बेळगाव लाईव्ह :महापालिका आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी गटामध्ये रणकंदन सुरू होऊन सध्या बेळगाव महापालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार आली आहे. पाहूया महापालिकेच्या आजच्या सर्वसाधारण सभेतील वादाचे नेमके कारण काय? आणि तो नेमका केंव्हा सुरू झालाय हा वाद .
बेळगाव महापालिकेच्या लोकनियुक्त सभागृहाची पहिली सर्वसाधारण गेल्या 16 सप्टेंबर रोजी झाली. त्याआधी नगर विकास खात्याकडून 7 सप्टेंबर रोजी महापालिका आयुक्तांना आलेल्या करवाढी विशेष करून घरपट्टी वाढीसंदर्भातील पत्र आले होते. पुढे महापालिकेच्या कर व अर्थ स्थायी समितीची बैठक 11 सप्टेंबर रोजी झाल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत करवाढीचा मुद्दा मांडण्यात आला होता.
त्या बैठकीच्या इतीवृत्तामध्ये वर्ष 2023 -24 ऐवजी वर्ष 2024 -25 मधील करवाढी बाबत नमूद करण्यात आले होते. तसेच वर्ष 2024 -25 च्या करवाढी संदर्भातील या प्रस्तावाची प्रत महापालिकेकडून नगर विकास खात्याला पाठवण्यात आली होती. सदर प्रस्तावावर महापौर शोभा सोमनाचे यांची देखील स्वाक्षरी आहे. या पद्धतीने वर्ष 2023 -24 ऐवजी 2024 -25 या वर्षातील करवाढीचा प्रस्ताव पाठवल्याबद्दल नगर विकास खात्याने महापालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तसेच कर वाढ आणि तिच्या वसुलीत असफल ठरत असल्याचा ठपका ठेवत महापालिका का बरखास्त करू नये? अशी विचारणा केली होती.
नगर विकास खात्याच्या या कारणे दाखवा नोटिसीमुळे महापालिकेमध्ये विशेष करून सत्ताधारी गटात एकच खळबळ उडाली होती. या पद्धतीने महापालिकेवर बरखास्तीची टांगती तलवार आली आणि त्यातूनच महापालिका आयुक्त आणि सत्ताधारी गट यांच्यात छुपा संघर्ष सुरू झाला. जो आजच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये उफाळून वर आला. सभेत सत्ताधारी गटाने मनपा आयुक्तांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत त्यांच्याविरुद्ध यूपीएससी व केपीएससीकडे तक्रार करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
गेल्या 2021 पासून बेळगाव महानगरपालिकेने करवाढ केली नसल्यामुळे महापालिका बरखास्त का करू नये? अशी विचारणा नगरविकास खात्याने केल्यानंतर सत्ताधारी गटाच्या नगरसेवकांनी बेंगलोर वारी केली होती. तसेच नगर विकास खात्याला लेखी स्वरूपात दिलेल्या उत्तरात आम्ही करवाढ केलेली आहे आणि त्याची अंमलबजावणी करणार आहोत असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे नगर विकास खात्याला पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये 2023 -24 एवजी 2024 -25 ही जी चूक करण्यात आली आहे ती महापालिका आयुक्तांनी केली असल्याचा सत्ताधारी गटाचा आरोप आहे.
हा प्रकार जाणून बुजून करण्यात आला असून त्याची चौकशी करावी अशी त्यांची मागणी आहे. त्यावर महापालिका आयुक्त अशोक दूडगुंटी यांनी कौन्सिल विभागाकडून जो प्रस्ताव आला होता, तोच आम्ही नगर विकास खात्याला पाठविला असल्याचे स्पष्टीकरण आजच्या बैठकीत दिले.मात्र पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी सत्ताधारी गटातील आमदार जाणून बुजून अधिकाऱ्यांवर दबाव वाढवण्यासाठी भूमिका घेत असल्याने असा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही प्रसंगी मनपा बरखास्तीची शिफारस करण्यात येईल असा इशारा देत एक प्रकारे मनपा आयुक्तांना अभय दिले. त्याच बरोबर सत्ताधाऱ्यांना धोबी पछाड देण्याची हिकमत दाखवली. एकंदर हा कलगीतुरा रंगणार अशीच चिन्हे दिसत आहेत.
मराठी महापौरांनी ठराव महाराष्ट्राच्या बाजूंनी मांडल्याने मनपा दोन वेळा बरखास्त करण्यात आली होती आता या काटेरी वाटेवरून जाण्याची पाळी कन्नड धार्जिण्या भाजप सत्ताधाऱ्यांना आली हा काळाचा महिमा आहे अशी भावना मराठी भाषिक व्यक्त करत आहेत.
एकंदर बेळगाव महापालिकेतील राजकारण आणि वाद घरपट्टीच्या मुद्द्यावरून तापला आहे आणि यावरूनच आता कांही दिवस बेळगाव महापालिका पुन्हा एकदा राज्यातील राजकारणाच्या पटलावर सत्ता संघर्षामध्ये गाजणार आहे.
