बेळगाव लाईव्ह :येळ्ळूर ग्रामपंचायतीच्यावतीने येत्या सोमवार दि. 8 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 10 वाजता ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले असून या ग्रामसभेत कांही विषयांवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
येळ्ळूर ग्रामपंचायतीच्यावतीने येत्या सोमवारी गावातील श्री चांगळेश्वरी मंदिर येथे ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. दूरदृष्टी योजनेची क्रिया योजना तयार करणे बाबत चर्चा, उद्योग खात्री योजनेची क्रिया योजना करणे बाबत चर्चा, कर वसुली आणि मालमत्ता सर्व्हे बद्दल चर्चा,
जलजीवन मिशन योजनेबद्दल चर्चा, गायरान सर्व्हे नं. 1142 मध्ये उद्देशीत क्रीडांगण निर्मिती बद्दल चर्चा, येळ्ळूर गावा भोवती साखळी रिंग रोड करणे बाबत चर्चा, ग्रामपंचायत हद्द बुडा नियंत्रणात आणण्याच्या आदेशाबाबत चर्चा आणि ग्रामपंचायत गावठाण हद्द वाढविण्यासाठी विशेष ग्रामसभा आयोजित करण्याबाबत चर्चा, हे सोमवारी होणाऱ्या ग्रामसभेच्या विषय पत्रिकेवरील प्रमुख विषय आहेत.
याखेरीस अध्यक्षांच्या परवानगीने इतर विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे. विषय पत्रिकेवरील उपरोक्त विषयांपैकी कांही विषयांवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान सदर ग्रामसभेची सर्वांनी नोंद घेऊन सभेला वेळेवर उपस्थित रहावे, असे आवाहन ग्रामपंचायत अध्यक्ष आणि पंचायत विकास अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
येळ्ळूर येथे गुरांच्या चाऱ्यासाठी राखीव असलेल्या 40 एकर गायरान जमिनीवर क्रीडांगण उभारण्यास येळ्ळूरसह परिसरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला असून त्या जमिनी ऐवजी दुसऱ्या जमिनीत क्रीडांगण उभारावे, अशी मागणी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देखील केली होती
काय आहे क्रीडांगण मुद्दा?
येळ्ळूर भागातील शेतकऱ्यांच्या गुरांसाठी राखीव असलेली 66 एकर 17 गुंठे गायरान जमिनीपैकी 40 एकर जमीन युवा सबलीकरण व क्रीडा खाते क्रीडांगण निर्मितीसाठी सरकारने मंजूर करण्यात आली आहे. या जमिनीत क्रीडांगण (स्टेडियम) उभारण्याची योजना आहे. मात्र ही जमीन क्रीडांगणासाठी घेतल्यास गावातील गुराढोरांचे हाल होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येणार आहे. गावामध्ये 2,700 जनावरे आणि 350 इतर पाळीव प्राणी आहेत. गावची लोकसंख्या 18,000 आहे. येळ्ळूर गावातील 80 टक्के लोक शेतकरी असून त्यांना जनावरांसाठी गायरान जमिनीची आवश्यकता आहे. गायरान जमीन गेल्यास शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागणार आहे. यासाठी त्या जमिनी ऐवजी दुसरी जमीन सरकारने संपादित करून त्या ठिकाणी क्रीडांगण निर्मिती करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध नाही. तेंव्हा गावातील जनावरांच्या हिताच्या दृष्टीने ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन सरकारने यावर निर्णय घ्यावा अशीही मागणी आहे.
