बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव जिल्ह्यात येत्या फेब्रुवारीपर्यंत पुरेल इतका पाणी आणि चाऱ्याचा साठा उपलब्ध आहे. राज्यातील सर्व तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्यानंतर दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी बेळगाव जिल्ह्याला यापूर्वीच 22.50 कोटी रुपये मंजूर झाले असून राज्य सरकारकडून एकूण 32 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिली.
बेळगाव सुवर्ण विधानसौध येथे आज शुक्रवारी लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते. येत्या जानेवारी -फेब्रुवारीपर्यंत बेळगाव जिल्हासह राज्यात जनावरांचा चारा व पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
वेळप्रसंगी अधिकारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी दिली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राकडे अधिक दुष्काळी निधीची मागणी करण्यात आली. आवर्षणामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली असली तरी सरकार त्यावर उपाययोजना करत आहे. येत्या फेब्रुवारीपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा आणि चाऱ्याचा साठा उपलब्ध आहे असे सांगून जर केंद्राने वेळेत निधी दिला तर शेतकऱ्यांचे हाल आणि नुकसान कळेल असे मंत्री जारकीहोळी यांनी सांगितले.
बेळगावातील आगामी हिवाळी अधिवेशना संदर्भात बोलताना या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकातील ज्वलंत समस्यांवर चर्चा झाली पाहिजे. रेंगाळलेल्या अनेक महत्त्वाच्या जनकल्याणकारी प्रकल्पांना गती देण्यासाठी अधिवेशनात चर्चा होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करून बेळगाव येथील अधिवेशन सुरळीत पार पडेल असा विश्वास मंत्री जारकीहोळी यांनी व्यक्त केला.
यावेळी माहिती देताना जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी हिवाळी पिकांसाठी आर्द्रतेची कमतरता असली तरी पर्यायी पिकांसाठी आवश्यक बियाणांचा साठा आहे असे सांगून त्यामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे व खतांचा तुटवडा भासणार नाही, असे स्पष्ट केले. जिल्ह्यात एकूण 3.65 लाख हेक्टरहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने 22.50 कोटी दुष्काळी निधी जाहीर केला असून एकूण 31 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे असणार आहे.
त्यामुळे दुष्काळ व्यवस्थापनासाठी पैशांची कमतरता नाही. केंद्र सरकारने एनडीआरएफ नियमानुसार 422 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी. जनावरांसाठी सध्या चाऱ्याची कमतरता नाही. जानेवारीनंतर आवश्यक चारा खरेदीसाठी निविदा मागविण्यात येणार असल्याची माहित जिल्हाधिकारी पाटील यांनी दिली.
आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून चारा वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक मतदारसंघातील संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची बैठक घेण्यात यावी, असे निर्देश दिल्याचे जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांनी स्पष्ट केले. जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हर्षल भोयर यांनी दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
टँकरने पाणी पुरवठा, कूपनलिका दुरुस्ती व इतर कामांसाठी 35 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती दिली. पत्रकार परिषदेस आमदार महेंद्र तमन्नावर, आमदार विश्वास वैद्य, चिक्कोडी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मणराव चिंगळे आदी उपस्थित होते.
