बेळगाव लाईव्ह विशेष : पद, सत्ता, पैसा आणि प्रसिद्धी यामागे नेहमीच राजकारणी सैरावैरा पळत सुटलेले असतात. स्वतःच्या स्वार्थासाठी जनतेचा वापर करणे, स्वतःचे इप्सित साध्य करून इतरांना धुळीत मिळवणे हे मातब्बर राजकारण्यांचे लक्षण! महाराष्ट्र एकीकरण समितीलाही अशाच लक्षणांच्या काही नेत्यांची वाळवी लागली आहे. ती वाळवी दूर सारून यावर कायमचा इलाज शोधणे हे मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी महत्वाचे आहे.
सध्या लोकसभा रणधुमाळी सुरु झाली आहे. चोहोबाजूंनी निवडणुकीचा फिव्हर चढला आहे. मागील वेळी झालेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत समिती उमेदवाराने राष्ट्रीय पक्षांच्या उमेदवारांना तगडी टक्कर दिली. विजयाची शाश्वती नसूनही केवळ सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे अस्तित्व अधोरेखित करण्यासाठी मराठी भाषिकांनी पूर्ण ताकदीनिशी समितीच्या पाठीशी जोर लावला. या निवडणुकीनंतर मराठी भाषिकांच्या एकजुटीचा धसका घेतलेल्या राष्ट्रीय पक्षांनी नेत्यांनाच आमिष देऊन आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. आजवर मराठी माणूस मराठीच्या हितासाठी झटत आला आहे. मात्र काही नेत्यांनी मात्र मराठी माणसाला चक्रव्यूहात अडकविण्याचा प्रयत्न केला.
निवडणुका जवळ आल्या कि डबक्यातील बेडकाप्रमाणे कोलांट्या उद्या मारणाऱ्या नेत्यांचे मराठी माणसाला विशेष आश्चर्य वाटत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावरच हे नेते कसे सक्रिय झाले असे प्रश्नही मराठी माणसाला पडत नाहीत. कारण मराठी माणसाने गेली ६७ वर्षे या नेत्यांच्या कोलांट्या उड्या पाहिलेल्या आहेत. कोणाचा प्रचार कसा होतो? कोणता नेता कोणाच्या बाजूने धोरण आखतो? हे सर्व आता मराठी माणसाला ज्ञात आहे.
हल्ली सोशल मीडियाचा वापर अतिप्रमाणात वाढला असून प्रत्येकाच्या हालचालीवर मराठी माणूस बारीक लक्ष ठेवून आहे. या प्रत्येक गोष्टीची परिमिती म्हणजे मराठी माणसाचा, समितीचा मतदानाचा टक्का वाढणार हे निश्चित आहे. चूक – बरोबर यातील फरक आता प्रत्येक सामान्य मराठी माणसाला कळू लागला आहे. त्यामुळे राजकारणाच्या, सत्ताकारणाच्या या गणितात महाराष्ट्र एकीकरण समिती बळकट होत चालली आहे. समितीचे हे बळकटीकरण राष्ट्रीय पक्षांसाठी चिंताजनक बनत चालले असून राष्ट्रीय पक्षांच्या नेत्यांनी आता अनेक मराठी नेत्यांना आपल्या गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. काहींना पदाची, काहींना पैशाची आमिषे दिली जात आहेत. त्यामुळे मराठी नेत्यांमध्ये चलबिचल दिसून येत आहे.
गेल्या लोकसभेपासून प्रत्येक निवडणुकीत चढत्या क्रमाने समितीच्या पाठीशी उभा राहिलेला मराठी माणूस आता मात्र राष्ट्रीय पक्षांच्या भूलथापांना बळी पडणार नाही. कारण दररोज जगण्यासाठी ज्या अडचणी निर्माण होत आहेत त्या केवळ निवडणुकीच्या पैशावर भागणाऱ्या नसून आत्मीयतेला पोहोचणाऱ्या धक्क्यापलीकडे आहेत. हा धक्का आता मराठी माणसाच्या सहनशक्ती पलीकडे आहे. सीमाभागात मराठी भाषेचं अस्तित्व नष्ट करणे, मराठी माणसाला संपविणे, मराठी माणसाच्या अस्तित्वाची खून समूळ नष्ट करणे या प्रयत्नात कर्नाटक प्रशासन नेकीने काम करत आहे.
प्रत्येक गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष दिल्यास एक गोष्ट लक्षात येते कि, समितीने ६७ वर्षे मराठी माणसाची पाठराखण केली. पण समितीमधील काही नतद्रष्ट लोकांनी पैशाच्या जोरावर समितीलाच गाडण्याची तयारी केली. अशा माणसांपासून आता मराठी भाषिकांनी सावध राहिले पाहिजे, अशी भावना मराठी माणसातून व्यक्त होत आहे. शेकडो एकर जमिनी संपादित करणे, विकासाच्या नावाखाली मराठी भाषिकांचे विस्थापिकरण करणे, बहुतांश मराठी भाषिकांच्या जमिनी विविध योजनांच्या नावाखाली हड्पणे आणि मराठी माणसाला देशोधडीला लावणे असे षड्यंत्र आखणाऱ्या कर्नाटकी प्रशासनातील पक्षांना आपल्यातील काही नेते सामील होत आहेत. मराठी माणसाला अल्पसंख्यांक बनविण्याच्या दृष्टिकोनातून चाललेली हि वाटचाल सर्वसामान्य मराठी भाषिकांच्या लक्षात आली आहे. मात्र आपल्यातीलच नेतेमंडळी पैशासाठी याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करत अशा कुटील कारस्थानात सहभाग घेत आहेत, हे दुर्दैव आहे.
सत्ता, पद, प्रतिष्ठा आणि विस्कळीत प्रचार यंत्रणेत गुंतलेले राष्ट्रीय पक्षांचे नेते, या पार्श्वभूमीवर शहर समितीची ५०० जणांची केलेली ‘जम्बो कार्यकारिणी’ या तुलनेत समिती पूर्णपणे लढण्याच्या तयारीत दिसून येत आहे. समितीची हि ताकद रचनात्मक पद्धतीने काम करू लागली तर राष्ट्रीय पक्षांना ‘पळता भुई थोडी’ होणार यात शंका नाही. मात्र यासाठी सर्वप्रथम घरभेद्यांना वठणीवर आणून समितीच्या मार्गातील काटे दूर करणे गरजेचे आहे.
