जिल्हाधिकाऱ्यांचे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी, असंविधानीक -ॲड. सातेरी
बेळगाव लाईव्ह :महाराष्ट्र सरकारच्या बेळगावसह सीमा भागात राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य विमा योजनेसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेळगावच्या संबंधित दोन हॉस्पिटल्स आणि पाच सेवा केंद्रांना नोटीस पाठवू असे जे सांगितले आहे ते अत्यंत दुर्दैवी, खेदजनक असून संविधानात्मक नाही, असे मत शहरातील सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ कायदे पंडित ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्र सरकारची महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य विमा योजना बेळगावसह सीमाभागातील 865 गावांमध्ये लागू करण्यात आल्यामुळे पोटशुळ उठलेल्या बेळगाव जिल्हा कन्नड संघटनांच्या कृती समितीने सदर योजना बंद करावी. तसेच ही योजना राबवण्यास सहाय्य करणाऱ्या महाराष्ट्र समर्थक संस्था व व्यक्तींवर कारवाई करावी अशी मागणी केली आहे. त्याचप्रमाणे तशा आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील संबंधित संस्था व व्यक्तींना कारणे दाखवा नोटीस पाठवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या संदर्भात बेळगाव लाईव्हसमोर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ॲड. नागेश सातेरी बोलत होते. ते म्हणाले की, मी नुकतीच बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांची पत्रकार परिषद पाहिली त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य विमा योजने संदर्भात बेळगावच्या संबंधित दोन हॉस्पिटल्स आणि पाच सेवा केंद्रांना नोटीस पाठवू असे सांगितले आहे. त्यांचे हे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी, खेदजनक असून संविधानात्मक नाही. महाराष्ट्र म्हणजे कांही पाकिस्तान नाही. महात्मा फुले आरोग्य योजना ही सीमा भागात राहणाऱ्या कोणत्याही भाषेच्या जातीच्या रुग्णांना एक प्रकारची मदत आहे. केवळ महाराष्ट्र हे नांव ऐकून जर कन्नड संघटनांचा पोटशूळ उठत असेल आणि ते जर जिल्हाधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारे दबाव आणत असतील तर हे अत्यंत चुकीचे व दुर्दैवी आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकारने याबाबतीत कांही कठोर पावले उचललीच पाहिजेत. सर्वसामान्य गोरगरीब रुग्णांना देऊ करण्यात येणारी सेवा बंद पाडण्याचा प्रयत्न करण्याचा हा प्रकार चुकीचा आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या योजने अंतर्गत गरजूंना उपचारासाठी लाख -दीड लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मिळू शकते. जर महाराष्ट्र सरकार ही मदत करत असेल तर कर्नाटक सरकारचे काय बिघडत आहे? तुम्ही तर येथील मराठी माणसांना कांही मदत करणार नाही आणि महाराष्ट्र सरकार मदत करू पाहत आहे तर तो कायद्याचा भंग कसा काय होऊ शकतो? असा सवाल ॲड. सातेरी यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, अलीकडे मी पाहतो आहे महानगरपालिका असेल किंवा जिल्हाधिकारी असतील हे लोक कन्नड संघटना आल्या की शेपूट घालतात. कायद्याने यांना उत्तर देता येत नाही का? कोणीही येतो तोंडाला येईल ते बोलतो. खरंतर पोलिसांनी अशा लोकांवर कारवाई केली पाहिजे. नाम फलकावर 60 टक्के भागात कन्नड लिहा अशी सक्ती केली जात आहे. मात्र महानगरपालिकेच्या कायद्यात तसे कुठेही नमूद नाही. ती तरतूद शॉप अँड एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट अंतर्गत आहे. अलीकडे 2014 मध्ये व्होडाफोन कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने एक निर्णय दिला आहे. त्यामध्ये एखादा परवाना देताना संबंधितांने व्यवहार कोणत्या भाषेत करावा याचे बंधन घालता येत नाही. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून मनमानी केली जात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्रकार परिषदेतील वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे. मराठी माणसांवर अन्याय करणारी आहे असे सांगून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य विमा योजना कोणत्याही परिस्थितीत बंद होता कामा नये. यासाठी मराठी माणसांनी जे कांही करता येईल ते केले पाहिजे त्यासाठी आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत, असे ॲड. नागेश सातेरी यांनी स्पष्ट केले.
‘त्या’ नोटीसा जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ मागे घ्याव्यात -ॲड. येळ्ळूरकर
सीमाभागातील गोरगरीब कुटुंबांना वैद्यकीय उपचारासाठी मदत करण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य विमा योजना सीमाभागात लागू केली आहे. हे लक्षात घेता सदर योजनेसाठी कार्यरत सेवाभावी केंद्रांना नोटिसा बजावणे हे अतिशय बेकायदेशीर असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या नोटीसा तात्काळ मागे घ्याव्यात, अशी मागणी युवा नेते ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी केली आहे.
