बेळगाव लाईव्ह :सुपीक जमीन संपादित करून त्याला संपवण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे उच्च न्यायालयात दाद मागून जमिनीसाठी इंच इंच लढवू असा निर्धार बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत शेतकऱ्यां कडून करण्यात आला.
शेतकर्‍यांचा मोठा विरोध असतानाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने रिंगरोडसाठी अधिसूचना काढली आहे.कॉलेज रोडवरील तालुका म. ए. समितीच्या कार्यालयात शनिवारी शेतकर्‍यांची महत्वाची बैठक झाली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अ‍ॅड. राजाभाऊ पाटील होते.
या बैठकीत रिंगरोडविरोधात शेतकरी वर्षभरापासून तीव्र लढा देत आले आहेत. लेखी आक्षेप नोंदवले, मोर्चे काढले, सर्व्हेयरना माघारी धाडले तरी सोळा गावातील जमिन रिंगरोडसाठी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली असून शेतकर्‍यांवर मोठ्या प्रमाणात दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या या रिंगरोडविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय बैठकीत करण्यात आला.
न्यायालयात जाण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची जमवाजमव आणि इतर तरतूद करण्यासाठी प्रत्येक गावातील शेतकर्‍यांनी बैठक घ्यावी, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
बैठकीत अ‍ॅड. एम. जी. पाटील, अ‍ॅड. शाम पाटील, अ‍ॅड. सुधीर चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी एपीएमसी माजी सदस्य आर. के. पाटील, लक्ष्मण होनगेकर, रामचंद्र मोदगेकर, शंकर चौगुले, मोनाप्पा संताजी, रघुनाथ पाटील, नागो पाटील, सोमनाथ पाऊसकर, गुंडू गुंजीकर, विवेकानंद नंद्याळकर, बाळकृष्ण नंद्याळकर, बी. डी. मोहनगेकर, शिवाजी शिंदे, सुरेश शिंदे, मारूती शिंदे, लक्ष्मण पुन्नाजीचे यांच्यासह अनेक गावातील शेतकरी उपस्थित होते.
*जमिनी वाचवण्यासाठी समिती आणि मतांसाठी राष्ट्रीय पक्ष त्यामुळे समिती इंच इंच लढवणार का?*
