बेळगाव लाईव्ह:गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने विरोध करण्यात येत असलेल्या रिंग रोडबाबत शेतकर्यांनी अखेर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दणका दिला आहे. पाच शेतकर्यांनी रिंगरोडविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून या रिंगरोडला स्थगिती आदेश बजावला आहे. त्यामुळे रिंगरोडवरून प्रशासन पुन्हा अडचणीत आले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बेळगाव तालुक्यातील 32 गावांतून रिंगरोड काढण्याचे नियोजन केले आहे. या रिंगरोडमुळे शेतकर्यांची पिकाऊ जमिन जाणार असून त्यामुळे महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने रस्त्यावर आणि न्यायालयात लढा देण्यात येत आहे. समितीने गावोगावी आक्रोश आंदोलने केली, महामार्ग रोखला, जिल्हाधिकारी कार्यालयावर चाबुक मोर्चा काढला. तरीही छुप्या मार्गाने प्रशासन रिंगरोडचा सर्व्हे करत आले आहे. सर्व्हे करणार्यांना अनेकदा शेतकर्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले आहे.
रिंगरोडविरोधात शेतकर्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. पण, त्याला दाद न देता प्राधिकरणाने शेतकर्यांना नोटीसा पाठवून जमिनी संपादित करण्यात येणार असल्याचे कळवले होते. त्यानंतर पुन्हा एकदा अधिसूचना जारी करण्यात आली. शेतकर्यांना समजू नये, यासाठी कन्नड आणि इंग्रजी भाषेतील वर्तमानपत्रात त्याची जाहिरात देण्यात आली होती. पण, या रिंगरोडविरोधात पाच शेतकर्यांना उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर गुरुवारी (दि. 28) सुनावणी झाली असून पाचही शेतकर्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
त्यामुळे शेतकर्यांनी प्रशासनाला दणका दिला असून आता उर्वरीत शेतकरीही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठोवण्याच्या तयारीत आहेत.
उचगाव येथील दोन, बेळगुंदी येथील एक आणि संतीबस्तवाड येथील दोन शेतकर्यांनी स्थगिती आदेश मिळवला आहे, अशी माहिती देण्यात आली असून उच्च न्यायालयात अॅड. एफ. व्ही. पाटील शेतकर्यांची बाजू मांडत असून त्यांना अॅड. शाम पाटील, अॅड. सुधीर चव्हाण आणि अॅड. प्रसाद सडेकर सहकार्य करत आहेत. याआधीही रिंगरोडविरोधात शेतकर्यांनी स्थगिती आदेश मिळवला होता. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला रिंगरोडसाठी नव्याने अधिसूचना काढावी लागली होती.
शेतकर्यांची उद्या महत्वपूर्ण बैठक
नियोजित रिंगरोडला शेतकर्यांनी स्थगिती आदेश मिळवला आहे. त्यामुळे या आदेश आणि पुढील लढ्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सोमवारी (दि. 2) तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कॉलेज रोड येथील कार्यालयात दुपारी 2 वाजता शेतकर्यांची बैठक होणार आहे. बैठकीत पुढील न्यायालयीन लढा या विषयावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. शेतकर्यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने करण्यात आहे.