बेळगाव लाईव्ह विशेष : साक्षात परमेश्वरालाही आपलं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी अग्निदिव्यातून जावं लागल्याच्या अनेक आख्यायिका आजवर आपण ऐकल्या आहेत. तर मग आपण माणूस तरी यातून कसा सुटेल? सीमाभागातील लाखो मराठी भाषिक ७५ वर्षांच्या भारतीय स्वातंत्र्यात आणि प्रजासत्ताक असलेल्या देशात ६७ वर्षांचा काळ आपल्या अस्तित्वाची लढाई लढण्यातच व्यस्त आहे. सर्वोच्च न्यायायालयाच्या उंबरठ्यावर न्यायाची प्रतीक्षा करत चातकाप्रमाणे वावरणारा सीमावासीय सध्या आपल्याच लोकांच्या गर्दीत हरवत चालल्याचे चित्र दिसत आहे. या गर्दीतून आपले अस्तित्व पुनःप्रस्थापित करण्यासाठी आता प्रत्येक मराठी भाषिकाने पेटून उठणे गरजेचे बनले आहे.
सत्ताधारी, नेतेमंडळी आणि पदांच्या ठेकेदाऱ्यांमुळे सध्या सीमाभागातील मराठी माणूस दिशाहीन बनला आहे. मराठी भाषिकांना एकाच झेंड्याखाली एकसंघपणे आणण्यासाठी एका खंबीर, कणखर आणि निस्वार्थी नेत्याची गरज आहे. हि गरज आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मुक्तपणे कार्यकर्ते व्यक्त करताना दिसत आहेत. परंतु अशी भावना मनात घेऊन पुढे येणाऱ्या नेतृत्वाचे मागून पाय ओढण्याचे काम आपल्याच समाजातील लोकांकडून होत आले आहे, हे दुर्दैव आहे.नजीकच्या काळात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मागील पोटनिवडणुकीप्रमाणेच यंदाही हि निवडणूक महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लढवून आपली ताकद आणि अस्तित्व मतांच्या स्वरूपात दाखवून देणे गरजेचे आहे.
लोकशाहीमध्ये मराठी भाषिकांचे, मराठा समाजाचे आंदोलन, लढा आणि अस्तित्व टिकवायचे असेल, आपले सामर्थ्य दाखवायचे असेल तर आपला संघटितपणे दाखविणे गरजेचे आहे. आज सीमाभागाची प्रामुख्याने शहरातील परिस्थिती पाहता मराठी भाषिक आणि मराठा समाजाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हे अस्तित्व जर पुनःप्रस्थापित करून सीमाभागावर आपले वर्चस्व ताकदीने सिद्ध करायचे असेल तर निवडणुकीत संघटितपणे काम करणेही महत्वाचे आहे. लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ पंचायत समिती, जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. यासाठी मराठी भाषिकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात करणे गरजेचे आहे. लोकसभा निवडणुकीत ८ मतदार संघ जरी असले आणि त्यापैकी केवळ २ ते ३ मतदार संघात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असले तरी निवडणुकीत उमेदवार उभा करणे आवश्यक आहे. उमेदवाराच्या विजयासाठी नाही तर मराठी भाषिकांचे अस्तिव टिकविण्यासाठी आणि आपली ताकद मतांच्या माध्यमातून शाबूत ठेवण्यासाठी लोकसभेचे रणांगण आजमावणे आवश्यक आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिक पेटून उठला कि त्याचे परिणाम काय होतात याचा प्रत्यय लोकसभेच्या २०१८ आणि २०२० साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत आला आहे. २०१८ साली तब्बल ५५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात उभे होते. मात्र महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या उमेदवाराला या निवडणुकीत ६० हजारहून अधिक मते मिळाली. २०२० साली झालेल्या पोटनिवडणुकीत आपल्याच समाजातील काही नेत्यांनी निवडणूक न लढविण्याचा अनाहूत सल्लाही दिला होता.
समितीने लोकसभा निवडणूक लढवू नये अशापद्धतीचा विरोधही करण्यात आला. भूक पत्र चालविणाऱ्या म्होरक्याने समितीला २५ हजारही मते पडणार नाहीत अशी भविष्यवाणी केली. मात्र या सर्व गोष्टींना झुगारून समितीने निवडणूक लढविली आणि समिती उमेदवार शेळके यांना सव्वा लाखाच्या घरात मते मिळाली. २०२३ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत दक्षिण मतदार संघाच्या उमेदवाराला समितीच्या काही वरिष्ठ नेत्यांनी शेवटपर्यंत विरोधच केला. या गोंधळात समिती उमेदवाराचा प्रचार करण्यासाठी वेळ पुरला नाही. समितीने ६५ हजार मते मिळवत लढत दिली. मात्र अवघ्या काही मतांमुळे दक्षिण विधानसभा मतदार संघात समितीला निसटता पराभव पत्करावा लागला.
सीमाभागातील एकंदर राजकीय परिस्थिती पाहता मराठी भाषिकांना आपला लढा पुढे घेऊन जाण्यासाठी, आपली संस्कृती, भाषा आणि अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, सीमाभागावरील आपले वर्चस्व शाबूत ठेवण्यासाठी येऊ घातलेली लोकसभा निवडणूक लढविणे गरजेचे आहे.
बेळगावमधून काही राष्ट्रीय पक्षांसाठी संधान साधलेले नेते जरी मराठी माणसाने लोकसभा निवडणूक न लढविण्याची वल्गना करीत असले तरीही स्वतःची मते शाबूत ठेवण्यासाठी समिती निवडणुकीत उतरणारच आहे. मागील निवडणुकीत राज्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय पक्षांना मते देण्याचे आवाहन समितीच्या मतदारांना केले. यामुळे समितीची मते परत येणे दुरापास्त झाले आहे. लोकसभेपाठोपाठ पंचायत समिती आणि जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका येत आहेत. त्यामुळे मतदारांची दिशाभूल झाली, तर ग्रामीण भागातील मराठी माणसांचे सत्तांतर होऊन राष्ट्रीय पक्षांची सत्ता येईल आणि पुन्हा समितीची पीछेहाट झाल्याशिवाय राहणार नाही. यामुळे हि विषाची परीक्षा समितीने पाहू नये अशा भावना जनतेतून व्यक्त होत आहेत.