बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य अभ्यासक्रमांतर्गत इयत्ता पाचवी, आठवी आणि नववीच्या बोर्ड परीक्षा घेण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय रद्द केला आहे.
एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे नेतृत्व करणारे न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांनी खाजगी विनाअनुदानित शाळा संघटनांची बाजू मांडली असून याप्रकरणी युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांनी केलेल्या युक्तिवादात २००९ च्या शिक्षण हक्क कायद्याने (RTE) अनिवार्य केलेल्या निरंतर आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन (CCE) मॉडेलच्या विरोधात मुद्दे स्पष्ट केले. 11 मार्चपासून सुरू होणाऱ्या या परीक्षांना नोंदणीकृत विनाअनुदानित खासगी शाळा संघटनांचा विरोध झाला. शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक असून बोर्ड परीक्षांद्वारे हे मुल्याकंन करणे योग्य नसल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. शिवाय या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेत व्यत्यय येऊ शकतो, विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थ्यांमध्ये शाळा, अभ्यास आणि परीक्षा याबाबत काळजी वाढून शाळेत जाण्याबाबत निरुत्साह निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
या युक्तिवादानंतर अधिसूचना जारी करण्यात आली असून इयत्ता पाचवी, आठवी आणि नववीच्या बोर्ड परीक्षा घेण्याचा शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबतची माहिती केवळ विद्यार्थी आणि पालकांना दिली जावी, पीयूसी प्रथम वर्षात अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर पुरवणी परीक्षा घेतली जाईल, असे अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
