बेळगाव लाईव्ह :साखर कारखान्याच्या विकासासाठी कर्नाटक राज्य सहकार अपेक्स बँक लिमिटेडचे 439 कोटी रुपयांचे कर्ज थकवल्याचा आरोप असलेल्या माजी मंत्री आणि भाजप आमदार रमेश जारकीहोळी यांच्याविरुद्ध पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतेही क्रम घेतले जाऊ नयेत, असे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जारकीहोळी सावकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्नाटक राज्य सरकार अपेक्स बँक लिमिटेडकडून आपल्या कारखान्यासाठी 439 कोटी रुपयांचे कर्ज काढून ते थकीत ठेवल्याचा आरोप सौभाग्य लक्ष्मी शुगर लिमिटेड या साखर कारखान्याचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश जारकीहोळी यांच्यावर आहे.
सदर प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठांसमोर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी रमेश जारकीहोळी यांच्या वकिलांनी येत्या 26 तारखेला माझ्या अशीलाच्या मुलाचा विवाह निश्चित झाला आहे. अशा परिस्थितीत चौकशीला सामोरे न गेल्यामुळे तपास अधिकारी त्यांना अटक करू शकतात.
तेंव्हा परिस्थिती लक्षात घेऊन माझ्या अशिलाला संरक्षण द्यावे, अशी विनंती माजी मंत्री जारकीहोळी यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली होती. या विनंतीची दखल घेत हिंदू धर्माच्या परंपरेनुसार मुलाच्या विवाह सोहळ्यास पित्याने हजर राहणे अनिवार्य असते.
तेंव्हा न्यायालयाच्या पुढील सुनावणी पर्यंत अर्जदाराविरुद्ध (रमेश जारकीहोळी) कोणतेही क्रम घेतले जाऊ नयेत असे न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे सदर प्रकरणातील अन्य आरोपींविरुद्ध चौकशी करण्यास आडकाठी नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.