बेळगाव लाईव्ह:बेळगावसह राज्यातील अल्पसंख्यांक मराठी भाषिकांना त्यांच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. तरी आम्हाला सरकारी कागदपत्रे मराठीतून मिळण्याबरोबरच आमचे मूलभूत अधिकार मिळवून द्यावेत अशी मागणी बेळगाव महापालिकेतील मराठी गटाच्या नगरसेवकांनी अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांसाठी असलेल्या राष्ट्रीय आयोगाचे चेअरमन (अध्यक्ष) आदरणीय न्यायाधीश नरेंद्रकुमार जैन यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेतील मराठी गटाच्या नगरसेवकांनी आज शनिवारी सकाळी उपरोक्त मागणीचे निवेदन न्यायाधीश नरेंद्रकुमार जैन यांना सादर केले. निवेदनाचा स्वीकार करून न्यायाधीश जैन यांनी नगरसेवकांनी केलेल्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
नगरसेवकांनी बेळगावसह सीमा भागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाची न्यायाधीश जैन यांना थोडक्यात माहिती दिली. कर्नाटक राज्यात राहणारे आम्ही मराठी समुदायाचे लोक अल्पसंख्यांक आहोत. गेल्या 70 वर्षापासून आम्हाला आमच्या मूलभूत अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. आपला भारत देश स्वतंत्र झाला असला तरी कर्नाटक राज्यात अजूनही आम्हाला गुलामाप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे.
सरकारच्या धोरणांच्या बाबतीतील कोणतीही माहिती आम्हाला आमच्या मातृभाषेत मिळत नाही. आमचे बहुतांश मराठी बांधव आपल्या जमिनीच्या नोंदी बाबत अनभिज्ञ आहेत, कारण ती सर्व कागदपत्रे कन्नडमध्ये दिली जातात.
सन्माननीय न्यायालय बऱ्याच वर्षापासून जिल्हा प्रशासनाला स्थानिक सर्वसामान्य जनतेशी संवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचा वापर करावा असा आदेश देत असली तरी त्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास बेळगाव महापालिकेतील मराठी भाषिक नगरसेवकांच्या गटाने बैठकीच्या नोटीसा मराठी भाषेत देण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांच्याशी आज पुन्हा कन्नड मधूनच संवाद साधण्यात आला आहे. तरी कृपया याप्रकरणी लक्ष घालून कर्नाटक राज्यातील अल्पसंख्यांक मराठी भाषिकांच्या हिताच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
