बेळगाव लाईव्ह : कन्नड संघटना नेहमीच महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि शिवसेना तसेच मराठी संघटनांबाबत पोकळ वल्गना करण्यात व्यस्त असतात. सातत्याने महाराष्ट्र एकीकरण समिती, शिवसेना याचबरोबर मराठी संघटनांच्या बाबतीत कुरघोड्या करणाऱ्या कन्नड संघटना आणि या संघटनांच्या तथाकथित मूठभर कार्यकर्त्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत पुन्हा हा मुद्दा उकरून काढत समिती, शिवसेनेवर बंदी आणावी अशी मागणी केली. यादरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित असणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांनी तथाकथित कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना धारेवर धरल्याचे समजते.
कर्नाटकात कन्नड सक्ती लागू केल्यानंतर मराठीद्वेषापोटी बेळगावमध्ये जाणीवपूर्वक कन्नड संघटना गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून मराठी नामफलक काढण्याची मोहीम हाती घेत सीमाभागातील वातावरण तापवण्याचे काम कन्नड संघटना तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून केले जात आहे.
काही मराठी व्यावसायिकांनी बेकायदेशीर सक्तीला विरोध केल्यामुळे मराठी द्वेष उफाळून आलेल्या कन्नड संघटनांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत बरळण्याचे काम करत शिवसेना आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर राज्यात बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
सीमाभागात सातत्याने समिती आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते कायदा व सुव्यवस्था हाती घेऊन शांतता भंग करत असून येथील काही वृत्तपत्रे देखील कर्नाटक सरकारच्या सुविधा वापरून कर्नाटकाच्या विरोधातच लिखाण करत असल्याचे कन्नड समर्थक संघटनेचे दीपक गुडगनट्टी यांचे म्हणणे आहे. गेल्या ६६ वर्षांपासून कायदेशीर लढा देणाऱ्या सीमावासीयांवर वेगेवगेळ्या पद्धतीने अन्याय आणि अत्याचार करणाऱ्या कर्नाटकाने मराठी भाषिक संघटनांवर अशा पद्धतीने आरोप करणे म्हणजे शिरजोरीच म्हणावी लागेल.
कन्नड समर्थक संघटना, मराठी द्वेषाने उफाळून आलेले तथाकथित कार्यकर्ते यांनी आजवर अनेकवेळा समिती, शिवसेना, मराठी भाषिक संघटनांवर बंदी आणावी अशी मागणी केली आहे. मात्र न्याय्य मार्गाने लढा देऊन घटनेने दिलेले हक्क आणि अधिकार मिळविण्यासाठी सीमावासीय ज्या पद्धतीने आंदोलने करत आहेत, हे चित्र पाहता अमृत महोत्सवी स्वतंत्र भारताचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.
सुवर्णसौधमध्ये सीमा आयोग कार्यालयाची स्थापना
बेळगाव लाईव्ह : सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने सक्रिय सहभाग दर्शविण्यास सुरुवात केली असून शिनोळी येथे सीमाभागासाठी समन्वय कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली तसेच नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली. त्यापाठोपाठ कर्नाटकातील कन्नड संघटनांच्या मागणीनुसार आता कर्नाटक सरकारनेही सीमाप्रश्नी तक्रारी स्वीकारण्यासाठी तसेच सीमाप्रश्नासंदर्भातील कोणत्याही कामकाजासाठी बेळगावमधील सुवर्णसौध येथे सीमा आयोगाचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती कर्नाटक सीमा व नद्या संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी दिली.
बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या कर्नाटक सीमा व नद्या संरक्षण आयोगाच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. सुवर्णसौध येथे स्थापन करण्यात येणाऱ्या या कार्यालयात सीमा आणि नद्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित स्थानिक समस्या आणि अहवाल स्वीकारण्यात येणार आहेत. सीमाप्रश्न घटनात्मक पद्धतीने सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर, युक्तिवाद कार्यक्षमपणे सादर करण्यासाठी सर्व तयारी करण्यात आली आहे. सीमाप्रश्न घटनात्मक पद्धतीने सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल झाल्यानंतर, युक्तिवाद कार्यक्षमपणे सादर करण्यासाठी सर्व तयारी करण्यात आली आहे. कायदेशीर व राजकीय संघर्षाबाबत विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सूचना व मागण्या शासनाच्या निदर्शनास आणून विधायक कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र मॉडेलवर सीमा मंत्रिपदाची नियुक्ती करण्यावर सरकार भर देणार असल्याचे आश्वासन शिवराज पाटील यांनी दिले.
या बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील म्हणाले, सीमा व नद्या आयोगाला सुवर्ण विधान सौधमध्ये दोन खोल्या देण्यात येणार असून या आयोगाची पुनर्रचना करण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार आहे. लवकरच सुवर्ण सौध येथे कार्यालय सुरू करून स्थानिक सीमांच्या संरक्षणाबाबत लोक आणि संस्थांच्या तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी आयोगाच्या स्थानिक सदस्याला कार्यालयात नियुक्त केले जाणार आहे. नद्या आणि सीमांचे कायदेशीररीत्या संरक्षण कसे करता येईल, याचा अहवाल आयोग सरकारला सल्ल्या स्वरूपात देईल. तसेच सीमाप्रश्नी कन्नड समर्थक संघटनांच्या सूचनांनुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
कोणत्याही कायद्याची योग्य अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते, त्यामुळे जिल्हा आयुक्तांसह सर्व अधिकारी बेळगावात कन्नड भाषेत कार्यक्षमतेने काम करत आहेत, ही समाधानाची बाब असल्याचेही शिवराज पाटील यांनी सांगितले.
या बैठकीला आयोगाचे सदस्य दिनकर देसाई, एस.एम.कुलकर्णी, जिल्हाधिकारी नितेश पाटील, जिल्हा पंचायत सीईओ राहुल शिंदे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ.भीमा शंकर गुलेद, डी.सी.पी. रोहन जगदीश, महानगरपालिका आयुक्त पी.एन.लोकेश, अपर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, विविध कन्नड समर्थक संघटनांचे पदाधिकारी व विविध कन्नड समर्थक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
