बेळगाव लाईव्ह:सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्यात यावीत या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून सापत्न वागणूक देणाऱ्या महापालिकेने आता व्यापारी आस्थापनांच्या नामफलकांचे कानडीकरण करण्याचा विडा उचलला आहे. दुकानांच्या नामफलकांवर ६० टक्के जागेत कन्नड भाषेत मजकूर लिहिण्यात यावा, असे पत्रक आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांनी काढले आहे.
स्थानिक लोकांच्या भाषेत व्यवहार करण्याचा, दुकानांवर त्यांच्या भाषेत नामफलक उभारण्याचा अधिकार असतानाही कानडीकरणाचा अट्टाहास करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या व्याप्तीतील दुकानं आणि आस्थापनांवर कन्नड भाषेत नामफलक उभारण्यात यावेत. कन्नड भाषेत प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. नामफलकावर साठ टक्के जागेत कन्नड भाषा आणि उर्वरित 40 टक्के जागेत इतर भाषा असावी, अशी राज्य सरकारची अधिसूचना आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व दुकानदारांनी कन्नडला प्राधान्य द्यावे.
नामफलकावरील 60 टक्के जागा वगळता उरलेल्या जागेत इतर भाषेत लिहिण्यास मुभा आहे. त्यामुळे या आदेशाचे पालन करावे, अशा सूचना आयुक्त दुडगंटी यांना पत्रकाद्वारे केल्या आहेत.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना मराठीतून कागदपत्रे देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश बजावला आहे. या आदेशाबाबत जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना वारंवार कल्पना देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने या विषयावर मोर्चे काढले आहेत, तरीही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगानेही मराठी कागदपत्रांबाबत केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला वारंवार सूचना केल्या आहेत. मात्र त्याला देखील वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जात आहेत.
सभागृहात चर्चा होणार?
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा येत्या १६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. यापूर्वी म. ए. समितीच्या नगरसेवकांनी सातत्याने मराठी कागदपत्रांची मागणी केली आहे. तथापि अद्याप त्यांना मराठीतून कागदपत्रे मिळालेली नाहीत.
आता तर शहरात कन्नडमध्ये फलक उभारण्याचा फतवा काढण्यात आल्यामुळे या विषयावर महापालिका सभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महापौर, उपमहापौर भाजपचे असले तरी मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे या विषयावर ते कोणती भूमिका घेतात, हे पाहावे लागणार आहे.
