राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘गृहलक्ष्मी’ आणि ‘गृहज्योती’ योजनेच्या आदेशाच्या प्रतींवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांचे छायाचित्र छापल्याबद्दल सरकार आणि मंत्र्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे प्रकरण दाखल झाले असल्याचे न्यायालयाने कागदोपत्री पुराव्यासह एका पत्राद्वारे सरकारच्या मुख्य सचिवांना कळविले आहे.
राज्यातील काँग्रेस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आपल्या पाच गॅरंटी योजनांच्या आश्वासनाची पूर्ती करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याच्या विकासासाठी राज्यातील सर्वसामान्य गोरगरिबांसह प्रत्येकाला आर्थिक दिलासा देण्यासाठी सरकारने गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योति योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु गृहलक्ष्मी आणि गृहज्योती योजनेसंदर्भातील आदेशांच्या प्रतिंवर मंत्र्यांची छायाचित्रे छापण्यात आली आहेत. त्यामुळे या योजना संबंधित मंत्री आपल्या खिशातील पैशातून राबवत आहेत का? असा प्रश्न सार्वजनिकांना पडला असल्याचे सरकारला लिहिलेल्या पत्रात नमूद आहे.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण क्र. 13/2003 197/2004 आणि 302/2012 मध्ये सरकारी योजना अंमलात आणताना त्या योजनांमध्ये मंत्र्यांची छायाचित्रे वापरली जाऊ नये असा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. या अनुषंगाने कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या एका सार्वजनिक जनहित याचिके संदर्भात न्यायालयाने गेल्या 17 सप्टेंबर 2021 रोजी आपला निर्णय देताना सरकारी योजनांमध्ये लोकप्रतिनिधींची छायाचित्रे वापरली जाऊ नयेत आणि न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे काटेकोर पालन केले जावे असे निर्देश सरकारला दिले होते, याचाही पत्रात उल्लेख आहे.
न्यायालयाच्या या आदेशाची माहिती असूनही विद्यमान सरकारने ‘गृहलक्ष्मी’ आणि ‘गृहज्योती’ योजनेच्या मंजुरी आदेशामध्ये मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री, इंधन मंत्री के. जे. जॉर्ज तसेच महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांची छायाचित्रे का छापली? असा जाब न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. तसेच नव्याने मंत्री बनलेल्यांची छायाचित्रे योजनांच्या मंजुरी आदेशातून तात्काळ हटविण्यात यावीत आणि त्यांच्या छायाचित्रविना मंजुरी आदेश जारी करावा.
या खेरीज भविष्यात अशी घटना पुन्हा घडणार नाही याची काळजी घेतली जावी अन्यथा कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा सरकारच्या मुख्य सचिवांना धाडलेल्या पत्रात नमूद आहे. मुडलगी (जि. बेळगाव) येथील सामाजिक आणि माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी उपरोक्त न्यायालयीन कारवाईची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना दिली आहे.
