बेळगाव लाईव्ह : अलीकडे बोगस दाखले तयार करून जमिनी हडप करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. यासंदर्भातील अनेक तक्रारीही वाढत असून हा प्रकार थांबविण्यासाठी आता सातबारा उताऱ्याला आधार लिंक केले जात आहे. आतापर्यंत ८.८० लाख शेतजमिनीच्या सातबारा उताऱ्याला आधार लिंक करण्यात आले असून सर्व्हे कामासाठी सर्व्हेयर भरती केली जाणार आहे . या कामासाठी रोव्हरचा वापरही केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील सर्व ८ हजार तलाठ्यांना लॅपटॉप व त्यास इंटरनेट कनेक्शन दिले जाणार आहे. त्यामुळे तहसीलदारांना रिपोर्ट पाठवणे, टपाल देणे, टपाल आणण्याचे काम ऑनलाईन होणार आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार लवकरच फोडी आणि दुरुस्तीही हाती घेतली जाणार आहे. सरकारने मंजूर केलेल्या जमिनीचा सर्व्हे क्रमांक व इतर दुरुस्ती करताना जमिनीची हद्द निश्चित केली जाणार आहे. याचे डिजिटलायझेशन केले जाणार आहे. त्यानंतर सरकारकडून मंजूर झालेल्या जमिनीच्या कागदपत्रांची पाहणी, उतारा, कसायला दिलेल्या जमिनीचे पुरावे, अधिकृत कागदपत्रे असूनही वेगळा सर्व्हे क्रमांक नसणाऱ्या जमिनीचे सर्वेक्षण करुन दुरुस्ती केली जाणार आहे. या माध्यमातून गेल्या चाळीस वर्षांपासून निकाली न लागलेल्या समस्या निकाली लावण्यात येणार आहे.
जमीन हडप करण्यावर उपाय म्हणून उताऱ्याला आधार लिंकचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. यामुळे नेमका जमीन मालक कोण, हे समजणार आहे. राज्यभरात २.३० उतारे आहेत. ३.९० कोटी लोकांकडे त्याची मालकी आहे. त्या सर्वांचे आधार लिंक होणार आहे. उताऱ्याला आधार लिंक केल्याने बोगस कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांवर नियंत्रण येणार आहे. शिवाय पीक विमा व इतर सुविधा योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होणार आहे. जमिनींच्या सर्वेक्षणासाठी ९९१ परवानाधारक सर्व्हेयर्सची नेमणूक केली जाणार असून ३६४ सरकारी सर्व्हेयर्सच्या नेमणुकीसाठी केपीएससीने अधिसूचना जारी केली आहे. सर्व्हेयर्सच्या कामावर नियंत्रणासाठी २७ एडीएलआरची नियुक्ती केली जाईल. शिवाय सर्वेक्षणाचे काम जलदगतीने व्हावे म्हणून ‘सर्व्हे रोव्हर’ उपकरण खरेदी केले जाणार आहे. एकूण ३७२ सव्हें रोव्हर खरेदी केले जाणार असून यासाठी १८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
