बेळगाव लाईव्ह:कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला व्यावसायिक आस्थापनांवरील कन्नड भाषेतील नामफलकांची अट शिथिल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कन्नड भाषा अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या उत्तरात न्यायालयाचे निर्देश आले आहेत.
न्यायालयाने निरीक्षण केले की, कन्नडचा प्रचार करणे महत्त्वाचे असले तरी, अशा आवश्यकता लादून व्यक्ती किंवा व्यवसायांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करू नये. या शिथिलीकरणामुळे बिगर कन्नड भाषिक उद्योजक आणि राज्यात कार्यरत असलेल्या व्यवसायांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
न्यायाधीश एम. नागप्रसन्ना यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या तक्रारीवर सुनावणी केली. ही तक्रार सरकारने बनवलेल्या एका नियमाबाबत होती, ज्यामध्ये म्हंटले होते की, दुकानावरील नामफलकातील बहुतांश भाषा कन्नडमध्ये नसल्यास दुकाने बंद केली जाऊ शकतात. हा नियम न्याय्य नसल्याचे न्यायाधीशांना वाटले.
त्यावर न्यायाधीश म्हणाले की, खटल्याचा निर्णय होईपर्यंत नाम फलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेचा वापर केला नसेल तरी देखील बळजबरीने कारवाई करता येणार नाही अशा दुकानांना टाळे ठोकता येणार नाही.
त्यांनी असेही नमूद केले की दुकानांमध्ये कन्नड वापरण्याच्या समान नियमाला यापूर्वी न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते.
आणि न्यायालयाने त्यास सहमती दर्शवली नाही. चर्चेदरम्यान दुकाने बंद करण्याऐवजी फक्त कन्नडमध्ये कांही ओळी नामफलकावर असणे ठीक आहे, असेही न्यायाधीशांनी सुचविले.
