बेळगाव लाईव्ह :बेळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील लाखो लोक बिगर हुकूम जमिनी आपल्या नावे करून घेण्याची वाट पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संबंधित जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे नियमित करण्यासाठी लवकरच जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टीम) आधारित सर्वेक्षण हाती घेतले जाणार आहे.
सदर सर्वेक्षणासाठी लवकरच महसूल खात्याकडून प्रत्येक तहसीलदारांना विशेष मोबाईल ॲप दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे बिगरहुकूम समन्वय समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. फॉर्म क्र. 57 मध्ये अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे जीपीएस सर्वेक्षण करण्यासाठी तहसीलदारांना संबंधित ॲप देण्यात येईल.
ॲपमध्ये संबंधित जमिनीचे व्हिडिओ आणि फोटो तहसीलदारांना अपलोड करावे लागतील. संबंधित जमीन ही सरकारी जमीन असल्याची खात्री करून त्यानंतर ती शेतकऱ्यांच्या नावे मंजूर करण्याची प्रक्रिया तहसीलदारांच्या माध्यमातून पूर्ण करावी लागणार आहे.
‘बिगरहुकूम जमीन’ याचा अर्थ सांगावयाचा झाल्यास कोणतीही सरकारी जमीन जी अनधिकृतपणे कोणत्याही व्यक्तीने ताब्यात घेतली आहे आणि अशा व्यक्तीने ती नियमित करण्यासाठी कर्नाटक जमीन महसूल नियम 108 सी (1) अन्वये अर्ज केला आहे असा होतो.
अशा जमिनी शेतकऱ्यांना नियमित करून देण्यासाठीचे अधिकार तहसीलदारांकडे आहेत. मात्र यात होणारा गैरव्यवहार आणि तहसीलदारांकडून होणारा विलंब आदी कारणांमुळे ही प्रक्रिया रखडत चालली होती. यासाठी आता सदर जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे नियमित करण्यासाठी जीपीएस आधारित त्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्यासाठीची कालमर्यादाही निश्चित केली जाणार आहे. त्यामुळे यापुढे तहसीलदारांना वेळेत अशा प्रकारचे अर्ज निकालात काढावे लागणार आहेत.
