नोटा (वरीलपैकी काहीही नाही) म्हणजे काय? नोटा मत ग्राह्य असतात का? हे माहित असणे आवश्यक आहे
बेळगाव लाईव्ह :निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांवर तुम्ही असमाधानी असल्यास, चिडण्याची गरज नाही. कारण 2013 पासून, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ईसीआय) नोटा किंवा “वरीलपैकी काहीही नाही” चा पर्याय उपलब्ध केला आहे.
नोटाबद्दल अपरिचित असाल तर जाणून घ्या त्याची माहिती. सामग्री सारणी : 1) नोटा म्हणजे काय? 2) नोटा ‘सर्व उमेदवारांना नकार द्या’ हा पर्याय म्हणून काम करते का? 3) नोटा मत मोजले जाते का? 4) मग नोटाचा उपयोग काय आहे? 5) एकंदरीत एखादा त्यांचे मत नोटा म्हणून कसे देऊ शकतो?
1) नोटा म्हणजे काय? -नोटा किंवा ‘वरीलपैकी काहीही नाही’ हा एक मतपत्रिक पर्याय आहे. जो मतदार उमेदवारांना त्यांचे मत देण्याऐवजी अर्ज करण्यासाठी निवडू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सप्टेंबर 2013 मध्ये प्रत्येक मतदाराला ‘वरीलपैकी एकही नाही’ मत नोंदवण्याचा अधिकार असावा, असा निर्णय दिला. तेंव्हापासून हा पर्याय इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये आहे. 2) नोटा ‘सर्व उमेदवारांना नकार द्या’ पर्याय म्हणून काम करते का? -असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की नोटाला निवडणुकीत उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांना ‘नाकारण्याचा अधिकार’ नाही, तर त्याऐवजी ‘नकारात्मक मत नोंदवण्याचा अधिकार’ आहे. हा पर्याय “निवडणुकीत संमती रोखून ठेवण्याची क्षमता आवश्यक आहे” या तत्त्वावर आधारित आहे.
3) नोटा मत मोजले जाते का? -निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की नोटा म्हणून टाकलेली मते मोजली जात असली तरी ती ‘अवैध मते’ मानली जातात. त्यामुळे नोटाला दिलेल्या मतांमुळे निवडणुकीचा निकाल बदलणार नाही. उदाहरणार्थ, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे : “एकूण 100 पैकी 99 नोटा मते असली आणि उमेदवार क्ष ला फक्त एक मत मिळाले, तरीही क्ष हा विजेता आहे कारण त्याने एकमेव वैध मत मिळवले आहे. बाकीची अवैध किंवा कोणतेही मत नाही असे मानले जाईल.” 4) मग नोटाचा उपयोग काय आहे? -नोटा उमेदवारांबद्दल असमाधानी असलेल्या लोकांना त्यांची नापसंती व्यक्त करण्याची संधी देते. यामुळे, कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा नसला तरीही, अधिक लोक मते देण्यासाठी वळण्याची शक्यता वाढते आणि बोगस मतांची संख्या कमी होते. तसेच, भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, नकारात्मक मतदानामुळे “निवडणुकीत पद्धतशीर बदल होऊ शकतो आणि राजकीय पक्षांना स्वच्छ उमेदवार उभे करण्यास भाग पाडले जाईल”. 5) एकंदरीत एखादा त्यांचे मत नोटा म्हणून कसे देऊ शकतो? -सोपं आहे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रामध्ये (इव्हीएम) उमेदवारांच्या यादीच्या तळाशी ‘नन ऑफ द अबव्ह’ बटण असते. यापूर्वी, जर एखाद्याला नकारात्मक मतदान करायचे असेल तर त्यांना मतदान केंद्रावरील पीठासीन अधिकाऱ्याकडे जावे लागे. तथापी आता नोटामुळे तसे करण्याची गरज उरलेले नाही. तर, आता तुम्ही तुमचे मत का देऊ इच्छित नाही याचे एक कमी निमित्त झाले आहे. नोटा विरुद्ध वारंवार केला जाणारा युक्तिवाद असा आहे की, नोटामुळे निवडणूक निकालांवर कोणताही फरक पडत नाही आणि प्रथम-मागील-पोस्ट प्रणालीमध्ये इतरांच्या खर्चावर केवळ विशिष्ट उमेदवारांना फायदा होतो. मतदारांच्या सहभागाचाही प्रश्न आहे.
राजकीय पक्षांविरुद्ध निराशेपेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत अनास्था आणि सहभाग नसणे. नोटा पर्यायाचा वापर करताना मतदार निवडणूक प्रक्रियेत आणि पर्यायाने लोकशाहीमध्येच सहभागी होत आहे. तथापि, निवडणूक आयोगाने सर्वाधिक मते मिळविलेल्या उमेदवाराला मागे टाकल्यास त्याच्या कायदेशीर स्थितीबाबत अद्याप कोणतेही नियम तयार केले नसतील तर नोटाचा खरा हेतू साध्य होणार नाही. नोटाला बहुसंख्य मते मिळाल्यास काय होईल? हे ठरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कोणतेही नियम तयार केलेले नाहीत. नोटाला मिळालेली मते आघाडीच्या उमेदवारापेक्षा जास्त असल्यास सध्याच्या नियमांनुसार नंतरचे मत प्रचलित असेल.
गत 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत तब्बल 1.07 टक्के मते नोटा प्रमाणे होती आणि सर्वाधिक मतदान बेळगाव दक्षिण (1.43 टक्के) आणि त्या मागोमाग रामदुर्ग (1.3 टक्के) मध्ये झाले होते. अलीकडच्या 2019 लोकसभा निवडणुकीत नोटाला मिळालेली एकूण मते केवळ 3233 होती, जी एकूण मतदानाच्या केवळ 0.27 टक्के होती. 2019 च्या निवडणुकीत नोटा 8व्या स्थानावर होती. गेल्या 2021 च्या पोटनिवडणुकीत पडलेली नोटा मते (अनुक्रमे उमेदवार पक्ष, ईव्हीएम मते, पोस्टल मते, एकूण मतांपैकी टक्के मते यानुसार) पुढील प्रमाणे : नोटा वरीलपैकी काहीही नाही, 10563, 68, 10631, 1.04.
