बेळगाव लाईव्ह:राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू केले असले तरी याप्रकरणी आज गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने सदर रस्त्याच्या कामाला स्थगिती आदेश बजावून प्राधिकरणाला पुन्हा चपराक दिली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना मात्र मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याची असलेली स्थगिती उठविण्यात आल्याचे सांगून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि कंत्राटदाराने या रस्त्याचे काम पुन्हा सुरू केले आहे. या संदर्भात आज गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाच्या चतुर्थ न्यायालयात सुनावणी झाली. गेल्या 2022 मध्ये खालच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आजच्या सुनावणीत आव्हान देण्यात आले होते. त्या वेळेचा तो आदेश अर्धवट सुस्पष्ट नसल्यामुळे आजच्या सुनावणी त्यावर जवळपास दीड तास युक्तिवाद झाला. पोस्टाने रीतसर नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे मागील वेळी सुनावणीला गैरहजर राहणाऱ्या विरोधी पक्षाच्या वकिलांना आज नाईलाजाने सुनावणीला हजर राहावे लागले. आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने हलगा मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामास स्थगिती दिली असून त्या संदर्भातील आदेश राखून ठेवला आहे.
आजच्या न्यायालयाच्या सुनावणी संदर्भात बेळगाव लाईव्हशी बोलताना शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रविकुमार गोकाककर म्हणाले की, हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी यापूर्वी तीन वेळा न्यायालयात धाव घेतली होती. या तीनही वेळेला उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
सध्या शेतकरी दिवाणी न्यायालयात आहेत आणि या खालच्या न्यायालयाने देखील सदर रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. त्याविरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने वरच्या न्यायालयातून जो आदेश मिळविला होता. तो सुस्पष्ट नव्हता त्यामुळे शेतकऱ्यांना उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी लागली. त्यामध्ये प्रमुख मुद्दा हा होता की बेळगावचा जो ‘झिरो पॉईंट’ आहे तो राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आजतागायत दाखवता आलेला नाही. शहरातील फिश मार्केट येथे झिरो पॉईंट आहे हे मान्य करणाऱ्या प्राधिकरणाने तो अलारवाडला हलवण्यात आला असल्याचे म्हंटले आहे. त्यावर न्यायाधीश जयकुमार यांनी त्यासंबंधीच्या कागदपत्रांची विचारणा केली होती. मात्र राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तशी कागदपत्रे नसल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांना त्यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती.
मात्र दिवाणी न्यायालयाने देखील बायपास रस्त्याला स्थगिती आदेश दिला. तेंव्हा हा आदेश कसा चुकीचा आहे हे दाखवण्यासाठी नोटिफिकेशनमध्ये ज्या जमिनी आहेत तेथे काम करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात नोटिफिकेशनमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी समाविष्ट करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नाही. या खेरीज संबंधित जमिनी एनएच -4 अंतर्गत येत नाहीत. त्या एनएच -4 आणि एमएच -4 (ए) यांच्यामध्ये येतात. हा मधला पट्टा जवळपास 10 ते 12 कि. मी. अंतराचा आहे. त्यामुळे एनएच -4 (ए) या महामार्गाच्या रुंदीकरणाशी या जमिनीचा काहीही संबंध येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आजच्या सुनावणीत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून सदर रस्त्या संदर्भात दोन मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.
दिवाणी न्यायालयात असलेला दावा ग्राह्य धरला जाऊ नये. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या बाबतीत निर्णय देण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयांना नाही, असे ते दोन मुद्दे होते. तथापी न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा दावा ग्राह्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन दिवाणी न्यायालयातील शेतकऱ्यांचा दावा रद्द करावा अशी रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र ती याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाने सदर बायपास रस्त्याला स्थगिती आदेश देण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाला असल्याचे स्पष्ट केले. हे सर्व झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने स्थगितीचा जो अंतिम आदेश होता त्या विरुद्ध अपील केले होते.
त्यावर न्यायाधीशानी आदेश दिला तरी तो सुस्पष्ट नव्हता. त्यामुळे त्या विरुद्ध शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठ चतुर्थ न्यायालयाचे न्यायाधीश होसमनी यांनी आज गुरुवारी हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या संदर्भातील आदेश राखून ठेवला असला तरी तो केंव्हाही जारी केला जाऊ शकतो, असे ॲड. गोकाककर यांनी स्पष्ट केले.
