बेळगाव लाईव्ह : लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून राजकीय हालचालींना वेग आला असून ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे कन्नड भाषिकांना खुश करण्यासाठी राजकारण्यांनी मराठीविरोधात मोर्चा वळविण्यास सुरुवात केली आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे पुन्हा एकदा महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर तोंड सुख घेत कानडी लोकांची वाहवा मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न तर केलाच आहे पण एकीकडे समितीविरोधात बोलायचं आणि दुसरीकडे मराठी भाषिकांचीही मने वळविण्याचा प्रयत्न करायचा आणि तिसऱ्या बाजूला कन्नड भाषिकांनाही आपल्या जाळ्यात ओढायचे असे एका दगडात तीन पक्षी मारून आपले राजकीय इप्सित साध्य करण्याचा प्रयत्न डीकेशींकडून करण्यात आला आहे.
बेळगाव मधील मराठी भाषिक कर्नाटकाचेच आहेत. कर्नाटक आणि कन्नड भाषेला अग्रक्रम दिला पाहिजे. तसेच बेळगाव ग्रामीण भागातील जनतेला सरकारने भरपूर सुविधा दिल्या आहेत. ते कर्नाटकची हवा आणि पाणी वापरतात, कर्नाटकाच्या जमिनीवर राहतात. इथेच व्यवसाय करतात, अशा शब्दात आज काँग्रेस प्रदेश कार्यालयासमोर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले.
खरंतर कन्नड लोकांची वाहवा मिळविण्यासाठी आणि मराठी लोक कसे कर्नाटकात आता खुश आहेत हे दाखविण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेला हा केविलवाणा प्रकार दिसतो. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी लोकांची सहनभुती मिळावी आणि दुसरीकडे समितीला टार्गेट करण्याचा हा प्रकार होता. जेणेकरून लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला त्याचा फायदा व्हावा. पण मंत्री महोदय हे विसरतात की हवा पाणी या गोष्टी निसर्गाची देणं आहेत त्यावर सरकारी मक्तेदारी दाखविणे म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरीच म्हणायची.
मुळात बेळगाव भागात किंबहुना सीमाभागात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना जे पाणी मिळत ते महाराष्ट्रात होणाऱ्या पावसामुळे आणि महाराष्ट्रातून येणाऱ्या नद्यांमुळे मिळते. बेळगाव शहराला जे पाणी राकस्कोप जलाशयातून येते त्याचा साठवणूक भाग हा महाराष्ट्र हद्दीत आहे. आणि महाराष्ट्रात होणाऱ्या पावसामुळे तो भरला जातो. आणि तीच परिस्थिती हिडकल जलाशयाची आहे. तिकडे निपाणी भागात देखील हिरण्यकेशी, वेदगंगेला पाणी महाराष्ट्रातूनच येते. सर्वात मुख्य म्हणजे ज्या उत्तर कर्नाटकची भिस्त पाण्यासाठी कृष्णा नदीवर आहे ती देखील महाराष्ट्रातूनच येते याचा विसर मंत्री महोदयांना पडलेला दिसतो.
एकीकडे कर्नाटक सरकारच्या मंत्रीमहोदया हा भाग महाराष्ट्रात असल्याचे जाहीर व्यासपीठावर सांगतात. आणि दुसरीकडे अनेक मंत्रीमहोदय हि जमीन कर्नाटकाची असल्याचे सांगतात. सीमावासीयांना जेव्हा न्याय मिळेल, त्यावेळी या सर्व गोष्टी आपसूकच स्पष्ट होतील, यात शंका नाही. मात्र सध्या बेळगावमधील व्यावसायिक, उद्योजक आणि सर्वाधिक महसूल हा बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या माध्यमातूनच सरकारला जातो आणि यामाध्यमातून उभारलेला निधी नियमानुसार सरकार जनतेवर खर्च करते हा साधा आणि सरळ सिद्धांत आहे.
असे असूनही अनेकवेळा मराठी द्वेष्टे पत्रकार जाणीवपूर्वक मंत्री महोदयांना उलटसुलट प्रश्न विचारून सीमाप्रश्नी आणखीन गुंता वाढविण्याचा, वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करतात आणि अशा पत्रकारांना खुश करण्यासाठी आणि प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी कर्नाटकातील मंत्री तोंडाला येईल ते बरळत जातात. असे किती आले आणि किती गेले.
समितीने मात्रकायमच कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्य केले आहे. यामुळे सीमाप्रश्न न्यायप्रविष्ट असताना, भारतीय लोकशाही मजबूत असताना सीमावासीयांना न्याय नक्कीच मिळेल, हि आशा प्रत्येक सीमावासीय आपल्या मनात जपत आहे.
