बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव लाईव्ह:बेळगाव शहर विकास प्राधिकरण (बुडा) कार्यक्षेत्रात तालुक्यातील 28 गावांचा नव्याने समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध जोरदार आवाज उठवत माजी आमदार रमेश कुडची व माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी जाब विचारून बुडा आयुक्तांना निरुत्तर केल्याची घटना नुकतीच घडली.
बेळगाव नगर विकास प्राधिकरण कार्यक्षेत्रात तालुक्यातील 28 गावांना समाविष्ट करण्याच्या निर्णय घेण्याद्वारे नवा मास्टर प्लॅन राबविला जाणार आहे. याबाबत जाब विचारण्यासाठी माजी आमदार रमेश कुडची आणि माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी आपल्या समर्थकांसह बुडा आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी बोलताना कायद्याची उत्तम जाण असलेल्या माजी आमदार कुडची यांनी कायद्यानुसार बुडाला महापालिका कार्यक्षेत्राबाहेरी 6 कि.मी. अंतराच्या परिघातील प्रदेशाचा आपल्या कार्यक्षेत्रात अंतर्भाव करण्याचा अधिकार असताना तुम्ही बेळगाव तालुक्यातील तब्बल 28 गावांचा स्वतःमध्ये कसा अंतर्भाव करून घेऊ शकता? असा सवाल उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे हे करण्याद्वारे लोकशाही पायदळी तुडवत शहरापासून 6 कि.मी. परिघात असलेल्या गावांच्या ग्रामपंचायती आणि तेथील जनतेच्या अधिकारावर तुम्ही गदा आणत आहात. लक्षात ठेवा कायदा हा कोणत्याही नियम पोट निर्माण पेक्षा मोठा सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि तुम्ही जे आता नवे नियम बनवले आहेत ती मोठी चूक आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी निरुत्तर झालेल्या बुडा आयुक्तांनी सारवासारवी स्पष्टीकरण दिले.
बुडा आयुक्तांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी कायदा विसरले आहेत का? हा माझा सवाल आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी आमच्यात पक्षाचेच आहेत. मात्र आपण घेतलेल्या निर्णयाचा त्यांनी गांभीर्याने विचार करावा. ज्यामुळे बुडा कार्यक्षेत्रात सामावून घेतल्या जाणाऱ्या गावांचे भवितव्य उज्वल होईल असे माजी
आमदार रमेश कुडची यांनी स्पष्ट केले.
माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी तर बेळगाव शहर विकास प्राधिकरण अर्थात बुडाच्या अधिकाऱ्यांवर कडाडून टीका केली. अलीकडे लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांकडून बेकादेशीर ठराव संमत केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. बुडा आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेरील 28 गावांचा समावेश स्वतःमध्ये करून घेणार असल्याची बातमी त्यांनी प्रसिद्ध केली. मात्र कायदा हा सर्वात श्रेष्ठ असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे बुडा कार्यक्षेत्राची व्याप्ती वाढवायची असेल तर महापालिकेच्या 6 कि.मी. व्याप्तीमध्ये त्याची कार्यवाही करावी लागते. मात्र बुडा अधिकाऱ्यांनी ही व्याप्ती 12 कि.मी. पर्यंत वाढवली आहे. हे करत असताना ग्रामपंचायती सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे. त्याचप्रमाणे 28 गावांचा बुडा कार्यक्षेत्रात समावेश करण्याद्वारे तेथील स्थानिक प्रशासनाच्या बाबतीत गोंधळाचे वातावरण निर्माण होणार आहे. ही बाब माजी आमदार रमेश कुडची यांनी बुडा आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. बुडा ज्या पद्धतीने कार्य करत आहे ते पाहता कणबर्गी, कुडची, अलारवाड महापालिका कार्यक्षेत्रात घेऊन येथील जमिनींचे भूसंपादन करून भूखंड पाडण्याचा धंदा बुडा करत आहे असा स्पष्ट आरोप सुंठकर यांनी केला. तसेच हाच अन्यायी प्रकार आता 12 कि.मी. क्षेत्रातील ज्या 28 गावांना बुडामध्ये समाविष्ट करून घेतले जाणार आहे त्या गावातील शेतजमिनींच्या बाबतीत घडणार आहे. संबंधित गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करून मोठमोठ्या नागरी वसाहती निर्माण करणे ही 28 गावांचा बुडामध्ये समाविष्ट करण्यामागची कुटील योजना आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हा कुटील डाव हाणून पाडायचा असेल तर आपल्याला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून त्यांना सजग करावे लागणार आहे. जनतेला विश्वासात न घेता कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट 28 गाव बुडा कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. यामुळे संबंधित गावकरी आणि शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये असंतोष उफाळत आहे. हा असंतोष केंव्हाही प्रकट होऊ शकतो. शेतकरी जर पेटून उठला तर बुडाच नव्हे तर सरकार प्रशासन तोंडघशी पडेल, असा इशाराही माजी महापौर शिवाजी सुंठकर यांनी दिला.
