बेळगाव लाईव्ह विशेष : बेळगाव लोकसभा मतदार संघ हा आजवर राष्ट्रीय पक्षांचीच मक्तेदारी ठरला आहे. परंतु यंदा होणारी लोकसभा निवडणूक वेगळ्याच वळणावर येऊन ठेपली असून राष्ट्रीय पक्षांच्या दोन्ही उमेदवारांना म्हणावा तसा पाठिंबा बेळगावकर देताना दिसून येत नाहीत.
एका बाजूला स्वतःचे असे कोणतेच कर्तृत्व नसलेला तरुण आणि नवखा उमेदवार तर दुसऱ्या बाजूला राजकीय दृष्ट्या खंबीर असूनही केवळ बेळगावाबाहेरील उपरा उमेदवार म्हणून शिक्का बसलेला, माजी मुख्यमंत्रीपदावर कार्यकाळ गाजवून आलेला उमेदवार. या एकंदर पार्श्वभूमीचा विचार करता येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराला अधिकाधिक जनता पसंती देण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
दिल्लीत नरेंद्र मोदी असोत किंवा राहुल गांधी.. किंवा याव्यतिरिक्त कोणीही उमेदवार पंतप्रधानपदावर विराजमान होवोत, ज्यावेळी ते पंतप्रधानपदी विराजमान होतील, ज्यावेळी एकंदर मतदानाचा आढावा वरून खालीपर्यंत घेतील, त्यावेळी बेळगावमधील मराठी भाषिकांची संख्या अधिकाधिक दिसावी यासाठी आता मराठी माणसाने कंबर कसणे गरजेचे आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत मराठी भाषिकांची एकगठ्ठा मते निर्णायक स्वरूपाची ठरून हा निरोप दिल्लीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मराठी भाषिक महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या माध्यमातून निवडणूक लढवत आहे. मात्र या निवडणुकीत मराठी भाषिकांनी एकत्र येण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
बेळगावमधील समस्या या देशपातळीवरील समस्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. सध्या बेळगावमधील राष्ट्रीय पक्षांच्या दोन्ही उमेदवारांकडून बेळगावसाठी विशेष असे काहीच कर्तृत्व सिद्ध करण्यात आले नाही. बेळगावमधील शेकडो एकर सुपीक जमिनींवर ज्यावेळी बुलडोझर चालविण्याची वेळ येते, ती वेळ कुणामुळे येते? कुणाच्या आदेशावरून येते हे पडताळून पाहणे महत्वाचे आहे. आज बेळगावमधील बहुतांशी मराठी माणूस हा केवळ शेती या व्यवसायावर अबलंबून आहे. याच शेतजमिनींवर वक्रदृष्टी ठेवून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या आडून आदेश झाडणारे, देशावर सत्ता गाजविणारे भाजपचेच पंतप्रधान आहेत हे विसरून चालणार नाही. जर जमिनीच वाचल्या नाहीत तर येथील भूमिपुत्राचे पुढे काय होणार याचा किंचितही विचार कुणाच्या मनात डोकावत नाही, हे दुर्दैव आहे. सीमाभागातील राजकीय वातावरणावर ना नरेंद्र मोदींची जादू फायद्याची आहे ना राहुल गांधी यांची.. बेळगावमध्ये माजलेल्या अराजक परिस्थितीला पालटून स्थानिकांना न्याय देणाऱ्या उमेदवाराची नितांत गरज सध्या बेळगावच्या लोकसभा मतदार संघाला आहे, हे ठामपणे प्रत्येक बेळगावकरने मनाशी घट्ट बांधून ठेवणे आवश्यक आहे.
समितीतील एकंदर वातावरण, मराठी भाषिकांना एकसंघ करण्यासाठी सुरु असलेले प्रयत्न याचे फलित मिळावे, सीमाभागात मराठी माणसाचे अस्तित्व पुन्हा एकदा अधोरेखित व्हावे आणि मराठी माणूस एकसंघ झाला कि याचे परिणाम कसे होतात हे दर्शविण्यासाठी मराठी माणसाने संघटितपणे शक्ती दाखविणे गरजेचे आहे. सध्याचे देशाचे राजकीय वातावरण आणि परिस्थिती पाहता राजकारणाला वेगळे वळण आले आहे. देशभरात पुन्हा भाजपाची एकहाती सत्ता येईल, यासाठी भाजपने ‘अब कि बार ४०० पार’ चा नारा जरी दिला असला तरी भाजप ४०० चा टप्पा गाठू शकेल, अशी स्थिती दिसत नाही. त्याउलट अधिकाधिक जागांवर वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी आणि उमेदवारांचे संख्याबळ वाढविण्यासाठी काँग्रेसने जी पार्श्वभूमी तयार केली आहे, ती अधिक पोषक असल्याचे जाणवत असले तरी यातही काही त्रुटी आहेत. हि परिस्थिती पाहता जिथं संधी आहे.
तिथं अपक्ष उमेदवार निवडून येण्याचीही शक्यता अधिक आहे, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र ज्यावेळी अपक्ष उमेदवार विजयी होतील तेव्हा त्या अपक्ष उमेदवाराच्या मतदार संघात कोणत्या पद्धतीचं राजकारण सुरु आहे, मतदार संघात कोणत्या अडीअडचणी आहेत हे सोडविण्यासाठी अधिक महत्व येणे साहजिक आहे.
राष्ट्रीय पक्षांचे राजकारण आणि एकंदर कार्यशैली, निवडणूक रणनीती अभ्यासून पाहिली तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत बेळगाव लोकसभा मतदार संघातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराला निवडून देणे गरजेचे आहे. राजकारण किंवा सत्ताकारण या विषयाला अनुसरून नव्हे तर महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छाशक्ती, मराठी माणसाची एकसंघपणाची इच्छाशक्ती किती तीव्र आहे हेच या मतदानातून आपल्याला दर्शवायचे आहे. काठावर बहुमत मिळवून विजयी झालेल्या उमेदवाराबरोबर बहुसंख्य मतांची मजल गाठलेला उमेदवार जर समितीचा असेल तर येथील राजकीय घडामोडीत मराठी माणसांचे मत हे निर्णायक ठरेल. दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांचे बलाबल, सुरु असलेली साठमारी यामध्ये समितीसाठी विशेष प्रयत्न करून मराठी माणसाचे एकगठ्ठा मतदान झाले तर विजयापर्यंत जाण्याची शक्यताही यावेळी निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबींचा मराठी माणसाने साकल्याने विचार करून राष्ट्रीय पक्षाला मत न देता समितीच्या उमेदवाराच्या पाठीशी उभं राहून संघटितपणे अस्तित्व दाखविणे नितांत गरजेचे आहे.
