सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योग व्यापार आणि अन्य क्षेत्रांना त्रासात टाकणारी अन्यायवास्तव वीस दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजसह जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक आणि व्यापारी संघटनांसह हॉस्पिटल्स तसेच इतर संघटनांतर्फे संयुक्तरीत्या आज मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मूक मोर्चा काढून सरकारला निवेदन सादर करण्यात आले.
अवास्तव वीज दरवाढीच्या निषेधार्थ बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या नेतृत्वाखाली आज सकाळी राणी कित्तूर चन्नम्मा सर्कल येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मुक मोर्चा काढण्यात आला. सदर मोर्चात औद्योगिक, व्यापार आणि अन्य क्षेत्रातील विविध संघटनांच्या पदाधिकारी, सदस्य आणि नागरिकांचा मोठा सहभाग साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेत होता. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोर्चाची सांगता झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी नितेश पाटील यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजसह उपस्थित विविध संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यालयात पाचारण करून त्यांची बैठक घेतली. त्यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी अचानक करण्यात आलेल्या अन्यायी वीज दरवाढीची माहिती देऊन त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या कथन केल्या. तेंव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारची बाजू मांडून वीज दरवाढीची समस्या लवकरात लवकर निकालात काढली जाईल, असे आश्वासन दिले.
राज्यातील अवास्तव वीज दरवाढीचा प्रतिकूल परिणाम संपूर्ण समाजासह औद्योगिक आणि व्यापार क्षेत्रावर झाला आहे. आधीच वाढत्या महागाईला तोंड देताना सर्वसामान्य नागरिकांसह उद्योग आणि व्यापार क्षेत्र वीज दरवाढीच्या या बोज्यामुळे मेटाकुटीस आले असून त्यांना एफपीपीसीएच्या सध्याच्या अवास्तव दरवाढीशी सामना करणे कठीण जात आहे. तेव्हा सरकारने हस्तक्षेप करून अवास्तव वीज दरवाढ तात्काळ मागे घेण्यास लावून ही समस्या आठवड्याभरात मिटवावी. अन्यथा या दरवाढीच्या विरोधात आम्हाला नाईलाजाने राज्यव्यापी आंदोलन छेडावे लागेल हा आमचा सरकारला इशारा आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व संघटनांनी पुढील प्रमाणे कृती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वीज दरवाढ मागे घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना आठवड्याभराची मुदत दिली जाईल. अधिकाऱ्यांनी जर कोणतीच कार्यवाही केली नाही तर निषेधाचे कठोर उपाय अवलंबले जातील. ज्यामध्ये वेळप्रसंगी राज्यभरातील सर्व उद्योग आणि व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आंदोलन केले जाईल. त्याचप्रमाणे अन्याय वीज दर वाढीच्या विरोधात न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले जातील. तेंव्हा सरकारने कृपया याप्रकरणी तात्काळ लक्ष घालून दरवाढ मागे घेण्याद्वारे राज्यातील जनतेला दिलासा द्यावा.
या खेरीज एफपीपीसीए शुल्क वसुली यंत्रणा आणि मोजणी यांच्यातील चुकांबद्दल आम्ही हेस्कॉमकडे चौकशीची मागणी केली आहे. तेंव्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून ही चौकशी प्रक्रिया जलद होईल याकडे लक्ष द्यावे, अशा आशयाचा तपशील जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करतेवेळी बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष हेमंत पोरवाल, सेक्रेटरी स्वप्निल शाह, उपाध्यक्ष प्रभाकर नागरमुन्नोळी, संजीव कत्तीशेट्टी, संयुक्त सचिव आनंद देसाई, खजिनदार राजेंद्र मुतगेकर आदिसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सदस्य आणि नागरिक उपस्थित होते.
