बेळगाव लाईव्ह :सहकारी संस्था सामान्य नागरिकांचे आर्थिक बळ वाढविण्यासाठी काढल्या जाव्यात आणि त्या टिकल्या तर सामाजिक स्थर उंचावण्यास मदत होते. मात्र अशा संस्था सुरू करून सभासद आणि ठेवीदारांचे हीत जोपासण्यासाठी कटिबध्द न राहता आपलीच भर करून घेण्याचा प्रकार राजरोस सुरू असल्याचे सद्या अनेक उदाहरणांवरून स्पष्ट होत आहे. सहकार चळवळीच्या नावाखाली केले गेलेले अनेक गैरव्यवहार उघड होऊ लागले आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार बेळगाव येथून सुरू होऊन इतर राज्यात व्यवहार वाढविलेली एक संस्थाही अशीच गैर व्यवहारात अडकली असून ठेवीदार धोक्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे.
कोट्यवधीची कर्जे कमिशनच्या आशेने देऊन या संस्थेने आपला बेजबाबदारपणा आधीच सिद्ध केला आहे. बेळगाव तालुक्यातील एका व्यक्तीला दिलेल्या त्या मोठ्या कर्जाची, थांबलेल्या वसुलीची आणि डोळे झाकून कर्ज वितरण करताना खाल्लेल्या कमिशन ची चर्चा जोरात सुरू असताना आता अशीच कमिशनच्या आशेने डोळे झाकून दिलेली अनेक कर्जे ठेवीदारांना त्रासाची ठरणार असल्याचे उघड होत आहे.
सुरुवातीला भागधारक आणि ठेवीदारांच्या जीवावर संस्था उभी राहते. मग संचालकांच्या अंगावर मांस चढू लागते. पूर्वी इतरांना हात करून प्रवास करणारे चारचाकी गाड्या घेतात. मात्र हे सर्व कर्ज देण्यासाठी खाल्लेल्या कमिशन च्याच जोरावर होत आहे. हे उघड होते. कर्जदार कमिशन देऊन मोकळा होतो आणि नंतर कर्ज भरण्यास हात वर करतो.. दरम्यान ही कर्जाची रक्कमच परत न आल्यास ठेवीदारांनी दिलेली रक्कम देणार कशी? असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्या ती मल्टीस्टेट अशाच अडचणीच्या भोवऱ्यात आली असून काही काळ गेल्यास कर्जे वाऱ्यावर, कमिशन खाऊ संचालक गायब आणि ठेवीदार कपाळावर हात मारून घेणार की काय असे वातावरण तयार झाले आहे.
संस्थेच्या एकंदर इतिहासात अशी अनेक कर्जे काळाच्या ओघात हरवून गेली असल्याची माहिती उघड होत आहे. संस्थेच्या एका ज्येष्ठ व्यक्तीने तर आपल्या हयातीत इतरांची कर्जे स्वतः भरण्याची हमी घेऊन अनेक मोक्याच्या जमिनी आपल्या नावावर करून घेतल्या आहेत. त्या जमिनींवर बोजा चढला आणि कर्जेही फुगत गेली, मात्र ती भरलीच गेली नाहीत. याप्रकारे आणखी काही संचालकांनी संस्थेला गोत्यात आणले आहे. एका वाहन विक्रेत्याशी केलेली पार्टनरशिप असो किंवा एक वर्षात पैसे डबल करणाऱ्या भुरट्या योजनेतील गुंतवणूक असो संचालकांनी आणि त्या त्या काळातील प्रमुखांनी आपली पोळी भाजून घेताना संस्थेचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. अशी माहिती हाती आली आहे. या साऱ्या गोष्टी ठेवीदारांच्या जीवावर झाल्या असून ठेवीदारांना पैसा कुठून देणार हा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
संस्थेचे उद्दिष्ठ आणि उद्देश याला तिलांजली देणाऱ्या संबंधित व्यक्तींची चौकशी आणि फुगलेल्या कर्जांच्या परतफेडीसाठी मोठे प्रयत्न होण्याची गरज आहे. हे करणे सोपे असले तरी अनेकांचे हात दगडाखाली अडकले आहेत. बनावट सेल डीड झालेल्या जमिनीवर करोडो रुपयांचे कर्ज देऊन सेल डीड रद्द झाल्यानंतर कर्ज परत न घेताच बोजा उतरवावा लागला आहे. अशी अनेक प्रकरणे संस्थेला घातक ठरणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू आहे.
संबंधित संस्थेची योग्य चौकशी होणे सध्या काळाची गरज आहे. नुकत्याच झालेल्या एका संस्थेच्या मालमत्ता जप्तीच्या प्रक्रियेनंतर हा मुद्दा जोरात चर्चेला आला आहे. सहकार चालवून आपले वजन वाढवून घेताना आपल्यावर विश्वास ठेऊन ठेवी भरणाऱ्या माणसांच्या प्रत्येक रुपयाची काळजी घेणे हे सुध्दा कर्तव्य आहे. मीटिंग भत्ता घेऊन करोडोचे बंगले उभारण्यात आले की ठेवीदारांच्या ठेवी कर्ज रुपात वाटताना कमिशन खाऊन माया जमविली याचा तपास सुरू होणार आहे. अशी माहिती मिळाली आहे.
100 रुपयांच्या बाँड वरील जागांच्या खरेद्या आणि प्लॉट विक्री प्रकरणात झालेली आर्थिक गैरव्यवहाराची उदाहरणे जोरात आहेत. दक्षिण बेळगाव पासून पंचक्रोशीतील अनेक शिवारात झालेली रियल इस्टेटची प्रकरणे सुद्धा महागात पडण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. (क्रमश:)
