. अशात आमची शेतीच काढून घेतल्याने आम्ही जायचे कुठे व जगायचे कसे?असा प्रश्न शेती मालक
आप्पासाब बजबळे यांनी उपस्थित केलाय.
मुलाबाळांना जगवण्यासाठी ही शेतजमीनच आमची वडिलोपार्जित पुंजी आहे. 70 वर्षांपासून कसत असलेली शेतजमीन अचानक नावावरून कमी झाल्याने आम्ही गेली सहा महिने यासाठी सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारत आहोत. परंतु, आमची कोणीही दखल घेत नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनी आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी शेती मालक मारुती बजबळे यांनी केली आहे.
