बेळगाव लाईव्ह :भारतात 23 जातींच्या कुत्र्यांच्या आयात आणि प्रजननावर बंदी असल्याच्या अलीकडच्या बातम्यांमुळे देशभरातील श्वानप्रेमी संभ्रमात आहेत. सर्वच श्वानप्रेमी आणि प्रजननकर्त्यांमध्ये संभ्रमीत झाले आहेत. त्या प्रत्येकाची आपापली व्याख्या आणि स्पष्टीकरणे आहेत. गैरसमज निर्माण करणारी ही बातमी सोशल मीडियावर प्रसारित होत असताना, भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने जारी केलेले पत्र देखील प्रसारित केले जात आहे. त्यामुळे संभ्रम निर्माण होऊन सामान्य माणसं त्याला कायदा मानू लागली आहेत.
सरकारने कुत्र्यांच्या रॉटवेलर, पिटबुल, मास्टिफ्स आणि इतर अनेक जातींना धोकादायक म्हणून वर्गीकृत केले असून त्यांना हल्ल्यांसाठी जबाबदार धरले आहे. तसेच दावा केला आहे की, देशात कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांना आळा घालण्याच्या दिशेने ही बंदी घातली जात आहे. कुत्र्यांच्या 23 क्रूर जाती मानवी जिविताला धोका असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांची आयात, विक्री आणि प्रजननावर बंदी घालण्याचा निर्णय तज्ज्ञांचे पॅनल आणि प्राणी कल्याण संस्थांच्या संयुक्त समितीच्या अहवालानंतर घेण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला प्रतिसाद म्हणून अहवाल सादर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 3 महिन्यांत सर्व संबंधितांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, अहवाल सादर केल्यानंतर, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने ताबडतोब राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना बंदी लादण्याची खात्री करण्यासाठी पत्र पाठवले. पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीने अशा कुत्र्यांच्या जाती आयात करण्याची शिफारस केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
तथापि ती शिफारस आहे की नियम किंवा निर्देश आहे? हा मूळ प्रश्न तसाच राहतो. तज्ज्ञांच्या शिफारशीनुसार कार्यरत विभागाने जारी केलेल्या पत्राच्या आधारे सरकार बंदी घालू शकते का? अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना किंवा परिपत्रक प्रसिद्ध न करता पत्र प्रसारित करणे हे कायद्याचे बल असलेले साधन म्हणून स्वीकारले जाऊ शकते का? नैसर्गिक न्यायासाठी आवश्यक आहे की कायदा कार्यान्वित होण्यापूर्वी तो प्रसिध्द किंवा प्रकाशित केला गेला पाहिजे. हे कांही ओळखण्यायोग्य मार्गाने प्रसारित केले जाणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ते काय आहे हे सर्व पुरुषांना कळेल. त्यामुळे कोणताही कायदा, नियम किंवा प्रथा नसताना अशा प्रकारे कायदा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. यासाठी कांही वाजवी प्रकारची घोषणा किंवा प्रकाशन आवश्यक आहे. पशुसंवर्धन विभागाने जारी केले असल्याने ते पत्र अधिकृत राजपत्राद्वारे योग्यरित्या प्रकाशित होणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे अधिकृत राजपत्र नसताना विभागाने जारी केलेल्या अशा पत्राच्या आधारे कायदेशीररीत्या कोणतीही बंदी असू शकत नाही. या खेरीज पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाकडून बिगर नफा संस्था आणि कार्यकर्त्यांकडून प्राप्त झालेल्या आवाहनांना प्रतिसाद म्हणून कांही कुत्र्यांच्या उग्र जातींवरील बंदीचे पत्र दाखल करण्यात आले.
या शिफारशीमुळे कुत्रे आयात करणे, विशेषत: विदेशी जाती विरुद्ध भारतीय जाती दत्तक घेण्यावर मोठा वादविवाद सुरू झाला आहे. हा वादविवाद काल्पनिक दृष्टीकोन न ठेवता जमिनीवरील वास्तविकता विचारात घेऊन योग्य प्रजनन नियमांची गरज व्यक्त करत आहे. शिवाय, कुत्र्यांसाठी गरजेचे असलेल्या प्रशिक्षणाच्या बाबतीत पाळीव प्राण्यांच्या पालकांना शिक्षित करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ज्यामुळे कुत्रा चावणे आणि हल्ल्यांच्या अनेक समस्या निकालात निघू शकतात. नुकत्याच पारित झालेल्या प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक (कुत्रा प्रजनन आणि विपणन) नियम 2017 ला विविध उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे आणि त्यामुळे तो लागू न होणारे आहे.
बहुतेक प्राणी कार्यकर्ते सरकारच्या शिफारशीचे समर्थन करतात. कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की कुत्र्यांच्या अनेक परदेशी जाती भारतीय हवामानासाठी अयोग्य आहेत आणि बंदीमुळे भारतीय हवामानातील त्रास थांबेल. अनेक विदेशी जाती भारतातील उष्ण आणि दमट हवामानाचा सामना करू शकत नाहीत. पुढे या जातींना विशेष पोषण आवश्यक आहे, जे अनेक कुत्र्यांचे पालक उच्च देखभाल खर्च लक्षात घेऊन देत नाहीत. परंतु त्या जाती पूर्णपणे प्रजननासाठी आयात केल्या जातात. त्यामुळे संबंधित कुत्र्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊन त्यांचे आयुष्य कमी होते. विदेशी जातींच्या कुत्र्यांवरील बंदीमुळे लोकांना स्वदेशी जातींकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल. तसे आवाहन आपल्या माननीय पंतप्रधानांनी त्यांच्या मन की बातमध्ये केले होते. भारतीय वातावरणासाठी लवचिक आणि मजबूत रोगप्रतिकारक शक्ती असलेल्या आणि देखभाल कमी असलेल्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्यासाठी श्वान कार्यकर्ते बॅटिंग करतात.
