बेळगाव लाईव्ह :स्वाहाकार चालवणाऱ्या सहकारी संस्थांना अभय देणाऱ्या सहकार खात्याचा भ्रष्ट कारभार सध्या चव्हाट्यावर येऊ लागला आहे. संबंधित संस्थेच्या धनदांडग्या संचालकांच्या बरोबरीनेच संबंधित अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करून कारवाई होण्याची गरज आहे. सध्या एकंदर भ्रष्टचाराचे स्वरूप पाहता अनेकवर्षे अधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातल्यामुळेच ठेवीदारांच्या जीवावर नको ते धंदे होऊ शकले असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
सहकार खात्याच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येक सहकारी संस्थेचे दरवर्षी ऑडिट अर्थात लेखापरीक्षण होणे गरजेचे आहे. हा ऑडिट रिपोर्ट योग्यरीत्या तपासून संबंधित संस्थेचा कारभार चोख ठेवण्याची जबाबदारी सहकार खात्याची असते. मात्र हा रिपोर्ट तपासून त्यातील चुका दाबण्यासाठी पैसे मिळत असल्यास संबंधित जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले जाते. ज्या सहकार खात्याच्या भरवश्यावर हा कारभार चालतो त्या खात्यानेच विश्वासघात केल्यास ठेवीदारांनी विश्वास ठेवायचा कुणावर असा प्रश्न निर्माण होतो. दरम्यान एकंदर परिस्थितीत सहकार खात्याचे नियंत्रण ढासळत चालले आहे कि काय? हा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. हे नियंत्रण पुन्हा येण्यासाठी आता सहकार खात्यातील वरिष्ठांनी झारीतील शुक्राचार्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.
संबंधित मल्टिस्टेट ने नियमांचा वारंवार भंग केला असल्याची माहिती सहकार खात्यातीलच सूत्रांकडून मिळाली आहे. सहकार खात्यातील काही मंडळींनी नियमांवर बोट न ठेवता आपली भर करून घेण्यावर अधिक भर दिला आहे. यामुळे सध्या एक गंभीर नियम पायदळी तुडविला जात आहे. सहकारी संस्थेने तीनवर्षे एकाच ऑडिटरकडून ऑडिट करून घेतल्यास चौथ्यावर्षी ऑडिटर बदलणे गरजेचे असते. मात्र सातत्याने वर्षोनुवर्षे एकाच ऑडिटर कडून रिपोर्ट सादर केला जात असताना सहकार खात्याने ते कसे खपवून घेतले? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा सहकारी बँकेतच गुंतवणूक होण्याची गरज किंवा तसा नियम नेहमीच बासनात गुंडाळला जातो. निवडणुकीत संस्थेची मते मिळतात म्हणून जिल्हा बँक मुभा देते. मात्र बाहेर होणारी गुंतवणूक सध्या त्रासदायक ठरत असताना नियंत्रकाच्या भूमिकेतील जिल्हा बँकेची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. अशा संस्थांना नियंत्रित न ठेवता सहकार लॉबीसाठी काहीही खपवून घेणाऱ्यांवरही आता लक्ष केंद्रित झाले आहे. कारवाई सुरु झाल्यास जिल्हा बँक तर सोडाच इतर राष्ट्रीयीकृत बँकांना डावलून मायक्रो फायनान्स कडे ठेवी वळवणाऱ्या मंडळींचा गैरकारभार समोर येत आहे.
मल्टिस्टेटच्या एकंदर गैरव्यवहाराच्या फायली तयार झाल्या असल्याने आत्ता दिल्ली येथे धडक दिली जात आहे. यामुळे लवकरच तपास चक्राला सुरुवात होणार असून अनेक बडे मासे जाळ्यात अलगद अडकले जाणार आहेत. संस्थेच्या जीवावर रोख रक्कम लाटून वैयक्तिक मालमत्तावृद्धी करून घेणाऱ्यांना तडाखा बसणार आहे. (क्र. म. श. )
