बेळगाव लाईव्ह :सरकारकडून स्थानिक पातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या विकास प्रकल्पांची कामे ‘पॅकेज’ स्वरूपात देण्याची अन्यायकारक पद्धत बंद करावी. स्थानिक पातळीवरील कंत्राटदार व कामगारांच्या हितासाठी विकास कामांचे कंत्राट देण्याच्या या पद्धतीत बदल करावा, या मागणीसाठी बेळगाव जिल्हा कार्यरत कंत्राटदार संघटनेतर्फे आज शनिवारी सकाळी आंदोलन छेडून मोर्चाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे सत्याग्रही करण्यात आला.
बेळगाव जिल्हा कार्यरत कंत्राटदार संघटनेतर्फे अध्यक्ष आर. डी. पद्मनावर, उपाध्यक्ष एस. आर. होळप्पणावर आदींच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी राणी चन्नम्मा सर्कल येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कंत्राटदारांचा निदर्शने करत मोर्चा काढण्यात आला.
सदर मोर्चात बेळगाव शहर आणि जिल्ह्यातील प्रथम दर्जा कंत्राटदार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना सादर करण्यात आले. त्यांनी निवेदन स्वीकारून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावेळी उपस्थित कंत्राटदारांनी आपल्या मागण्यांकडे सरकार व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात ठिय्या मारून कांही काळ धरणे सत्याग्रह देखील केला.
आपल्या आंदोलनासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना बेळगाव महापालिका कंत्राटदार संघटनेचे उपाध्यक्ष जितेंद्र चौगुले म्हणाले की, कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळापासून आम्हा कंत्राटदारांच्या कामाची साखळीच तुटली आहे. कंत्राटदारीच्या या व्यवसायावर आम्हा कंत्राटदारांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. तथापि आजच्या घडीला आमचा हा व्यवसाय मोडकळीस आला असून याला मुख्य कारण प्रशासनाचे आमच्याकडे झालेले दुर्लक्ष हे आहे. उदाहरणार्थ व्यावसायिक पातळीवर आम्ही काम करत असताना प्रशासनाकडे एखादा निधी आल्यास संबंधित प्रकल्पाची वेगवेगळी कामे कंत्राटदारांना विभागून दिली गेली पाहिजेत. मात्र अलीकडे कंत्राटदारांच्या बाबतीत सरकार व प्रशासनाच्या वागणुकीत बदल झाला आहे. आता एखाद्या प्रकल्पाची सर्व कामे एकत्रित करून पॅकेज स्वरूपात सरकारी पातळीवर मंजूर करण्याद्वारे ते पॅकेज आंध्र प्रदेश वगैरे परगावच्या एकाच कंत्राटदाराला दिली जात आहे. ही प्रक्रिया परस्पर केली जात आहे. या पॅकेज पद्धतीने स्थानिक कंत्राटदारांचा कामाचा हक्क हिरावून घेतला जात आहे. त्यामुळे यामागे मोठे षडयंत्र तर नाही ना? अशी शंका येऊ लागली आहे.
या संदर्भात आम्ही जिल्हा पालकमंत्री स्थानिक आमदार आणि अन्य स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिले आहे. या खेरीज आम्ही नगर विकास खात्याच्या मंत्र्यांनाही बेंगलोर येथे भेटायला गेलो होतो. मात्र त्यांनी आमच्या तक्रारीची दखलही न घेता आमच्याकडे दुर्लक्ष करत अपमानास्पद वागणूक दिली. आज आम्हा प्रत्येक प्रथम दर्जा कंत्राटदाराकडे जवळपास 100 कामगार काम करत असून त्यांच्याही कुटुंबांचा उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या आमच्याकडे पर्यायाने आमच्या कामगारांकडे काम नाही. मशिनरी बंद आहे. ही परिस्थिती पाहता आम्हा प्रथम दर्जा कंत्राटदारांवरच उपासमारीची पाळी येणार की काय? असे वाटू लागले आहे. याखेरीज आमच्यापैकी बहुतांश जणांची बिल अद्याप सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. यासाठी प्रशासन व सरकारला जागे करण्यासाठी आम्ही सर्व कंत्राटदारांनी संघटितपणे या ठिकाणी धरणे आंदोलन छेडले आहे. आमची शासनाला कळकळीची विनंती आहे की त्यांनी स्थानिक पातळीवरील कंत्राटदार व कामगारांचा विचार करून विकास कामांचे कंत्राट देण्याच्या पद्धतीत बदल करावा.
स्थानिक पातळीवर एखाद्या प्रकल्पातील विविध कामे विभागून देऊन आम्हा सर्वांचे हित साधावे आम्हाला न्याय द्यावा असे सांगून बेळगावमध्ये जेंव्हा स्मार्ट सिटी योजना आली आणि महापालिकेला जेव्हा 100 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. त्या योजनेपासूनच ही पॅकेज पद्धत सुरू झाली. पॅकेज पद्धत ही न्याय सुसंगत, सामाजिक न्यायाला धरून नाही. एकाच कंत्राटदाराला सर्व विकासकामे देण्याची ही पद्धत अन्यायकारक आहे. त्यासाठीच आम्ही तर्कसंगत, न्याय संगत असा आमचा हक्क मागत आहोत असे जितेंद्र चौगुले यांनी शेवटी स्पष्ट केले. याप्रसंगी जिल्हा कंत्राटदार संघटना व महापालिका कंत्राटदार संघटनेचे पदाधिकारी आणि सदस्य असणारे कंत्राटदार बहुसंख्येने उपस्थित होते.
