Sunday, December 22, 2024

/

यंदा दमदार पाऊस… बळ्ळारी नाल्याच्या बाबतीत डोळेझाक नको

 belgaum

बेळगाव लाईव्ह :यंदा सरासरीपेक्षा तब्बल 106 टक्के ज्यादा पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली असल्यामुळे पूर परिस्थितीचा संभाव्य धोका आहे हे लक्षात घेऊन सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाने बळ्ळारी नाल्यातील गाळ व अतिक्रमण युद्धपातळीवर युद्धपातळीवर हटवावे. अन्यथा 2019 च्या परिस्थितीपेक्षाही जास्त भयानक परिस्थिती निर्माण होऊन संपूर्ण नुकसानीला सरकार व प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

नैऋत्य मौसमी पावसाचा (मान्सून) जून ते सप्टेंबर दरम्यानचा पहिला दीर्घकालीन अंदाज वर्तवताना हवामान विभागाने देशात सरासरी 106 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. कर्नाटकातही पावसाची दमदार हजेरी लागणार असल्यामुळे बळ्ळारी नाल्याचा प्रश्न इतका गंभीर होणार आहे कि येळ्ळूर रस्त्याची रहदारीच बंद होण्याची दाट शक्यता आहे.

याला कारण विकासाच्या नावाखाली व सकाळी फिरायला जाणाऱ्यांची सोय व्हावी म्हणून अनगोळच्या बाजूने बांधलेली गटार ठरणार आहे. ही गटार जर गाळाने भरली तर पाण्याचा स्तोत्रच बंद होऊन सर्व पाणी शिवारात तुंबणार आहे. बळ्ळारी नाल्याचे तोंडच बंद झाल्याने ते पाणी नाल्यात जाण्यास अडथळा येऊन पाण्याची फूग चढली की येळ्ळूर रस्त्यावरुन पाणी जात अनगोळ, शहापूर ,वडगाव ,माधवपूर, जुनेबेळगाव, बेळगाव, हालगा, अलारवाडसह पुढील शेती जलमय होऊन पुन्हा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.

गेल्या कांही वर्षापासून येळ्ळूर, सुळगा, मच्छे, मजगाव, अनगोळ, चन्नमानगर, टिळकवाडी, वडगावसह इतर भागातील सांडपाणी पाणी मोठ्या प्रमाणात याच बळ्ळारी नाल्यात येत असल्याने 30/40 वर्षापूर्वी स्वच्छ पाणी वाहनारा जिवंत झरे असलेला हा नाला आज गटार गंगा झाला आहे. त्यामुळे परिसरातील विहिरी, कुपनलिकांचे पाणीसुध्दा निरुपयोगी ठरत असल्याने शेतकरी आणि जनावरांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाला आहे.

तेंव्हा सरकार व स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी बळ्ळारी नाल्याची सद्य परिस्थिती आणि नाल्यामध्ये झालेल्या अतिक्रमणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी. तसेच यंदा दमदार पाऊस होणार असल्यामुळे पूर परिस्थितीचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन बळ्ळारी नाल्यातील गाळ, अतिक्रमण हटवून शेतकऱ्यांच्या खरिप पिकांचे संरक्षण करावे. अन्यथा 2019 च्या परिस्थितीपेक्षाही जास्त भयानक परिस्थिती निर्माण होणार असून तसे झाल्यास संपूर्ण नुकसानाला सरकार व प्रशासन जबादार राहिल.

शेतकऱ्यांना सरकारच्या तुटपुंज्या मदतीची गरज नाही. त्यापेक्षा शेती परिसरात असलेल्या लहान -मोठ्या नाल्यांची खुदाई करून त्यावरील अतिक्रमण हटवल्यास शेतकऱ्यांसाठी नक्कीच सोयीचे होणार असून त्यांना नुकसान भरपाई देणे देखील वाचेल, असे मत शेतकरी नेते राजू मरवे यांच्यासह समस्त शेतकरी बांधवांमध्ये व्यक्त होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.