कर्नाटक विधानसभा निवडणूक नुकतीच पार पडली असली तरी निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांना खर्चाचा तपशील द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी येत्या 17 जून 2023 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
तत्पूर्वी निवडणूक खर्चाचा तपशील न दिल्यास विजयी आमदारांवर कारवाईची वेळ येणार असून प्रसंगी त्यांची आमदारकीही रद्द होऊ शकते, तर पराभूत उमेदवारांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीतील प्रत्येक उमेदवाराला 40 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा घालून दिली होती. या मर्यादित खर्चातच उमेदवाराला आपली निवडणूक प्रचार फेरी, सभा, प्रचार साहित्य, जाहिरात खर्च आदी खर्च करावे लागणार होते.
आता हा खर्चाचा तपशील प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक आयोगासमोर सादर करावा लागणार आहे. एखाद्या वेळेस सदर तपशील सादर न केल्यास किंवा मर्यादित खर्चापेक्षा अधिक खर्च झाला असल्यास विजेत्या आमदाराची आमदारकी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असतो. तसेच पराभूत उमेदवारांना कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागते.
निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार मतदानानंतर 37 दिवसांच्या आत उमेदवाराने आपल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाला सादर करणे बंधनकारक असते. नुकत्याच पार पडलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांसाठी ही मुदत 17 जूनपर्यंत असणार आहे.
