बेळगाव लाईव्ह:राज्यातील आमदारांनी विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान हॉटेल्स विश्रामगृहात वास्तव्य करण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या घरी वास्तव्य करून दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांची दशा जाणून घ्यावी.
संपूर्ण राज्याला दुष्काळी परिस्थितीने ग्रासल्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध शेतकरी संघटनांनी येत्या 4 डिसेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या 10 दिवसांच्या अधिवेशनादरम्यान आपण बेळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या घरी वास्तव्य करावे, असा आग्रह सर्व आमदारांना केला आहे. सदर आग्रह करण्याचा हेतू हा की शेतकरी समुदायाला कोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते याची कल्पना आमदारांना येईल आणि त्यांच्या निवासाच्या खर्चातही कपात होईल.
विधिमंडळ अधिवेशना दरम्यान आपण शेतकऱ्यांच्या घरी वास्तव्य करावे अशी विनंती विविध शेतकरी संघटनांनी बेळगावातील कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि उत्तर कर्नाटक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्तपणे राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या घरी वास्तव्य केल्यामुळे आमदारांना शेतकऱ्यांची स्थिती आणि त्यांच्यासमोरील समस्यांची सखोल माहिती मिळण्यास मदत होईल, असे उत्तर कर्नाटक ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनेचे निमंत्रक सिद्धगौडा मोदगी यांनी स्पष्ट केले आहे. तथापि शेतकऱ्यांच्या घरी वास्तव्य करण्याचा हा प्रस्ताव म्हणजे आमचा उपमर्द आहे असे मत कांही आमदारांनी व्यक्त केले असून शेतकऱ्यांना कोणत्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे याची आम्हाला कल्पना आहे.
त्यामुळे त्यासाठी त्यांच्या घरी वास्तव्य करण्याची कांही गरज नाही असे त्यांनी म्हंटले आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे याची आम्हाला संपूर्ण कल्पना आहे. त्यामुळे पुन्हा त्याच समस्या जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या घरी वास्तव्य करण्याची काहीच गरज नाही, असे मत धारवाडच्या एका आमदाराने व्यक्त केले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ता भीमाप्पा गडाद यांनी सरकारच्या अधिवेशन काळात आमदारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रचंड खर्चावर यापूर्वीच प्रकाश टाकला आहे. गडाद यानी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या अधिवेशन काळात आमदारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी सरकारने सरासरी 10 लाख रुपये खर्च केले आहेत. अधिवेशन काळात आमदारांची व्यवस्था लॉज -हॉटेलमध्ये, मंत्र्यांची निवास व्यवस्था लक्झरी हॉटेल्समध्ये तर सरकारी खाते प्रमुखांची निवास व्यवस्था रिसॉर्ट्स मध्ये केली जाते.
बेळगावात 2006 मध्ये झालेल्या पहिल्या हिवाळी अधिवेशनापासून प्रत्येक अधिवेशनाच्या खर्चावर लक्ष ठेवून असलेल्या भीमाप्पा गडाद यांनी अधिवेशन काळात अन्य सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच आमदारांना प्रतिदिन 5000 रुपये प्रवास भत्ता दिला जातो अशीही माहिती दिली.
दरम्यान, बेळगाव परिसरातील 500 हून अधिक शेतकऱ्यांनी आमदारांच्या निवास व्यवस्थेची जबाबदारी घेण्याची तयारी दाखवली असल्याचे समजते.
