बेळगाव लाईव्ह :कर्नाटक सरकारने बेळगावसह सीमा भागात सुरू केलेली कन्नड सक्ती तात्काळ मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत. किमान वादग्रस्त सीमाभागात कन्नड सक्ती मागे घेतली जावी, अशी मागणी 865 मराठी गावांच्यावतीने प्रमुख 101 गावांकडून पत्राद्वारे केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली जात आहे. सीमाभागातील सध्याच्या कन्नड सक्तीकडे केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीतर्फे हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
यापूर्वी दोन -एक वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील, रोहन लंगरकांडे, किरण हुद्दार यांच्यासह मराठी युवकांनी 40 हजारहून अधिक पत्र पाठवून केंद्राचे लक्ष सीमाप्रश्नाकडे वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. आता कर्नाटक सरकारकडून कायदा पारित करून बेळगावसह सीमा भागात जबरदस्तीने नामफलकांवर 60 टक्के कन्नड सक्तीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. त्यामुळे दुकानदार, व्यापारी, उद्योजक या सर्वांमध्ये तीव्र नाराजी आणि असंतोषाचे वातावरण पसरले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नाचा दावा प्रलंबित असल्यामुळे बेळगावसह सीमाभागातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवावी असे निर्देश असतानाही कर्नाटक सरकार मनमानी करत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने कन्नड सक्ती विरुद्ध पुन्हा दंड थोपटले आहेत. यासाठी सीमाभागातील 865 मराठी भाषिक गावांपैकी प्रमुख 101 गावांमधून मागवण्यात आलेली कन्नड सक्तीच्या विरोधातील पत्रे केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या मंत्रालयाला पाठवण्याचा उपक्रम त्यांनी हाती घेतला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या कार्यालयामध्ये आज गुरुवारी धनंजय पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली किरण हुद्दार, रोहन लंगरकांडे, शिवाजी मेणसे आदी कार्यकर्ते ती 101 पत्रे केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्याच्या कामात व्यस्त असल्याचे पहावयास मिळाले.
या संदर्भात बेळगाव लाईव्हला अधिक माहिती देताना महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील म्हणाले की, सीमा भागात सध्या जी कन्नड सक्ती सुरू झाली आहे. त्या संदर्भात आम्ही केंद्रीय गृह मंत्रालयालाही पत्रे पाठवत आहोत. हे करत असताना 1956 पासून हा भू-भाग पारतंत्र्यात आहे असे येथील प्रत्येक मराठी माणसाचे म्हणणे आहे. त्या अनुषंगाने गेल्या कांही काळात कर्नाटक सरकारने एक कायदा मंजूर करून बेळगावसह सीमा भागात कन्नड सक्ती अवलंबली आहे.
दुकानदारांसह कारखानदार, व्यापारी यांच्या आस्थापनांवरील इतर भाषांचे फलक काढून 60 टक्के कन्नड असलेले नामफलक लावावेत, अशी मागणी केली जात आहे. येथील जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांनी दररोज शहरातील इतर भाषेचे नामफलक काढण्याचा जो प्रकार सुरू केला आहे. याची दखल केंद्रातील गृहमंत्रालयाने घ्यावी यासाठी आम्ही बेळगाव शहर, ग्रामीण, खानापूर, निपाणी, बिदर, भालकी वगैरे विविध भागातील 101 गावातून ही पत्रे मागविली आहेत. सदर पत्रे आम्ही नोंदणीकृत करून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवत आहोत.
त्यांनी याची दखल घेऊन लवकरात लवकर कर्नाटक सरकारला कन्नड सक्ती मागे घेण्याचे निर्देश द्यावेत. किमान वादग्रस्त सीमा भागातील कन्नड सक्ती सरकारने मागे घ्यावी अशा प्रकारची प्रत्येक गावातून झालेली मागणी आम्हाला केंद्राला दाखवायची आहे. त्यासाठीच हा खटाटोप आहे. त्याचप्रमाणे 2004 सालापासून सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि 2022 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कर्नाटक व महाराष्ट्र अशा दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना बोलावून बैठक घेतली होती.
त्यानंतर सीमा भागात शांतता राहावी यासाठी दोन्ही राज्यांचे प्रत्येकी तीन समन्वयक मंत्री नेमण्यात आले होते. मात्र ती शांतता कर्नाटकाकडून वारंवार भंग केली जात असल्याचे या ठिकाणी दिसत आहे. त्याकरिता दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्न दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री व समन्वयक मंत्री यांच्यात समन्वय घडवून न्यायालयाच्या कक्षेबाहेरही सोडवता येईल का? यासाठी केंद्रीय मंत्रालयाने प्रयत्न करावा अशी मागणीही या पत्रांद्वारे करण्यात आली आहे, असे धनंजय पाटील यांनी स्पष्ट केले.
