बेळगाव लाईव्ह:येळ्ळूर रोड जवळील गेल्या कित्येक वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी असलेल्या शहापूर गाडे मार्ग या रस्त्यावर करण्यात आलेले अतिक्रमण तात्काळ हटविण्यात यावे, अशी मागणी शेती सुधारणा युवक मंडळाच्या नेतृत्वाखाली वडगाव, शहापूर, येळ्ळूर भागातील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
शेती सुधारणा युवक मंडळाच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आपल्या मागणी संदर्भात बेळगाव लाईव्हशी बोलताना शेतकरी नेते म्हणाले की, येळ्ळूर रोड येथील सर्व्हे नं. 209 याला लागून शहापूर गाडे मार्ग आहे. हा रस्ता अत्यंत जुना सुमारे 250 -300 वर्षापासून अस्तित्वात आहे. सदर गाडी मार्ग हा शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आहे. शेतीच्या कामासाठी शेतकऱ्यांच्या बैलगाड्या, ट्रॅक्टर ट्रेलर यासारख्या भात, ऊस, खत वगैरे यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या वाहतुकीसाठी हा रस्ता आहे. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा या तिन्ही ऋतूमध्ये आम्हाला त्याचा उपयोग होतो. वडगावपासून बळ्ळारी नाल्यापर्यंत असलेल्या सदर रस्त्याची रुंदी 33 फूट आहे. अलीकडे सर्व्हे नंबर 209 मधील लोकांनी प्लॉट पाडून या रस्त्यावर अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेताकडे जाऊन शेतीची कामे करणे अवघड झाले आहे. तरी मा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय दूर करावा अशी आमची विनंती आहे. सदर रस्त्यावर संबंधित लोकांनी जवळपास 10-12 फूट अतिक्रमण केले आहे ते अतिक्रमण तात्काळ हटवण्यात यावे अशी आमची सर्वांची मागणी आहे.
अन्य शेतकऱ्यांनी यावेळी बोलताना सर्व्हे नं. 209 मधील जागा जेंव्हा एका पतसंस्थेने खरेदी केली तेंव्हापासून आम्ही त्यांना विनंती करत आलो आहोत की गाडे मार्गावर अतिक्रमण करू नका.
मात्र तरीही त्या ठिकाणी प्लॉट पाडून अतिक्रमण करण्यात आले आहे तेंव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना आमची एवढीच विनंती आहे की सदर अतिक्रमण हटवून गाडे मार्ग हा रस्ता त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी खुला करून द्यावा असे सांगून आम्हाला 209 सर्व्हे क्रमांकामधील जागा कोणी खरेदी केली याच्याशी कर्तव्य नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्वीचा जो 33 फुटाचा रस्ता आहे तो शेतकऱ्यांसाठी खुला ठेवावा एवढीच आमची मागणी आहे. अन्यथा सर्व शेतकऱ्यांना संघटित करून आंदोलन केल्याशिवाय आमच्यासमोर दुसरा पर्याय राहणार नाही, असे संबंधित शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.