बेळगाव लाईव्ह:कायदा, धर्म आणि नैतिकतेनुसार मुलांवर हे बंधन आहे की त्यांनी आपल्या पालकांचा किमान त्यांच्या उतार वयामध्ये जीवनाच्या संध्येला तरी नीट सांभाळ केला पाहिजे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला आहे. न्यायालयाचा हा निकाल पोटच्या मुलांचा जाच सहन करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक म्हणावा लागणार आहे.
सदर निकाल देताना पालकांकडून भेटीच्या स्वरूपात ज्या मुलांना मालमत्ता मिळाली आहे त्यांच्या बाबतीत तर हे बंधन अधिकच मजबूत असायला हवे असे मत मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न बी. वराळे आणि न्यायाधीश कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या खंडपीठाने एक मुलगी आणि जावयाचे रिट अपील फेटाळताना दिलेल्या आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. आपल्या वृद्ध आई- वडिलांचा सांभाळ करण्याचे दायित्व म्हणजे उदारपणा नव्हे तर ते वैधानिक बंधन आहे. या देशाच्या धर्मग्रंथांनी सहस्राब्दी वर्षापूर्वीपासून ‘रक्षंती सत्विर पुत्र’ असा आदेश दिला आहे.
याचा अक्षरशः अर्थ मुलांनी आपल्या पालकांची त्यांच्या जीवनाच्या सांजकाळी काळजी घेतली पाहिजे असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. याचा स्वीकार संयुक्त राष्ट्रांनी देखील 16 डिसेंबर 1991 रोजीच्या त्यांच्या महासभेच्या 46 /1991 ठरावानुसार केला आहे असेही खंडपीठाने पुढे नमूद केले आहे. रिट अपील कर्ता कविता आर. ही राजशेखरय्या (सध्या हयात नाहीत) आणि निर्मला यांची कन्या असून तिने तुमकुर जिल्ह्यातील बसवपटणा येथील रहिवासी योगेश याच्याशी विवाह केला आहे.
राजशेखरय्या यांनी बक्षीस पत्राद्वारे 28 सप्टेंबर 2018 रोजी आपली मालमत्ता आपल्या मुलीला दिली होती. मात्र त्यानंतर त्यांनी पालकांची देखभाल व कल्याण आणि ज्येष्ठ नागरिक कायदा 2007 मधील तरतुदीनुसार उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेमध्ये त्यांनी आपली मुलगी आणि जावयाने वृद्धाप वेतनासंदर्भातील औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी मला तहसीलदार कार्यालयात नेऊन सह्या घेतल्या.
त्याचप्रमाणे त्यांच्या घराच्या बांधकामासाठी माझ्याकडून 10 लाख रुपये देखील घेतले. मात्र त्यानंतर आता ते उभयता त्यांच्या कर्जाची थकबाकी चुकवण्यासाठी तुमची मालमत्ता विका असा दबाव माझ्यावर आणत आहेत, असे नमूद केले होते.
राजशेखरय्या यांच्या या तक्रारीवर कविता आणि योगेश यांनी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांसमोर आम्ही राजशेखरया आणि निर्मला यांची व्यवस्थित काळजी घेत आहोत. तसेच त्यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी आम्ही आतापर्यंत 30 लाख रुपये खर्च केले आहेत असा युक्तिवाद केला होता.
त्यावर 24 फेब्रुवारी 2021 रोजी बक्षीस पत्रातील अटीनुसार कविता हिने आपल्या वडिलांची देखभाल केली पाहिजे असे स्पष्ट असताना कविता आणि तिच्या पतीने राजशेखरय्या यांना शारीरिक त्रास देण्याबरोबरच त्यांना आणि त्यांच्या पत्नीला घराबाहेर काढल्याचे उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे त्यांनी राजशेखरय्या आणि त्यांच्या मुली मधील मालमत्तेचे बक्षीस पत्र रद्द केले. याच्या विरोधात कविता आणि योगेश यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्यांचे रिट अपील फेटाळून लावत वरील प्रमाणे आपला निकाल जाहीर केला आहे.
यासंदर्भात बेळगाव लाईव्हकडे आपले मत व्यक्त करताना ॲड. सचिन बिच्चू म्हणाले की, मुलांकडून आपल्या वयोवृद्ध पालकांना त्रास देण्याच्या अनेक घटना समाजात घडत असतात. मात्र दुर्दैवाने त्या काही कारणास्तव उजेडात येत नाहीत. अशा घटनांसंदर्भात न्यायालयं, प्रशासन आणि लवादानी अतिरिक्त सतर्क आणि कडक झाले पाहिजे. वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येच्या समाजात कार्यात्मक क्षमतांची विविध श्रेणी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांशी प्रत्येकाने जुळवून घेतले पाहिजे, असे खंडपीठाने नमूद केले आहे.
उच्च न्यायालयाचा हा निकाल उतार वयात आपली मुलं आपल्याला नीट सांभाळतील या आशेपोटी कष्टाने कमविलेली आपली मालमत्ता आपल्या मुलांच्या नावावर करूनही त्यांचा त्रास सहन करत असलेल्या वयोवृद्ध ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकाला नुसार ज्येष्ठ नागरिकांनी आपला मुलगा अथवा मुलीच्या नावे केलेल्या बक्षीस पत्रात जर काही अटी घातल्या असतील तर त्या मुलांना संबंधित जेष्ठ नागरिकाच्या अंतापर्यंत त्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे असे सांगून जर मुलांकडून बक्षीस पत्रातील अटींचे पालन होत नाही असे वाटल्यास संबंधित ज्येष्ठ नागरिक -पालक आपले बक्षीस पत्र रद्द करू शकतात, असे ॲड. बिच्चू यांनी स्पष्ट केले.