आपल्या कार्यालयात बेळगाव लाईव्हशी बोलताना ॲड. येळ्ळूरकर म्हणाले की, कन्नड संघटनांच्या एका टोळक्याकडून आज माणुसकीला काळीमा फासणारे कृत्य घडले आहे. गोरगरीब कुटुंबांना उपचारासाठी आर्थिक मदतीची गरज असते. ती मदत सीमाभागातील नागरिकांना मिळावी या हेतूने महाराष्ट्र सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य विमा योजना ही लोकप्रिय योजना सीमा भागात लागू केली आहे. ही योजना लागू करताना महाराष्ट्र सरकारने कोणत्याही जातीचा अथवा भाषेचा भेदभाव केलेला नाही. सदर योजना सीमा भागातील 865 गावांमध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांसाठी लागू आहे. गोरगरिबांसाठी अत्यंत जरुरीची आरोग्याशी संबंधित अशी ही योजना एखादं सरकार देत असेल आणि कांही विशिष्ट गावातील लोकांना तिचा फायदा होत असेल तर त्यात गैर काहींच नाही. तेंव्हा त्यासाठी पोटशुळ उठवून घेऊन कन्नड संघटनांनी त्या योजनेच्या विरोधात निवेदन देऊन एक चुकीचा पायंडा पाडण्याचे काम केले आहे.
कोणत्याही जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जे असतात ते दुहेरी भूमिका बजावत असतात. सर्वप्रथम ते केंद्राचे प्रतिनिधी आणि त्यानंतर राज्याचे प्रतिनिधी असतात. सर्वप्रथम केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना त्यांनी आपण सर्वजण भारतीय आहोत आणि भारतीय असल्याकारणाने देशाची जी संविधान आहेत ती आम्हा सर्वांना लागू आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्या संविधानानुसार एका राज्याला दुसऱ्या राज्यामध्ये सुविधा पुरवण्यापासून रोखता येत नाही किंवा भेदभाव करता येत नाही. राईट टू इक्वॅलिटी कलमानुसार महाराष्ट्र सरकारने सरकारने सर्व गोष्टींचा विचार करून आपण दावा केलेल्या 865 गावांमधील लोकांसाठी आरोग्य सुविधा उपलब्ध करणे आपलं कर्तव्य समजून सदर आरोग्य योजना सुरू केली आहे. ही वस्तुस्थिती असताना कोणीतरी निवेदन देते म्हणून येथील अधिकारी ही योजना बंद करण्याची भाषा करत आहेत, याचा मी निषेध करतो. सदर योजनेसाठी कार्यरत सेवाभावी केंद्रांना नोटिसा बजावणे हे अतिशय बेकायदेशीर आहे, ही प्रक्रिया त्यांनी तात्काळ थांबवावी आपली नोटीस मागे घ्यावी. राज्यात लोकांनी लोकप्रिय सरकारला निवडून दिले आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी देखील याप्रकरणी गांभीर्याने लक्ष घालावं.
आपल्या राज्यातील लोकांना दुसरं राज्य स्वतःहून जर आरोग्य सुविधा पुरवत असेल कमीपणा वाटून न घेता त्याचे स्वागत करावे. देशातील अनेक राज्यांनी एकमेकांशी करार केले आहेत. हितावह अशा योजनांसाठी आपला देश देखील इंग्लंड, अमेरिका वगैरे देशांशी करार करत आहे. अरब देशांसह मलेशिया सारख्या देशाने तर आपल्या बेळगावच्या केएलई संस्थेशी करार केले आहेत. मलेशियाचे विद्यार्थी या ठिकाणी येऊन शिक्षण घेत आहेत. तेथील रुग्णांवर या ठिकाणी उपचार होत आहेत. तशीच आरोग्य सुविधा सीमा भागातील 865 गावांना केएलई सारख्या हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध व्हावी या हेतूने महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. जात-पात भाषेचा भेदभाव नसल्यामुळे सदर गावातील कोणतीही व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेऊ शकते. याचा कर्नाटक सरकारने विचार करावा तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या नोटिसा तात्काळ मागे घेण्यात याव्यात अन्यथा जिल्हाधिकारी पर्यायाने राज्य सरकारच्या विरोधात आम्ही तीव्र आंदोलन छेडल्या शिवाय राहणार नाही, असे ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी शेवटी सांगितले.
बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र आरोग्य निधी बाबत दिलेल्या कारणे दाखवा नोटीस च्या वक्तव्यावर पुन्हा एकदा फरफेर विचार करावा मग निर्णय घ्यावा अशी मागणी बेळगाव बार असोसिएशनचे प्रभारी अध्यक्ष सुधीर चव्हाण यांनी केली आहे.
