बेळगाव लाईव्ह विशेष : महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा बालेकिल्ला म्हणून आजवर अभेद्य असणाऱ्या खानापूरमध्ये अकुशल नेतृत्वामुळे आणि समिती नेत्यांमधील दुहीमुळे मराठी माणूस मागे पडत चालल्याचे चित्र आहे. नेमका हाच फायदा उठवत दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याच लाभ म्हणत खानापूरमध्ये राष्ट्रीय पक्षांनी पाय घट्ट रोवले. याचा प्रत्यय २०१४ पासून येतो आहे. समितीच्या बळकटीकरणासाठी आणि पुन्हा मराठी वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी आता खानापूरमधील नेत्यांनी कंबर कसणे गरजेचे आहे.
आजवर लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून समितीने पुढाकार घेऊन काम केले नव्हते. मात्र मागील लोकसभा निवडणुकीपासून आपला मराठी टक्का जाणून घेण्यासाठी समितीने लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार उतरवण्यास सुरुवात केली. बेळगावमधील तब्बल सव्वा लाख मराठीजनांना समितीच्या बाजूने कौल दिला. आणि हाच मतांचा आकडा राष्ट्रीय पक्षांच्या पायाखालची जमीन हलवणारा ठरला. आता पुन्हा लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असून संपूर्ण सीमाभागात लोकसभा निवडणुकीच्या विजयापेक्षाही मराठी जनतेचा आकडा आणि मराठी जनतेच्या अस्तित्वाचा मुद्दा महत्वाचा वाटू लागला आहे.
खानापूरमध्ये अलीकडे महाराष्ट्र एकीकरण समितीची जादू कमी पडत चालली आहे. दुहीचे राजकारण आणि विधानसभा निवडणुकीव्यतिरिक्त कोणत्याच निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा नसलेला सहभाग यामुळे खानापुरातील मराठी माणसांच्या मतदानाचा टक्का घसरत चालला आहे. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या तरच येथील नेत्यांचा उगम होतो आणि निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून बांधाबांध सुरु होते.
निवडणुकीनंतर पाच वर्षे डोकं हि वर न काढणारे नेते अचानक दिसू लागतात. स्पर्धा-कार्यक्रम, यासारख्या गोष्टीतून आपलं अस्तित्व दाखविण्याच्या प्रयत्नात असलेले नेतेमंडळी एरव्ही मराठीसाठी काहीच करताना दिसत नाहीत. ग्रामपंचायत, तालुका पंचायत यासारख्या निवडणुकीकडे कधीच खानापूरमधील नेते लक्ष देताना दिसत नाहीत. केवळ विधानसभा निवडणुकीला लक्ष्य करून मोर्चेबांधणी करणाऱ्या नेत्यांनी खानापूरमधील मराठी जनतेच्या मतांचा टक्काच मोडीत काढला असल्याचे चित्र आहे.
खानापूरमधील मराठी जनता हि कट्टर आहे. मात्र समिती नेत्यांमधील दुहीचे राजकारण आणि मराठी जनतेच्या हिताला डावलून केवळ राजकीय स्वार्थ साधू पाहणाऱ्या नेत्यांमुळे खानापुरातील मराठी जनतेने राष्ट्रीय पक्षांकडे आपला मोर्चा वळविला. हि बाब भविष्यात धोकादायक असून याकडे खानापूर सह समितीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
दुहीच्या राजकारणात गुरफटलेल्या समिती नेत्यांमुळे २०१४ सालापासून मराठी मतांचा टक्का मोडीत काढला. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत समितीने उमेदवार उतरवला नाही आणि याचे परिणाम २०१७साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दिसून आले. दक्षिण, उत्तर, ग्रामीण, खानापूर याठिकाणी २ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उतरवले. यामुळे मतांची विभागणी झाली. आणि समितीला पराभव पत्करावा लागला. दक्षिणमध्ये ५५००० मतांची ताकद असणाऱ्या समिती उमेदवाराला ३०००० मतांवर समाधान मानावे लागेल. ग्रामीण मतदार संघात ५० ते ५५ हजार मतांची ताकद असणाऱ्या समितीला २०१८ साली ३०००० हजार मतांवर समाधान मानावे लागले. उत्तर मतदार संघात देखील २९००० मतांवरून १८०० मतांवर घसरण झाली. आणि इथूनपुढे समितीला पडणाऱ्या मतांना उतरती कळा सुरु झाली. त्यानंतर यातून बोध घेऊन समितीने एक ध्येय ठरवले.
