राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित, विनाअनुदानित, खाजगी अशा सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये दररोज देशाच्या राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेचे वाचन झालेच पाहिजे. तसेच सर्व सरकारी कार्यालय आणि विभागांमध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेचा फोटो लावावा, असा आदेश सरकारने बजावला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली काल गुरुवारी बेंगलोर विधानसभेत येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये संविधानाच्या प्रस्तावनेचे चित्र लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
स्वातंत्र्य संग्रामा मागील विचार आणि संविधानाची माहिती नागरिकांना समजली पाहिजे. विशेषतः शाळा महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमधील तरुणांनी त्याचे वाचन केले पाहिजे. सरकारी असो अनुदानित किंवा खाजगी शाळा असो येथील विद्यार्थ्यांनी संविधानाची प्रस्तावना अनिवारपणे वाचली पाहिजे, असे समाज कल्याण मंत्री एच. सी. महादेवप्पा यांनी काल कॅबिनेट बैठकीनंतर स्पष्ट केले.
संविधान संविधानाची मूलभूत उद्दिष्टे सर्व जाती आणि धर्मांना समान वागणूक मिळण्यास सक्षम करणे. हा यामागचा उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
