बेळगाव लाईव्ह : कर्नाटक-महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमध्ये असणाऱ्या सीमावादामुळे सीमाभागातील लाखो मराठी भाषिक जनता कर्नाटकाच्या अन्यायाखाली भरडली जात आहे. येथील प्रशासकीय यंत्रणेने मराठी भाषिकांना येनकेन प्रकारे लक्ष्य करत नेहमीच मराठी भाषिकांवर अत्याचार करण्याचा विडा उचलला आहे.
सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहे. तमाम सीमावासीय न्यायाची अपेक्षा करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष ठेवून आहेत. मात्र सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असूनही कर्नाटक प्रशासनाने मात्र सीमावासीयांवर सातत्याने अत्याचार करणे सुरूच ठेवले आहे. आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत आजवर सीमाबांधवांनी महाराष्ट्र सरकारकडे आणि केंद्राकडे याचना केली.
कित्येक दशकानंतर केंद्राने सीमाप्रश्नी काहीशी दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सीमासमन्वयासाठी बैठक घेण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकत्रित येऊन केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या समोर उभय राज्यात असलेल्या वाद-विवादांवर तोडगा काढण्याचा निर्णय झाला. केंद्राने उभय राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तशा सूचनाही केल्या.
दर तिमाहीत एक बैठक घेऊन उभय राज्यात असणाऱ्या वाद विवादांवर सामोपचाराने तोडगा काढण्याची सूचना करण्यात आली. मात्र दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या सूचनेला हरताळ फासला. १४ डिसेंबर २०२२ साली पार पडलेल्या बैठकीनंतर एकही बैठक पार पडली नाही, यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या गोष्टीची दखल घेत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना नोटीस पाठवत कान उघाडणी केली आहे.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घेतलेल्या या भूमिकेवर सीमाभागात समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. यासंदर्भात ‘बेळगाव लाईव्ह’ने सीमाभागातील मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. यामध्ये प्रामुख्याने महाराष्ट्र सरकारनेच अधिक पुढाकार घेऊन सीमावासियांच्या वतीने केंद्रापर्यंत येथील सर्व गोष्टी पोहोचवाव्यात असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
भाषिक अन्याय केंद्राच्या निदर्शनात आणून द्यावा : ऍड. अमर येळ्ळूरकर
घटनेच्या अधिनियम ३४७ नुसार देशातील प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या मातृभाषेत बोलण्याचा, व्यवहार करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र कर्नाटकात भाषिक हक्क हिरावून घेतले जात आहेत. येथील सरकारने कन्नड भाषा सर्वांगीण विकास अधिनियमानुसार सीमाभागातील मराठी फलक, मराठी व्यावसायिकांना लक्ष्य करण्याचे धोरण राबविले आहे. या जुलमी कन्नड कायद्यामुळे मराठी भाषिकांवर भाषिक अत्याचाराचे प्रमाण वाढत चालले असून महाराष्ट्र सरकारने हि बाब केंद्राच्या निदर्शनात आणून द्यावी आणि ताबडतोब बैठकीसाठी केंद्राकडे मागणी करावी, असे मत ऍड. अमर येळ्ळूरकर यांनी व्यक्त केले.
सीमाप्रश्नासाठी महाराष्ट्राने निश्चित धोरण राबवावे : प्रा. आनंद मेणसे
सीमाभागातील ४० लाख मराठी भाषिक आज अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. मराठी भाषेतील फलकांवर कारवाई, मराठी व्यावसायिक, मराठी व्यवसाय अशापद्धतीने भाषिक अत्याचार वाढत चालले आहेत. केंद्राने दोन्ही राज्यात शांतता नांदावी यासाठी उचललेले पाऊल कौतुकास्पद आहे. मात्र या प्रश्नावर कायमचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारवर अधिक जबाबदारी असून सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्राने निश्चित धोरण राबवावे, राज्यांमध्ये असलेले प्रश्न सोडविण्यासाठी ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेत्यांचा, माजी न्यायमंत्री हरिभाऊ पाटसकर यांच्यासारख्या नेत्यांच्या सूचनांचा अभ्यास करावा, असे मत प्रा. आनंद मेणसे यांनी व्यक्त केले.
पाठपुरावा करण्यात महाराष्ट्र सरकार उदासीन : प्रकाश मरगाळे
सीमाप्रश्नासंदर्भात असो किंवा सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या समस्यांसंदर्भात असो, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे शिष्टमंडळ नेहमीच या बाबी महाराष्ट्र सरकारच्या निदर्शनात आणून देण्यासाठी तत्पर असतो. सीमासमन्वय बैठकीसंदर्भातही समिती शिष्टमंडळाने अनेकवेळा महाराष्ट्र सरकारकडे विनंत्यांचे अर्ज केले, निवेदने दिली. परंतु नेहमीप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारने उदासीनता दाखवली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार उभय राज्यातील प्रश्न आणि समस्यांदर्भात तातडीने बैठक घेऊन महाराष्ट्राने सीमावासियांच्या व्यथा मांडाव्यात, सीमाप्रश्नी जोवर अंतिम निर्णय जाहीर होत नाही, तोवर सीमाभागातील परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यासंदर्भात केंद्राकडे सूचना करावी, अशी मागणी समिती नेते प्रकाश मरगाळे यांनी व्यक्त केली.