मराठी माणसाची ताकद दाखविण्यासाठी लोकसभेत उमेदवार उतरवण्याचा निर्णय घेतला. २०१८ साली लोकसभेच्या जनरल इलेक्शन मध्ये तब्बल ४५ उमेदवारांनी ६० हजार मते मिळवली तर लोकसभा पोट निवडणुकीत समितीच्या उमेदवाराने तब्बल सव्वा लाख मतांचा आकडा गाठला. आणि पुन्हा मराठी भाषिकांमध्ये नवचैतन्य निर्माण झाले. याचा परिणाम महानगरपालिका निवडणुकीत दिसून आला समिती उमेदवारांनी नंबर एकची ६८ हजार मते मिळवली मात्र यावेळीही दुहीच्या राजकारणामुळे समितीची पीछेहाट झाली आणि समितीला पराभव पत्करावा लागला.
गेल्या काही वर्षातील लोकसभा असोत पोट निवडणूक असो सर्वच निवडणुका बेळगाव ग्रामीण दक्षिण आणि उत्तर मध्ये लढवल्या गेल्याने बेळगावची वोट बँक सुरक्षित राहिली, मागील वर्षी २०२३ साली झालेल्या विधानसभेत २०१७ निवडणुकीच्या तुलनेत समितीची वोट बँक वाढली मात्र सराव नसल्याने खानापूर मधील वोट बँक घटली. बेळगावात २०१७ साली बेळगाव उत्तर १८०० वरून १२००० तर दक्षिण मध्ये ३० हजार वरून ६५ हजार तर ग्रामीण मध्ये २९ हजार वरून ४५ हजार इतकी वाढली आहे हे वोट बँक शाबूत राहिलेले मोठे उदाहरण आहे.
विधानसभा निवडणुकीतही मराठी भाषिकांनी दाखविलेल्या एकजुटीमुळे राष्ट्रीय पक्षांना हादरा बसला. याच धर्तीवर आता खानापूरमध्येही सराव होणे गरजेचे आहे. केवळ विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर न ठेवता ग्रामपंचायतीसह सर्वच निवडणुकीत आपला उमेदवार उतरविण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. केवळ खानापूरच नाही तर कारवार मध्येही हा उपक्रम राबवून संपूर्ण सीमाभागातील मराठी भाषिकांची ताकद दाखवून देणे गरजेचे आहे.
खानापुरात राष्ट्रीय पक्षांनी मराठी भाषिकांना आपल्या बाजूने वळविले आहे. समितीतील फुटीरगट, बेकीचे राजकारण यामुळे खानापुरातील मराठी मतदानाचा टक्का कमी झाला. खानापूरमधील संघटन, नेतृत्व यामुळे मराठी माणसाचे खच्चीकरण झाले. आणि याचा परिणाम निवडणुकीतील मतदानातून दिसून आला. २०१७ साली समितीचे अरविंद पाटील आणि विलास बेळगावकर दोन उमेदवारांना ४०००० मतांचा टप्पा गाठणाऱ्या खानापूर समितीने २०२३ साली अवघ्या ९००० मतांवर समाधान मानले. येथील संघटन आणि नेतृत्व कमकुवत झाले.
मात्र आता आगामी काळात येणाऱ्या निवडणुकीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा समितीने आपला बालेकिल्ला अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. योग्य नेतृत्व, योग्य संघटन, मराठी माणसाच्या हितार्थ उपक्रम, नवनवे प्रयोग या माध्यमातून पुन्हा एकदा मराठी माणसांची मने समितीच्या दिशेने वळविण्यासाठी प्रयत्न करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
