बेळगाव लाईव्ह :सरकारने पुढील वर्षापासून राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे (अभाविप) बेळगाव शहर शाखेतर्फे आज गुरुवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले.
कर्नाटक राज्य सरकारने पुढील वर्षापासून राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतर्फे आज गुरुवारी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले आहे. याचाच भाग म्हणून अभाविपच्या बेळगाव शहर शाखेतर्फे आज गुरुवारी सकाळी राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथे जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
यावेळी एनईपी रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णया विरोधात घोषणा देण्याबरोबरच वंदे मातरम्, बोलो भारत माता की जय या घोषणा देण्यात येत होत्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले. मोर्चामध्ये शहरातील विविध महाविद्यालयाचे विद्यार्थी -विद्यार्थिनी मोठ्या संख्येने हातात अभाविपचे झेंडे आणि बॅनर घेऊन सहभागी झाले होते.
घोषणाबाजी करत निघालेला हा मोर्चा साऱ्यांची लक्ष वेधून घेत होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात मोर्चाची सांगता झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदनामध्ये राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याचा निर्णय अततायीपणाचा असल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या स्पष्ट करताना त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीची व समस्यांची सविस्तर माहिती नमूद करण्यात आली आहे.
राज्य सरकार फक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) रद्द करणार असल्याचे सांगत आहे. मात्र हे धोरण रद्द करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला आहे का? मला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की कोणत्या आधारावर राज्यातील एनइपी रद्द करत आहात? आणि ते आपण कोणासमोर स्पष्ट केले आहे का? सदर धोरण रद्द करण्यापूर्वी शिक्षण तज्ञांसह संबंधितांशी चर्चा केली आहे का? फक्त एका ठराविक कारणास्तव हे धोरण रद्द करणे कितपत योग्य आहे. मोठमोठ्या शिक्षण तज्ञ व मान्यवर मंडळींशी सखोल साधक-बाधक चर्चा करून देशात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलात आणले जात आहे.
याची सर्वप्रथम अंमलबजावणी 2020 -21 मध्ये कर्नाटक राज्यात झाली, याचा आम्हाला अभिमान आहे. आता सर्व महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये एनईपीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार परीक्षा देऊन विद्यार्थी पदवीधर होत आहेत. एनईपी रद्द केल्यास पुढे या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत कोणता निर्णय घेतला जाणार? एनईपी रद्द करण्यापूर्वी सरकारने विद्यार्थ्यांचा विचार केला आहे का? आजच्या घडीला विद्यार्थ्यांच्या अनेक ज्वलंत समस्या आहेत. त्यांच्याकडे राज्य सरकार डोळेझाक करत आहे. सर्व सोडून फक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण रद्द करण्याचा हट्ट योग्य नाही. परवा राज्य सरकारने विद्यापीठांच्या उपकुलगुरूंची बैठक घेतली.
एनईपी संदर्भात ही बैठक घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र एनईपी रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर उपकुलगुरूंची बैठक घेण्यात काय अर्थ आहे? आता राज्यात एनईपी रद्द करून जे नवे शैक्षणिक धोरण राबविली जाणार ते कसे असेल कोणास ठाऊक? असे मत व्यक्त करून आजच्या घडीला देशातील शिक्षण एका दिशेने चालले आहे तर कर्नाटकातील शिक्षण दुसऱ्या दिशेनेच चालले आहे, असे अभाविपच्या एका पदाधिकाऱ्याने आपली नाराजी व्यक्त करताना स्पष्ट केले.
