बेळगाव लाईव्ह :हुतात्म्यांना खऱ्या अर्थाने अभिवादन करायचे असेल तर आपण सर्वांनी 2022 च्या कन्नड सक्ती कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले पाहिजे. मराठी भाषिकांचा मातृभाषेतून बोलण्याचा, जगण्याचा संपूर्ण अधिकार हिरावून घेणारा हा कायदा जाळून टाकला पाहिजे. या कायद्याला विरोध करणे ही काळाची गरज आहे, असे परखड मत समिती नेते ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी व्यक्त केले
महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे आज शनिवारी सकाळी हिंडलगा येथील हुतात्मा स्मारकाच्या ठिकाणी 1 जून 1986 रोजी झालेल्या कन्नड सक्ती आंदोलनातील हुतात्म्यांना अभिवादन करण्याचा कार्यक्रम आज सकाळी पार पडला.
याप्रसंगी ॲड. येळ्ळूरकर बोलत होते. कर्नाटक सरकारने 1986 च्या कन्नड सक्तीद्वारे शैक्षणिक स्वरूपात शिक्षणामध्ये कन्नड सक्ती केली होती. आता 2022 च्या कायद्यानुसार जी कन्नड सक्ती केली जात आहे ती शिक्षणासाठी नसून आम्हा मराठी भाषिकांच्या आर्थिक व सामाजिक कोंडीसाठी आहे. आपण 1986 ची कन्नड सक्ती करून पाहिली परंतु मराठी भाषिक नमले नाहीत. तेंव्हा आता त्यांची सामाजिक व आर्थिक कोंडी करण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने रचला असून त्यासाठी 2022 चा कायदा अस्तित्वात आणला आहे. तेंव्हा हुतात्म्यांना खऱ्या अर्थाने अभिवादन करायचे असेल तर आपण सर्वांनी 2022 च्या कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल पाहिजे आणि हा कायदा जाळून टाकला पाहिजे.
जो कायदा मला माझी मातृभाषा बोलण्यापासून थांबवतोय. जो कायदा मातृभाषेतून व्यवहार करण्यास रोखतोय आणि जो कायदा मातृभाषेतून जगण्याचा माझा संपूर्ण अधिकार काढून घेत आहे, अशा कायद्याच्या विरोधात जर आपण सर्वजण संघटित झालो नाही आणि त्याच्या विरोधात लढा देऊ शकलो नाही तर मला वाटतं ज्या हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्यांच्यावर आपण कुठेतरी अन्याय केल्यासारखे होणार आहे, असे ॲड. अमर येळ्ळूरकर पुढे म्हणाले.
हा कायदा अत्यंत जुलमी आहे मराठी भाषेवर वरवंटा फिरवणारा आहे यासाठी माझी सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की आपण सर्वजण एकत्र येऊया. जे काही मतभेद असतील ते बाजूला ठेवणे आणि या कायद्याला विरोध करणे ही काळाची गरज आहे. तसे झाल्यास खऱ्या अर्थाने हुतात्म्यांना अभिवादन केल्यासारखे होईल.
सदर कायद्याविरुद्ध रस्त्यावरील लढाई लढत असताना आम्ही आज सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. तेंव्हा नजीकच्या काळात सदर कायदा कसा असंविधानिक आहे हे सिद्ध केले जाईल. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या एका कलमानुसार मराठी भाषिकांना मिळालेले अधिकार हिरावून घेणारा हा कायदा आहे.
न्यायालयीन लढाई बरोबरच सरकारवर दबाव आणणे ही काळाची गरज आहे. कन्नड सक्ती विरोधात 1986 मध्ये हुतात्म्यांनी दिलेले बलिदान सर्वांनीच लक्षात घेतले पाहिजे. कन्नड सक्तीविरुद्ध लढणं ही फक्त महाराष्ट्र एकीकरण समितीची जबाबदारी नाही तर प्रत्येक मराठी नागरिक, युवक, जे जे मराठी भाषिक आहेत, जे कोणी इतर पक्षांमध्ये कार्य करत आहेत त्यांची देखील जबाबदारी आहे. बेळगावसह सीमाभागात मराठीपण टिकलं पाहिजे, सीमाभागात सन्मानाने मराठी भाषा बोलली गेली पाहिजे आणि सन्मानाने मराठी भाषेत कारभार झाला पाहिजे.
यासाठी प्रयत्न करणे सर्वांची जबाबदारी आहे असे सांगून त्यासाठी जे काही मतभेद असतील ते विसरू या, एकसंध होऊया आणि कन्नड सक्तीच्या विरोधातील या लढ्यात हिरीरीने सहभागी होऊन सीमाप्रश्न आणि कन्नड सक्ती निकालात काढण्यासाठी एकत्रित कार्य करूया, असे आवाहन शेवटी ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी केले.
