बेळगाव लाईव्ह : विधानसभा निवडणुकीचा टप्पा पार पडल्यानंतर आता पुढील निवड प्रक्रियेचे वेध इच्छुकांना लागले आहेत. बुडा अध्यक्षपदाची निवड, जिल्हा-तालुका पंचायत निवडणुका यासह स्थायी कमिटीची निवड आणि शासकीय नगरसेवकांची निवड अशा लागोपाठ निवड प्रक्रिया पार पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
२०२१ मध्ये निवडणूक लढविलेल्या व पराभूत झालेल्या काँग्रेस उमेदवारांना नगरसेवक पदावर विराजमान होण्याची संधी आता मिळण्याची शक्यता असून स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीनुसार नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी शासनाकडून पाच जणांची यादी निश्चित केली जाते. बेळगाव दक्षिण, बेळगाव उत्तर, यमकनमर्डी व बेळगाव ग्रामीण हे मतदारसंघ महापालिकेशी संबंधित आहेत. यापैकी बेळगाव दक्षिण वगळता अन्य तीन मतदारसंघात काँग्रसचे आमदार आहेत. त्या तीन आमदारांच्या शिफारशीनुसार पाच नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाईल. यानुसार बेळगाव उत्तरचे आमदार राजू सेठ, यमकनमर्डीचे आमदार सतीश जारकीहोळी व बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या शिफारशीनुसार ही नियुक्ती होणार आहे.
सरकारनियुक्त नगरसेवकांपैकी संजय सव्वाशेरी यांनी २०१३ ची महापालिका निवडणूक जिंकली होती. याशिवाय विद्यमान नगरसेवक गिरीश धोंगडीही आधी सरकार नियुक्त नगरसेवक होते. महापालिकेत पाच नगरसेवकांची नियुक्ती शासनाकडून केली जाते, पण त्या नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसतो. शिवाय त्यांना महापालिकेकडून निधी मिळत नाही. ते पाचजण महापालिकेच्या कामकाजात सहभागी होवू शकतात. महापालिकेच्या सर्वसाधारण बैठकीत ते सहभागी होवू शकतात. शहरातील समस्या ते मांडू शकतात, समस्यांवर उपाय सांगू शकतात. यामुळे महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती त्यांना मिळू शकते.
राज्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार असताना २०१५ साली ५ नगरसेवकांची नियुक्ती शासनाकडून करण्यात आली होती. त्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा नव्या नगरसेवकांची नियुक्ती झाली नव्हती. कारण, २०१८ साली राज्यात काँग्रेस व धजदचे सरकार सत्तेत आले होते. शिवाय वर्षभरातच म्हणजे मार्च २०१९ मध्ये महापालिकेच्या सभागृहाचा कार्यकाळ संपला होता. जुलै २०१९ मध्ये राज्यात भाजपचे सरकार सत्तेत आले, पण त्यावेळी महापालिकेत सभागृह नव्हते. सप्टेंबर २०२१ मध्ये महापालिकेची निवडणूक होऊनभाजपची सत्ता आली, पण पुढील दीड वर्षे महापौर- उपमहापौर निवडणूक झाली नाही. या दीड वर्षात लोकनियुक्त नगरसेवकांचाच शपथविधी झाला नव्हता, सभागृह अस्तित्वात आले नव्हते. त्यामुळे भाजपकडून पाच नगरसेवकांची नियुक्ती झाली नाही. ६ फेब्रुवारी रोजी महापौर उपमहापौर निवडणूक होऊन सभागृह अस्तित्वात आले, पण त्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे शासन नियुक्त नगरसेवक म्हणून भाजप कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार नाही. आता काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना या पदावर संधी दिली जाणार असून महापालिकेतील शासन नियुक्त नगरसेवक होण्यासाठी आता स्पर्धा सुरू झाली आहे.
