बेळगाव लाईव्ह विशेष : ६६ वर्षांपासून धगधगत असलेला सीमाप्रश्न, सीमावासियांच्या व्यथा आणि वेदना या सर्वांसाठी सीमावासीयांची एकजूट करून लढा देणारी संघटना म्हणून अस्तित्वात आलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकारिणीत गेल्या काही वर्षात विस्कळीतपणा आला. नेत्यांच्या स्वार्थी राजकारणापोटी, पदाच्या हव्यासापोटी मराठी भाषिकांचे मध्यंतरी खूप मोठे नुकसान झाले. तरुण पिढी या लढ्यापासून दुरावली आणि सीमालढ्याची तीव्रताही कमी झाली. मात्र गेल्या काही महिन्यात महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न मनावर घेत केंद्रापुढे आपली बाजू मांडली. याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातही सीमाप्रश्नासंदर्भात सकारात्मक घडामोडी घडू लागल्या.
यादरम्यान सीमावासीयांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना असलेल्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यकारिणी पुनर्र्चनेची मागणीही पुढे आली. कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या मागणीचा विचार करून शहर समितीची विस्तारित कार्यकारिणीची बैठक रविवार दि. १० मार्च मार्च २०२४ रोजी पार पडली. या बैठकीत शेकडो कार्यकर्त्यांनी हजेरी लावली आणि मनमोकळेपणाने आपली मतेही मांडली. कार्यकर्त्यांनी मांडलेल्या मतांमध्ये प्रामुख्याने एकमेव कार्यकारिणी, एक व्यक्ती एक पद हि मागणी उचलून धरण्यात आली, हे विशेष!
ज्या शहर कार्यकारिणीचे पदाधिकारी आहेत तेच पदाधिकारी संपूर्ण सीमाभागाचं नेतृत्व करणाऱ्या मध्यवर्ती समितीवर त्याच पदावर आहेत, मध्यवर्ती समितीवर जे पदाधिकारी आहेत त्या पदावर कोणाचाही आक्षेप नाही, पण शहर समितीवर जे आहेत त्यांनी नवीन रक्ताला वाव द्यावा,अशी सरळ आणि साधी मागणी आहे. मध्यवर्ती समितीचे सन्माननीय अध्यक्ष दीपक दळवी हे गेले वर्षभर प्रकृती अस्वस्थामुळे घरीच आहेत, त्यातील काही काळ या परिस्थितीतही ते सक्रिय होते, मध्यवर्तीची बैठक असो,सीमालढ्यातील विविध न्यायालयीन खटल्यात असो किंवा मागील वर्षी मुंबई येथील आंदोलनात ते सहभागी होते, त्यांची आजपर्यंतची लढ्याविषयी तळमळ आणि योगदान पाहता दिपक दळवी हेच मध्यवर्तीच्या अध्यक्षपदी सन्मानाने रहावेत यावर कार्यकर्त्यांचं दुमत नाही, पण शहर समितीला वेळोवेळी रस्त्यावर उतरून आंदोलन व संघटनात्मक कार्य करण्यासाठी नव्या नेतृत्वाची गरज आहे, त्यामुळे त्या जागी नवीन अध्यक्षांची निवड व्हावी अशी मागणी कार्यकर्त्यातून झाली.
आजवर बहुतांशी प्रमाणात शहर आणि मध्यवर्ती मध्ये एकच कार्यकारिणी कार्यरत असल्याने सर्व समित्यांमधील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या मतांचा विचार न करता अनेक विषय केवळ रेटून नेतात. शहर आणि मध्यवर्तीमध्ये तेच पदाधिकारी असल्याने विविध विषयांमध्ये वैचारिक व्यापकता न येता चर्चेविना विषय रेटले जातात. यापैकीच एक असलेले म्हणजे महामेळावा. बेळगावमध्ये भरविल्या जाणाऱ्या कर्नाटक विधासभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला विरोध म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समिती महामेळावा आयोजित करते, २००६ पासून हा मेळावा येनकेन प्रकारे बेळगावातच भरविला जातो, परवानगी मिळो अथवा न मिळो शेवटपर्यंत त्यासाठी प्रयत्न केले जातो, पण यावर्षी हा मेळावा बेळगाव येथे न घेता शिनोळी ता.चंदगड येथे रास्ता रोको करून महाराष्ट्र सरकारचा निषेध नोंदवण्याच एक दिवस आधीच ठरविण्यात आलं आणि त्यासाठी एक पाच सदस्यीय कमिटीही नेमण्यात आली, या मागचा बोलविता धनी कोण असा सवाल आता मराठी जनता करत आहे,दरवेळी शेवटच्या रात्री पर्यंत प्रशासन काय निर्णय घेतंय याची वाट पाहिली जायची, मग यावेळीच असा निर्णय का? असाही सवाल कार्यकर्ते करत आहेत.
2022 साली झालेल्या महामेळावा अटक सत्रानंतर नंतर याच कार्यकर्त्यानी शिनोळी व कोगणोळी टोल नाका गाठून रास्ता रोको केला होता व कर्नाटक सरकारच्या निषेधासह आमच्या अटक कार्यकर्त्यांची सुटका व्हावी ही मागणी केली होती. मात्र शिनोळी येथे केलेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांवर टीका करण्यात काही नेते अग्रेसर होते. कोणताही पक्ष असो, किंवा संघटना प्रत्येक ठिकाणी कार्यकर्त्याच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित केला जातो. मात्र कार्यकर्ता हा आजन्म एकनिष्ठच राहतो हा आजवरचा इतिहास आहे. मात्र असे असूनही कार्यकर्त्यांच्या निष्ठेवर ज्यानी प्रश्नचिन्ह उभे केले त्यांचा बोलविता धनी कोण? असा प्रश्न कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत.
या सर्वांचा विचार करता समितीच्या कारभारात पारदर्शकता आणि बहू वैचारिकता येऊन लढ्याला व्यापकता यायची असेल तर जे घटक समितीवर पदाधिकारी म्हणून आहेत तेच मध्यवर्तीच्या किंवा इतर समितीच्या संघटनेवर असू नयेत अशीही कार्यकर्त्यांची मागणी बैठकीत झाली.
