बेळगाव लाईव्ह :भाजपचा निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये मोदींची गॅरंटी आहे, खरंतर ती पक्षाची गॅरंटी असायला हवी. पक्ष नाही याचा अर्थ लोकशाही नाही असा होतो. थोडक्यात मोदी संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची घडी विस्कटत आहेत, लोकशाहीचे पतन करत आहेत, असा आरोप माजी केंद्रीय कायदामंत्री व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोईली यांनी केला.
शहरातील काँग्रेस भवन येथे आज गुरुवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. माजी मुख्यमंत्री मोईली म्हणाले की, 2024 ची ही लोकसभा निवडणूक ही बहुदा देशाच्या इतिहासातील महत्त्वाची निवडणूक असून ही निवडणूक नवे परिवर्तन घडवून आणणारी ठरणार आहे अशी आमच्यासह संपूर्ण देशाची भावना आहे. कारण या निवडणुकीचे स्वरूपच वेगळे आहे. पंतप्रधान मोदीच अधिकारावर राहिले तर एक निवडणूक एक देश ही संकल्पना राबविली जाणार आहे त्यामुळे ग्रामपंचायत तालुका पंचायत जिल्हा पंचायत नगरपालिका महापालिका विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका या एकाच वेळी होतील. यापूर्वी काँग्रेस सत्तेत असताना वीस दिवसात लोकसभा निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली जायची आता मार्चमध्ये या निवडणुकीची घोषणा झाली आणि निवडणुकीचा निकाल जून 4 तारखेनंतर जाहीर होणार आहे. या पद्धतीने जवळपास साडेतीन महिने इतक्या दीर्घकाळ निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे ते देखील ईव्हीएम सारखे प्रगत तंत्रज्ञान असताना.
या पद्धतीने विलंब करण्याचा उद्देश स्पष्ट आहे तो म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत देशात सर्वत्र प्रचार करावयास हवा. एक भावना झाली आहे की मतदान मोदींसाठी होतं भाजप पक्षासाठी नाही. एक निवडणूक एक देश या भाजपच्या संकल्पनेचा गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. देशातील जनतेत सध्या निराशा पसरली आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एका प्रसिद्ध व्यक्तिमत्वाने भारतात लोकशाही वरील विश्वास उडत चालला असल्याचे म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण करणाऱ्या आणखी एका संस्थेने आपल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे भारतातील 80 टक्के लोकांनी देशात लोकशाहीला अपयश आल्याचे, लोकशाही संपल्याचे मत व्यक्त केले असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एल. के. अडवाणी आणि वाजपेयी हे “देश पहिला, पक्ष त्यानंतर आणि शेवटी स्वतः” असे सांगायचे, मानायचे. मात्र आता हे विचार राहिलेले नाहीत. आता “आपण स्वतः पहिला, त्यानंतर पक्ष आणि शेवटी देश” या पद्धतीची भावना निर्माण झाली आहे, असे वीरप्पा मोईली यांनी खेदाने सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा पहा त्यामध्ये मोदींची गॅरंटी असे नमूद आहे खरंतर ती पक्षाची गॅरंटी असायला हवी. पक्ष नाही याचा अर्थ लोकशाही नाही असा होतो. थोडक्यात मोदी संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची घडी विस्कटत आहेत, लोकशाहीचे पतन करत आहेत. आर्थिक शक्तीच्या स्वरूपात जगात अकराव्या स्थानावर असलेल्या भारताला आम्ही पाचव्या स्थानावर आणले आहे असे ते म्हणतात. परंतु वस्तुस्थिती वेगळेच आहे. याखेरीज देशात समान नागरी कायदा अंमलात आणणार असे म्हणत आहेत.
मात्र तसे करणे मार्गदर्शक तत्वांतर्गत येतं मूलभूत अधिकारांतर्गत येत नाही. तेंव्हा ते साध्य आहे किंवा नाही याचा सर्वांगाने विचार केला गेला पाहिजे. मात्र तसे न करता संविधानाच्या आशयाविरुद्ध जात आम्ही समान नागरी कायदा अनिवार्य करणार असे ते सांगत सुटले आहेत. जाहीरनाम्यात भाजप आयआयटी, आयएमएस यासारख्या संस्थांचा विकास करण्यास कटिबद्ध आहे असे नमूद आहे. मात्र प्रत्यक्षात आजपर्यंत यापैकी एकाही संस्थेचा विकास साधण्यात आलेला नाही. त्याउलट काँग्रेस सत्तेवर असताना जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या वेळी त्यांनी या संस्थांचा विकास आणि विस्तार करण्यास प्राधान्य दिले. मनमोहन सिंग पंतप्रधान आणि मी स्वतः कायदामंत्री असताना आम्ही संसदेत एका विधेयकाद्वारे इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्के आरक्षण दिले.
भाजप पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील 80 कोटी जनतेला पुढील 5 वर्षे मोफत रेशन पुरवणार असे जाहीरनाम्यात नमूद आहे. मी जेंव्हा केंद्रीय कायदामंत्री होतो त्यावेळी बनविण्यात आलेल्या देशाच्या अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार त्यांनी जनतेला मोफत रेशन दिलेच पाहिजे, त्यात नवल वेगळे असे काहीच नाही असे स्पष्ट करून मात्र या कायद्याचे श्रेय देखील भाजप स्वतःच लाटू पाहत आहे. एकंदर लोकसभा निवडणुकीसाठी मोदीचे गॅरंटी आहे भाजप पक्षाची कोणतीच गॅरंटी नाही.
हे सर्व लोकशाहीच्या विरुद्ध आहे. हिटलरने आश्वासन दिल्यासारखा हा प्रकार आहे हिटलर देखील लोकशाही पद्धतीने अधिकार पदावर आला आणि हिताक्षणी त्याने एक संपूर्ण समुदायाचा नाश करण्याची घोषणा केली. मात्र हे करताना त्याचा स्वतःचा आणि त्या देशातील लोकशाहीचा नाश झाला, असे मोईली यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेस बेळगाव उत्तरचे आमदार राजू सेठ, माजी मंत्री अभयचंद्र जैन आदी नेत्यांसह काँग्रेस पदाधिकारी उपस्थित होते.
