बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिकांची लोकसंख्या आहे. कायद्यांतर्गत मराठी भाषिकांना भाषिक हक्क पुरविणे हे येथील सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने नेहमीच मराठी भाषिकांना कन्नड भाषा सक्तीखाली भरडण्याचे काम सुरु ठेवले असून कन्नड भाषा समग्र विकास विधेयक संमत झाल्यानंतर सीमाभागात नामफलकांवरील कारवाईला अधिक जोर आला आहे.
अशातच मराठी नामफलकांना अधिक लक्ष्य करण्यात येत असल्याचेही दिसून येत असल्याने या पार्श्वभूमीवर आज महाराष्ट्र एकीकरण समिती शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना निवेदन सादर केले आहे. निवेदनाचा स्वीकार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी तातडीने मनपा आयुक्त पी. लोकेश यांना संपर्क साधून महत्वपूर्ण सूचना केल्या असून सीमाभागातील आस्थापनांच्या नामफलकांवर ४० टक्के मजकूर मराठी भाषेत समाविष्ट करण्यास मंजुरी दिली आहे. ६० टक्के मजकूर कन्नड भाषेत तर उर्वरित ४० टक्के मजकूर कोणत्याही भाषेत समाविष्ट करता येऊ शकतो, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
व्यावसायिक आस्थापनांच्या नामफलकांवर ६० टक्के कन्नड आणि उर्वरित ४० टक्के इतर भाषेत मजकूर समाविष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र बेळगावमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिकांची लोकसंख्या असून भाषिक हक्कांतर्गत आपल्या मातृभाषेत नामफलक लावण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
गेल्या ८ दिवसांपासून सीमाभागात मनपा अधिकाऱ्यांकडून कन्नड संघटनांना हाताशी धरून बेकायदेशीरपणे नामफलकांवर कारवाई करण्यात येत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मराठी नामफलकांना लक्ष्य करण्यात येत असून अशापद्धतीने कायदा हातात घेणे हे मनपा अधिकाऱ्यांना अशोभनीय कृत्य आहे.
शिवाय सदर कारवाई अशापद्धतीने करणे हे बेकायदेशीरदेखील आहे. अशी कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित आस्थापनांना किमान १५ दिवस आधी नोटीस देणे गरजेचे आहे. मात्र कायदा मोडीत काढत बेळगावमध्ये सुरु असलेला हा प्रकार जाणीवपूर्वक करण्यात येत असून याचा निषेध संपूर्ण सीमाभागात होत आहे.
१९५६ पासून महाराष्ट्र एकीकरण समिती येथील बहुल मराठी प्रदेश महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यासाठी शांततेने लढा देत आहे. केंद्र सरकार आणि कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात लढा देत असून याप्रश्नी मूळ खटला (क्रमांक ४/२००४) सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, या खटल्याच्या माध्यमातून मराठी भाषिक भागांचा महाराष्ट्र राज्यातील समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. उपरोक्त दावा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित असूनही कर्नाटकात जाणीवपूर्वक सीमावासीयांना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
येथील मराठी भाषिकांचा कन्नड भाषिक किंवा कन्नड भाषेला विरोध नाही. परंतु आपल्या मातृभाषेत व्यवहार करणे हे घटनेने दिलेले अधिकार असून यानुसार मराठी बहुभाषिक प्रदेशात आपल्या भाषेतून व्यवहार करणे हे अनिवार्य आहे. मात्र काही कन्नड संघटना आणि या संघटनांचे कार्यकर्ते कर्नाटकात संमत करण्यात आलेल्या विधेयकाचा गैरफायदा घेऊन मराठी नामफलक लक्ष्य करत असल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे बेळगावची शांतता भंग होत आहे.
सीमाभागातील कन्नड आणि मराठी भाषिक याचप्रमाणे इतर भाषिकही सौहार्दतेने सीमाभागात नांदतात. मात्र सीमाभागाची शांतता जाणीवपूर्वक भंग करण्याचा प्रयत्न काही कन्नड समर्थक संघटनांच्या कार्यकर्त्यातून केला जात आहे. या प्रकाराकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन पाठपुरावा करावा अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. सदर निवेदनाचा स्वीकार करून मनपा आयुक्तांना तातडीने या प्रकारासंदर्भात सूचना करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी दिले आहे.
यावेळी समिती नेते रमाकांत कोंडुसकर, रणजित चव्हाण – पाटील, ऍड. अमर येळ्ळूरकर, विकास कलघटगी, शिवाजी मंडोळकर, सतीश पाटील, गणेश दड्डीकर, प्रशांत भातकांडे, सागर पाटील, प्रमोद पाटील,अंकूश केसरकर,सूरज कणबरकर, धनंजय पाटील, रोहन लंगरकांडे, उदय पाटील, विशाल कंग्राळकर आदींसह मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