तथापी श्वानप्रेमी मात्र कुत्र्यांच्या 23 जाती आक्रमक आहेत हे मान्य करत नाहीत आणि त्या जातींना धोकादायक म्हणून लेबल लावणे दोषपूर्ण आहे असे त्यांना वाटते. त्याच वेळी हे नाकारता येत नाही की अनेक बलिष्ठ जातींचा वापर कुत्र्यांच्या बेकायदेशीर झुंज -मारामारीसाठी केला जातो. विशेषत: पंजाबसारख्या राज्यात. कुत्र्यांची पैदास हा एक भरभराटीचा उद्योग आहे. त्यामुळे 23 जातींवर बंदी घातल्याने भारतातील हजारो लोक बेरोजगार होणार आहेत. यातून बाहेर पडण्याचा योग्य मार्ग म्हणजे प्रजननाचे नियमन करणे हा असून ज्यामध्ये सरकार मात्र सपशेल अपयशी ठरले आहे. सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की प्रत्येक प्रजननकर्ता (ब्रीडर) स्थानिक सरकारी संस्थांकडे नोंदणीकृत आहे आणि प्रजननकर्त्यांनी विहित नियमांचे पालन केले पाहिजे. हे नियम आधीच अस्तित्वात असताना, अनेक अन्यायकारक आणि अव्यवहार्य नियमांकडे अनेक न्यायालयांचे लक्ष वेधले गेले आहे, ज्यांनी अशा नियमांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
कुत्र्यांच्या संबंधित जाती धोकादायक आहेत का? इंटरनेट असे सुचवते की बऱ्याच देशांमधील चावा घेणाऱ्या कुत्र्यांच्या यादीत लॅब्राडोर आघाडीवर आहे भारतात मात्र आक्रमक जातींचा सहभाग असतो तेंव्हाच बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात. इतर जातींच्या कुत्र्यांचे हल्ले कधीच नोंदवले जात नाहीत कारण ते प्राणघातक नसतात. मग याला जबाबदार पाळीव प्राणी आहे की पाळीव प्राणी मालक? हल्ल्यांना कारणीभूत कोणते घटक आहेत? कुत्र्यांच्या 23 जातींपैकी बहुतेक जाती एकनिष्ठ, हुशार आणि प्रेमळ आहेत, तर कांही उत्कृष्ट रखवालदार आहेत. त्यामुळे मूळ समस्या योग्य प्रशिक्षण आणि समाजीकरणाची आहे. जर 23 जाती इतक्या धोकादायक असत्या तर इतर देशांनी किंवा कोणत्याही देशाने त्या ठेवण्याचा विचार केला असता का? भारतात, बहुसंख्य तथाकथित प्राणीप्रेमी आणि अशा जातींचे पाळीव प्राणी मालक प्रजननावर अधिक लक्ष केंद्रित करतात. ज्यामुळे कुत्र्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होतो. भारताने युरोपीय देशांकडून श्वान संस्कृती शिकून त्यांचे प्रशिक्षण आणि समाजीकरणाचे मार्ग स्वीकारण्याची गरज आहे. बहुतेक पाळीव प्राणी मालक प्रशिक्षण आणि सामाजिकीकरणाच्या या महत्त्वाच्या पैलूकडे दुर्लक्ष करतात. जे कुत्र्यांच्या संगोपनासाठी आवश्यक आहे. जबाबदार मालक असणे, प्रशिक्षण देणे आणि कुत्र्यांचे समाजीकरण करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. पाळीव प्राण्यांच्या मालकांना शिक्षित करणे आणि नियमांची अंमलबजावणी करणे चांगले परिणामकारक ठरते. संपूर्ण समाजाला दोष देण्यापेक्षा वैयक्तिक समस्या सोडवणे चांगले. कुत्र्यांमध्ये चांगले गुण आहेत आणि योग्य प्रकारे पालनपोषण केल्यास मग ते कोणत्याही जातीचे असेनात एक उत्तम साथीदार बनतात. पाळीव प्राण्यांच्या मालकांना प्रोत्साहित करणे आणि त्यांना शिक्षित करणे प्रत्येकाला सुरक्षित करेल आणि कुत्र्यांशी संबंधित समस्यांसाठी कुत्र्यांचे समर्थन करेल. योग्य प्रशिक्षणाने कुत्र्यांच्या अनेक समस्या सोडवता येतात. बहुतेक कुत्र्यांच्या मालकांचे प्रशिक्षण हे हात हलवणे, बसणे, धावणे आणि चेंडू आणणे इतपतच मर्यादित असते. तथापि, अनेकजण कुत्र्याला आज्ञाधारक बनण्यासाठी योग्य आज्ञा कधीच शिकवत नाहीत.
या सर्व बाबींचा विचार न करता, पशुसंवर्धन विभागाने राज्यांच्या सचिवांना विशिष्ट जातींवर बंदी घालण्याबाबत सूचित करणारे पत्र जारी केल्याने कुत्र्यांचे हल्ले, कुत्रा चावणे वगैरे कुत्र्याशी संबंधित समस्या सुटणार नाहीत. न सुटलेला मुद्दा कुठेतरी वेगळा आहे ज्यावर सरकारने अपरिपक्व निष्कर्षांवर न जाता गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.
-ॲड. किरण कुलकर्णी. (लेखक वकील असून त्यांनी पीपल फॉर ॲनिमल्स (पीएफए) आणि ॲनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियाचे तसेच बेळगाव कॅनाईन असोसिएशनचेही प्रतिनिधित्व केले आहे.)
