बेळगाव लाईव्ह :शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध असूनही 73 कि. मी. लांबीचा व 927 कोटी रुपये खर्चाचा कित्तूर मार्गे बेळगाव -धारवाड रेल्वे मार्गाचा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे.
या नव्या रेल्वे मार्गासाठी रेल्वे प्रशासनाने मार्च 2026 ही डेडलाईन निश्चित केली असून त्यासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या रेल्वे मार्गासाठी मोफत जमिनीसह प्रकल्प खर्चातील 50 टक्के वाटा कर्नाटक सरकार उचलणार आहे.
नियोजित बेळगाव -धारवाड रेल्वे मार्ग हा बेळगावहून देसूर, नंदीहळ्ळी, प्रभूनगर, गर्लगुंजी, नागेनहट्टी, बागेवाडी, कित्तूर मार्गे धारवाड असा असणार आहे. मात्र या रेल्वे मार्गासाठी मोठ्या प्रमाणात सुपीक शेतजमीन संपादित करावी लागणार असल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.
त्यामुळे नियोजित रेल्वे मार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी हा मार्ग परिसरातील खडकाळ जमिनीतून बनवावा अथवा खानापूर नंदगड बिडी कित्तूर धारवाड या मार्गाचाही विचार केला जावा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. नियोजित रेल्वे मार्ग रद्द करावा यासाठी देसूर, नंदीहळ्ळी, गर्लगुंजी, राजहंस गड, नागेनहट्टी के.के. कोप आदी भागातील ग्रामपंचायतींनी ठराव केले आहेत. तसेच पर्यायी मार्गही सुचविला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर, खासदार मंगला अंगडी, इराण्णा कडाडी आदी प्रमुख लोकप्रतिनिधींना निवेदनही दिली आहेत.
मात्र या लोकप्रतिनिधींनी त्याची दखल घेतलेली नाही. दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत रेल्वे प्रशासनाने बेळगाव धारवाड रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन सुरू केले असून त्यासाठी भूसंपादनाचे प्रयत्न होत आहेत.
सदर भूसंपादनाला राजहंसगड, गर्लगुंजी, नंदीहळ्ळी वगैरे भागात विरोध होत असून भूसंपादन करण्यास गेलेल्या अधिकाऱ्यांना माघारी पिटाळून लावले जात आहे. खासदार अंगडी यांनी या रेल्वे मार्गाला हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खासदारांच्या घरासमोर आंदोलन केले होते. तथापि त्याचा काहीही उपयोग न होता आता सदर रेल्वे मार्ग उभारणीच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. दरम्यान कित्तूर मार्गे बेळगाव -धाडवाड रेल्वे मार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी उध्वस्त होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादन करू नये, असा आदेश असूनही रेल्वे खात्याचे अधिकारी भूसंपादनाचा प्रयत्न करत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
