मनपा, जिल्हाधिकारी, बुडा आणि स्मार्ट सिटी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची चपराक

बेळगाव लाईव्ह : बेळगावमध्ये ज्या ज्या वेळी विकासकामे राबविण्यात आली त्या त्या वेळी अनेकांच्या मालमत्तेवर गदा आली. कित्येकवेळा मालमत्ताधारकांना नोटीस देण्यापूर्वीच मालमत्ता हडप करण्यात आल्या.. कधी रस्ते, कधी गटारी कधी मास्टर प्लॅन अंतर्गत राबविण्यात आलेली रास्ता रुंदीकरणाची विकासकामे.. या सर्व गोष्टींसाठी नागरिकांना गृहीतच धरण्यात आले. आपल्या मालमत्तेचे झालेले नुकसान आणि नुकसानीची भरपाई मिळविण्यासाठी नागरिक न्यायालयाचे उंबरठे झिजवतात. विकासकामे होतात. पण नुकसान भरपाई मिळविणाऱ्या नागरिकांना मात्र दिलासा मिळत नाही. या गोष्टीला आता अपवाद ठरत उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने नियमबाह्य विकासकामे राबविण्यात आल्यामुळे बेळगाव जिल्हाधिकारी, बेळगाव महानगरपालिका, बुडा आणि स्मार्ट सिटीला सणसणीत चपराक दिली आहे.

बेळगावमध्ये विविध ठिकाणी रस्ते विकासकामे राबविण्यात आली. या दरम्यान अनेक नागरिकांच्या मालमत्ता संपादित करण्यात आल्या. या प्रक्रियेदरम्यान अनेक मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले. गेल्या एक वर्षांपूर्वी ओल्ड पी बी रोड ते बँक ऑफ इंडिया पर्यंतच्या रस्त्याचेही विकासकाम हाती घेण्यात आले होते. मात्र याठिकाणी झालेले रास्ता रुंदीकरणाचे काम हे नियमबाह्य असल्याचे न्यायालयाने जाहीर केले आहे. याठिकाणी राहणारे मालमत्ताधारक साईनाथ अंगडी, काडय्या विभूतीमठ आणि अल्लप्पा दनिहाळ या तिघांचीही मालमत्ता रस्ता रुंदीकरणादरम्यान कोणतीही नोटीस न देता पाडविण्यात आली. याविरोधात या तिघांनीही उच्च न्यायालयात दाद मागत याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आदेश बजावला असून सदर रस्ता नियमबाह्य असल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय सीडीपीनुसार या रस्त्याचे कामकाज झाले नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सीडीपीनुसार कामकाज का करण्यात आले नाही? असा प्रश्नही न्यायालयाने विचारला आहे. गेल्या वर्षभरापूर्वी करण्यात आलेल्या या रस्त्यावरील मालमत्ता धारकांचे मोठे नुकसान झाले. मात्र उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर पुन्हा मालमत्ताधारकांनी बांधकामाला सुरुवात केली आहे.

सडीपीनुसार याठिकाणी ८० फूट रस्ता होणे आवश्यक आहे. मात्र सीडीपीला अनुसरून हा रस्ता झाला नसून रस्ते विकासकामादरम्यान येथील अनेक नागरिकांच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. यावर न्यायालयाने आदेश बजावत ८० फूट रस्ता सोडून पुढे बांधकाम करून घ्यावे, असा आदेश बजावला आहे.

या आदेशानुसार उपरोक्त तिन्ही जागा मालकांनी बांधकामाला सुरुवात केली असून आत या कामकाजात मनपा, बुडा आणि प्रशासनाकडून आडकाठी करण्यात येत असल्याचा आरोप जागा मालकांनी केला आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यात आल्यास बुडा, मनपा, प्रशासन आणि स्मार्ट सिटी अधिकारी एकमकेकांकडे बोट करून दाखवत असल्याचेही उपरोक्त जागा मालकांचे म्हणणे आहे.

मनपा, प्रशासन, बुडा आणि स्मार्ट सिटीच्या या वेंधळ्या कारभाराविरोधात तिन्ही जागामालकांनी धाव घेतली होती. यानुसार आता त्यांना न्यायालयातून न्याय मिळाला असून तिघांनीही आपल्या मालकीच्या जागेवर बांधकामाला सुरुवात केली आहे. जमीन संपादित करणे किंवा बांधकाम पाडविणे अशा अनेक गोष्टी आपण वरचेवर पाहात असतो.

मात्र आपल्याकडे कायद्याचे योग्य ज्ञान, कागदपत्रे असतील तर आपण नक्कीच लढू शकतो आणि न्याय मिळवू शकतो हे या तिन्ही जमीन मालकांनी दाखवून दिले आहे. याप्रश्नी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. पी. ए. पाटील यांनी काम पहिले.